राहत लिन आउनेलाई प्रहरीको स्वास्थ्य सेवा

राहत लिन आउनेलाई प्रहरीको स्वास्थ्य सेवा

विराटनगर : पूर्वाञ्चलमा बाढीका कारण गाँस, बास गुमाएर विस्थापित जीवन बिताइरहेकालाई लक्षित गरेर प्रहरीले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्न थालेको छ।  दैविक प्रकोप उद्धार समितिले राहत वितरण गर्नका लागि तोकेकै ठाउँमा प्रहरीको विशेषज्ञ चिकित्सक टोली पुगेर सेवा दिन थालेको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी रमेश भट्राईले बताए।

उनका अनुसार विशेष गरेर सुनसरी, सप्तरी र सिरहाका बाढी पीडितलाई लक्षित गरेर ठाउँठाउँमा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको छ। बाढी पीडितलाई स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा दैविक प्रकोप उद्धार समितिले राहत वितरण गर्ने ठाउँमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थालिएको जानकारी भट्राईले दिए।

‘पीडितलाई यो ठाउँमा राहत वितरण गरिंदैछ भन्ने जानकारी सम्बन्धीत जिल्लाको दैवि प्रकोप उद्धार समितिले हामीलाई दिन्छ,' उनले भने, ‘राहत लिनका लागि बाढी पीडित आउने ठाउँमै शिविरको आयोजना गरेर सेवा दिन थालिएको हो।' भट्राईका अनुसार शिविर सञ्चालनका लागि प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौं र पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल रुपनीको संयुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक टोली परिचालित छ। शिविरमा महिला, बालबालिका र बृद्धबृद्धाको भीड छ।

पहिलो चरणमा बाढीबाट बढी प्रभावित सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका ४ र ५, सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका ३ र इटारी प्रसाहीर कर्जन्हा गाउँपालिका ६ का तीन सय ६० जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको डीआईजी भट्राईले बताए। स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात बाढी पीडितहरुलाई निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको उनको भनाइ छ। भट्राईका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक टोलीले बाढी पहिरोको वितण्डापछि विस्थापित भएकामा फैलन सक्ने विभिन्न रोगको महामारीबाट बच्ने उपायका बारेमा समेत परामर्श गर्ने गरेका छन्।

शिविरमा सामान्य रुघाखोकी, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र हातखुट्टा दुख्ने बिरामी आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सामान्य अबस्थाका बिरामीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर औषधि उपलब्ध गराउने र जटिल समस्या देखिएकालाई थप उपचारका लागि ठूला अस्पतालमा रिफर गर्ने गरिएको जानकारी चिकित्सक टोलीले दिएको डीआईजी भट्राईले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.