बाढीले भत्काएका सडक मर्मतमा नेपाली सेना

बाढीले भत्काएका सडक मर्मतमा नेपाली सेना

बर्दिया : बबई नदीको वाढीले भत्काएको सडक मर्मत कार्यमा नेपाली सेना जुटेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानका सडक भत्किएर आवागमन अवरुद्ध भएपछि भैरवप्रसाद गण सुरक्षा गुल्म गुलरियामा कार्यरत नेपाली सेनाका जवानहरु सडकको अस्थायी मर्मतमा जुटेका हुन् ।


गुलरिया नगरपालिका वडा नम्वर ८ स्थित गोलपार्क नजिक वाईपास रोडमा वाढीले सडक भत्काएपछि सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको छ । ‘आवागमन गर्ने अत्यावश्यक सडकहरु हामीले अस्थायी मर्मत गरेका हौं’गुल्मका मेजर पृथ्वी थापाले भने ‘वाढीका कारण चालु अवस्थामा रहेका सडकहरु भत्किँदा आवागमन रोकिएपछि हाम्रो जनशक्ति मार्फत मर्मतमा जुटेका हौं ।’

सकेसम्म वाढीबाट विग्रिएका धेरै सडकहरु मर्मत गर्ने सोचमा आफूहरु रहेको उनले प्रष्ट्याए । ‘मर्मत सामाग्री उपलब्ध भए जुनसुकै वेला पनि सहयोग गर्न आफूहरु तयार छौं’ उनले भने ‘गुलरिया नेपालगञ्ज सडकखण्ड अन्र्तगत पशुहाट नजिक विग्रिएको सडक तुरुन्त मर्मत गर्यौ जसका कारण यात्रुहरुलाई आवागमनमा सहज भयो ।’


सडक मर्मतका लागि ८० जना जवानहरु तैनाथ रहेको वताउँदै उनले अगाडी भने ‘वाढीपिडितहरुको जीवन सामान्यतर्फ उन्मुख गर्न हामी कटिवद्ध छौं । बबई नदीमा आएको वाढीका कारण बर्दियाका धेरै सडकहरु विग्रिएका छन् ।’ कतिपय सडकहरु वगेका छन् भने कतिपय सडक भ्वाङ्ग परेर जिर्ण वनेको दैवी प्रकोप उद्धार समिति बर्दियाले जनाएको छ ।


गुलरिया नगरपालिका वडा नम्वर ८ कोठियागाउँ निवासी भोमे थारु भन्छन् ‘सेनाले वाढीका बेला पनि हाम्रो गाउँमा उद्धार गरेर सहयोग गरे । वाढीपछि पनि सडक मर्मत गरेर सहयोग गरे । वाढीका वेला सेनासँगै नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीले उद्धार नगरेको भए हाम्रो ज्यान जोखिममा थियो ।’


बबई नदीमा आएको भिषण वाढीका कारण बर्दियामा १३ हजार तीन सय ६२ घरधुरीका ७४ हजार तीन सय २७ घरपरिवार प्रभावित भएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति बर्दियाले जनाएको छ । प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार बर्दियामा बाढीबाट दुई हजार एक सय ७३ घर पूर्ण र ८ हजार नौ सय ६२ घर आशिंक क्षति भएको छ । वाढीकै कारण चार हजार तीन सय ८८ घरधुरीका २४ हजार पाँच ७५ परिवार विस्थापित छन् भने चार जनाको मृत्यु भएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.