दुई करोडसम्मका आयोजना स्थानीय तहलाई

काठमाडौं : सरकारले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्रका विषय गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको कुनै पनि निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजन भएको वा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको भए ५० लाखसम्म, नगरपालिका भए एक करोडसम्म र उपमहानगर वा महानगरपालिका भए दुई करोड रुपैयाँसम्मका योजना सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट प्राप्त निर्देशनात्मक पत्रसहित मातहतका स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका साथै सबै आयोजना, समिति, कार्यक्रम र प्रतिष्ठानलाई आयोजना हस्तान्तरण पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन २०७४ को दफा ५ बमोजिम स्थानीय तहमा योजना र कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्ने नियमबमोजिम उक्त निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले सोही व्यवस्थाअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ४ बमोजिम कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको जानकारी गराएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बिहीबार संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका अधिकार क्रमशः स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई हस्तान्तरण गर्दै जाने संघीय व्यवस्थाअनुरूप आयोजना हस्तान्तरण गर्ने काम हुन लागेको जानकारी दिए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधान बमोजिम अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशको अधिकार सूचीभित्रका योजनालाई भने विषयगत मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्नेछ भने ठेक्कापट्टा लागिसकेका आयोजनाका हकमा भने जसले जसरी गर्ने गरी काम भएको छ त्यसैगरी गर्ने गरी तत्तत् आयोजना सञ्चालन हुनेछन् ।'

गाउँपालिकाभित्रको भए ५० लाखसम्म, नगरपालिका भए एक करोडसम्म र उपमहानगर वा महानगरपालिका भए दुई करोड रुपैयाँसम्मका योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरमा गरेको निर्णयअनुसार बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजना भए पनि विनियोजन ऐनको दफा ५ को उपदफा १ र मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ४ को सीमाभित्रका योजना÷कार्यक्रम भने हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहा र महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाको बजेट आयोजनाको कुल लागतको नभइ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेटको हकमा लागू हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । स्थानीय तहलाई गरिएको पत्रमा ‘एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेका र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना भने हाललाई विषयगत मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्ने' भनी उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनाको हकमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई उक्त बजेटसम्मका आयोजना हस्तान्तरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ, गृह, उर्जा, उद्योग, कृषि विकास मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाइसकेको छ । यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान, परराष्ट्र, वन तथा भू–संरक्षण, आपूर्ति, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम तथा रोजगार, पशुपन्छी विकास र वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।