गुमेको मौका
६२ वर्षअघि स्थापित नेपाल-चीन दौत्य सम्बन्ध सहयोग, सहकार्य र सदासयतामा एकनास अगाडि बढेको देखिन्छ । यो सम्बन्धलाई बेलाबेलाका द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणबाट थप उचाइमा पुर्याउने काम हुँदै आएको छ । यसै साता चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गरे ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा ठूलो सैनिक शक्ति र विश्व राजनीतिमा एसियाली महाशक्तिका रूपमा भूमिका बनाउन आतुर चीन सानो भूपरिवेष्ठित छिमेकी नेपालसँग सघन मित्रतासँगै रणनीतिक साझेदारीसमेत विकास गर्न खोजिरहेको छ । आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक कोणबाट प्रतिस्पर्धामा आउन खोजेको छिमेकी भारतसँग उसका आफ्नैखाले सरोकार छन् । नेपालले यी दुई ठूला, बलिया र होडबाजीमा दौडिरहेका छिमेकीहरूबीच रहेर स्वतः ठूलो महत्व पाएको छ । यसमा चीनको तिब्बतसँग र भारतको उत्तरपूर्वी सिमानासँगको सरोकार प्रमुखताका साथ जोडिन्छन् ।
यस अर्थमा चीन र नेपालबीचका उच्चस्तरीय कूटनीतिक संलग्नता द्विपक्षीय मामिलामा सीमित हुन सक्दैन । यो बृहत्तर क्षेत्रीय चासो र असरको विषय बन्छ । यस्तोमा नेपालले केकसरी आफ्नो हितको उठान गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रूपमा उठ्ने गर्छ ।
उपप्रधानमन्त्री वाङले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्षनेतासँग भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्य अझै विकसित गर्न चाहेको सुनाए । उनले विगतमा भएका पारवहन, यातायातलगायत ऐतिहासिक सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिए । 'बेल्ट एन्ड रोड' अवधारणाको फ्रेमवर्कभित्र रही नेपालसँग सीमापार रेल, सडक, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनस्तरको सम्बन्ध अघि बढाउन चिनियाँ राष्ट्रपति इच्छुक रहेको सन्देशसमेत उनले शीर्षनेताहरूलाई दिए ।
वाङले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउन इच्छुक रहेको बताउनु महत्वपूर्ण छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल भ्रमण रद्द गरेका सीले यसपटक आउन सक्ने संकेत पठाएका हुन् । अब उनलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषय नेपाली नेतृत्वको तयारी र क्षमतामा निर्भर रहनेछ । त्यसमा सफलता पाउनु नेपालको आफ्नै हितको लागि निकै महत्वपूर्ण हो । साथमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनको खाँचोलाई समेत प्रभावकारी ढंगमा सम्बोधन गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई गतिशील र दूरगामी किसिमले राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने आन्तरिक सामथ्र्य निर्माणप्रति नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सचेत र प्रतिबद्ध भएको पाइँदैन । पर्याप्त गृहकार्य र छलफलविना अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सहमति गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा निष्पट्ट भएर बस्ने बेमेल प्रवृत्ति निराशाजनक छ । यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहका कमजोरी जिम्मेवार छन् । 'बाह्य दबाब' लाई समेत जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
चीनसँगका सम्झौता कार्यन्वयनमा यही रोग दोहोरिएको कटमिरो अनुभूति वाङको भ्रमणका क्रममा समेत भयो । नेपालले गत मे महिनामा 'बेल्ट एन्ड रोड' अवधारणामा साझेदार बन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्यो । यससम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले उपप्रधानमन्त्री स्तरमा सहभागिता पनि जनायो । तर उक्त अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि के गर्ने भन्नेबारे सरकार अन्योलमै छ ।
नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनतन्त्रमा साँच्चैको इच्छाशक्ति भए वाङ भ्रमणको मौका पारेर रेल, सडक सन्जाल विस्तारलगायतका मुख्य एजेन्डामा ठोस सहमति सम्भव हुन सक्थ्यो । नेपाल-चीन पारवहन यातायात सम्झौताको 'प्रोटोकल' मा हस्ताक्षर गर्न सकिएको भए त्यसले मुलुकलाई दूरगामी फाइदा पुग्ने थियो । नेपालले भ्रमणको केही दिनअघि मात्र प्रोटोकलको मस्यौदामा चिनियाँ पक्षलाई जवाफ दिएको हो । यो हाम्रो कमजोरी हो ।
लाभका अवसर गुमाएकोबारे चर्चा गर्दागर्दै नेपालले डोक्लाम मुद्दामा तटस्थताको नीति अंगीकार गर्नु र त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति चिनियाँ उच्च तहले गर्नु महत्वपूर्ण छ । आफ्नो हित र स्वाभिमानको जगेर्ना गर्ने क्रममा एउटा सार्वभौम मुलुक सन्तुलित विदेश नीतिको सिद्धान्तमा अडिग हुनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
