नेपालमा हुन लागेको १३औं साग अन्यौलमा

काठमाडौं : दरिलो सरकारी प्रतिबद्धता, खेल पदाधिकारीबीच समन्वयको अभाव र कमजोर भौतिक पूर्वाधारजस्ता कारणले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३औं संस्करण निर्धारित समयमा नेपालमा आयोजना हुन नसक्ने सम्भावना बढेको छ । साग आयोजनाका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेबारीसहित गठित ‘तयारी तथा व्यवस्थापन समिति’ को बैठकसमेत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि बस्न नसकेको रहश्य खुलेपछि १३औं सागको भविष्य थप अन्यौलमा परेको हो ।

नेपाललाई १२औं सागको समापन समारोहमा १३औं साग आयोजनाको जिम्मेबारीसहित झण्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो । सागको १३औं संस्करण नेपालले सन् २०१८ मै आयोजना गनुपर्ने थियो । तर, विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा १३औं साग आयोजना हुन नसक्ने भएपछि दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकले सन् २०१९ को मार्च ९ देखि १८ तारिखसम्म गर्ने गरी प्रतियोगिताको मिति परिवर्तन गरेको थियो ।

पछिल्लोपटक घोषणा गरिएको मिति अनुसार पनि अब १३औं साग आयोजनाका लागि १९ महिना समयमात्र बाँकी छ । तर, साग आयोजनाको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि सरकार आफ्नो जिम्मेबारी पूरा गर्नेतर्फ गम्भिर देखिएको छैन । राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि मन्त्री परिषद्को २०७३ साल असार ३१ गते बसकेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन समिति’ र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘तयारी तथा व्यवस्थापन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, खेल पदाधिकारीबीचको आपसी विवादका कारण साग आयोजनाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेबारी पाएको तयारी तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक हालसम्म पनि बस्न सकेको छैन । उक्त समितिले साग आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा योजना तथा बजेट तर्जुमा गरि स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मतका लागि निर्देशन दिने, प्रतियोगितामा समावेश हुने खेलको सुचि तयार पारी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने लगायतको जिम्मेबारी पाएको छ ।

यसैगरी सागजस्तो वृहत प्रतियोगिताका लागि सकारले बजेटसमेत विनियोजन नगरेपछि अन्यौल झनै बढेको छ । त्यसमाथि लामो समयदेखि चल्दै आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को आधिकारीकता सम्बन्धि विवादले परिस्थितिलाई अझ गम्भिर बनाएको छ ।

ब्यवस्थापिका संसदको युवा तथा खेलकुद उपसमितिले हालै सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरेको छलफलमा समेत एनओसीको विवादले १३औं साग आयोजनालाई प्रभावित पार्नसक्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पनि एनओसी विवाद समाधान नगरिए १३औं सागको भविष्य अन्यौलमा पर्नसक्ने बताएका थिए ।

बैठकसम्बन्धी विवादको चुरो

१३औं साग आयोजनाका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको तयारी तथा व्यवस्थापन समितिमा संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति, राखेपका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष, नेपाल स्काउटका प्रमुख र होटल संघका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहेका छन् । यसैगरी युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रका सातजना विज्ञलाई पनि समितिको सदस्यमा मनोनीत गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सोही प्रावधानका आधारमा नेकपा एमालेका तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले पर्साका समिम मियाँ अन्सारी, काठमाडौंका सीताराम मास्के, कास्कीका राजीव पहाडी, मनाङका टासी घले, काठमाडौंकी पुष्पा गुरुङ, स्याङ्जाका खड्गबहादुर रानाभाट र सप्तरीका चेतेन्द्रप्रसाद मानन्धरलाई समितिको सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए । तर, २०७३ साल साउन २० गते माओवादी केन्द्रका दलजित श्रीपाइली युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएर आएपछि मनोनीत सदस्यको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको र सोही विवादका कारण लामो समयदेखि समितिको बैठक बस्न नसकेको एक खेल अधिकारी बताउँछन् ।

‘समितिको बैठक बस्नु नसक्नुको मुख्य कारण नै मनोनीत सदस्य हुन् । बैठक बोलाउँदा सबै सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्छ, अघिल्लो मन्त्रीले मनोनीत गरेका सातजना सदस्यलाई छुट्याएर बैठक बोलाउन मिल्दैन’, ती पदाधिकारी भन्छन् । तयारी तथा व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय विकास, पर्यटन र निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई समेत सदस्यका रूपमा समेट्न प्रस्ताव राखिएको जानकारी पनि ती पदाधिकारीले दिए ।

वर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसी भने विगतमा जेजस्तो भए पनि १३औं साग राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले निकट भविष्यमै तयारी तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर काम अघि बढाइने बताउँछन् । ‘विगतमा कसले के गर्‍यो म त्यतातिर जान चाहन्नँ, अब छिट्टै नै तयारी समितिको बैठक बोलाएर काम अघि बढाइनेछ’, अन्नपूर्ण पोस्ट्सँगको कुराकानीमा मन्त्री केसीले भने ।

उपसमितिहरूको अवस्था पनि उस्तै

१३औं साग आयोजनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन तयारी तथा व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न उपसमिति गठन गर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुरूप टासी घलेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘पूर्वाधार तयारी उपसमिति’ गठन गरिएको छ । तर, समितिको बैठक नै बस्न नसकेपछि प्राविधिक उपसमिति, वैदेशिक समन्वय उपसमिति, सुरक्षा प्रबन्ध उपसमिति, आवास तथा यतायात व्यवस्था उपसमिति र स्वयंसेवक परिचालन उपसमितिको जिम्मेवारी नै तोकिएको छैन ।

एकातिर घलेको संयोजकत्वमा पूर्वाधार तयारी उपसमिति हुँदाहुँदै सदस्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट राखेपका उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छुट्टै ‘पूर्वाधार निर्माण तथा तयारी समिति’ गठन गरिएपछि अर्को विवाद सुरु भएको छ । यसदेखि बाहेक तयारी तथा व्यवस्थापन समितिले गर्ने कार्यलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न भन्दै राखेपका सदस्यसचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै ‘कार्य सम्पादन तथा सहजीकरण समिति’ पनि गठन गरिएको छ ।

ओलम्पिक विवाद अर्को समस्या

१३औं सागको भविष्यसँग गाँसिएको अर्को पक्ष नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को विवाद पनि हो । हाल नेपालमा दुईवटा एनओसी अस्तित्वमा छन् । रुक्मशमशेर राणाको अध्यक्षतामा रहेको एनओसीलाई अदालतको मान्यता प्राप्त छ भने जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको एनओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले मान्यता दिएको छ । पछिल्लो समय यो विवाद पुनः न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीको संलग्नताबिना १३औं सागको आयोजना सम्भव देखिँदैन । कुनै पनि आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न आईओसीको मान्यता आवश्यक पर्छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीलाई प्राप्त छ । अर्कोतिर सागजस्तो ठूलो प्रतियोगिताको आयोजना सरकारको संलग्नताबिना पनि सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले नै अवैधानिक घोषित गरेको श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीसँग हातेमालो गरेर सरकारले कसरी १३औं सागको सफल आयोजना गर्ने भन्ने विषय पनि अन्योलमै देखिन्छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिअन्तर्गतको युवा तथा खेलकुद उपसमितिले हालै सरोकारवाला पक्षहरूसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा समेत एनओसीको विवाद १३औं साग आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि एनओसी विवाद समाधान नगरिए १३औं सागको भविष्य अन्योलमा पर्नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कमजोर भौतिक पूर्वाधार र आरोप प्रत्यारोप

१३औं साग आयोजनाको विषयमा कमजोर भौतिक पूर्वाधार अर्को गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ । आगामी सागमा २५ वटा खेल समावेश गरिने सम्भावना रहे पनि दयनीय भौतिक पूर्वाधारका कारण कुन खेल कहाँ खेलाउने भन्ने विषय ठूलै समस्याका रूपमा देखिएको छ । त्यसमाथि २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण देशको एकमात्र राष्ट्रिय रंगशाला पनि क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ । भूकम्पले खेलकुदका अन्य भौतिक पूर्वाधारलाई पनि असर पुर्‍याएको छ ।

खेलकुदमन्त्री केसी र राखेपका सदस्यसचिव विष्ट भने भौतिक पूर्वाधारको अभावमा १३औं साग प्रभावित नहुने दाबी गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकाका अतिरिक्त १३औं सागका केही खेल पोखरामा समेत खेलाइने योजना रहे पनि सागलाई नै लक्षित गरी हालसम्म पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अघि बढाइएको छैन । ‘पूर्वाधारको अभावले १३औं साग प्रभावित हुँदैन । सागका लागि हामीले सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका पूर्वाधारलाई पनि प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएका छौं ।

नयाँ निर्माणका काम पनि फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइनेछ’, मन्त्री केसी भन्छन् । पूर्वाधारको विषयमा सदस्यसचिव विष्टको दाबी पनि उस्तै छ । यद्यपि राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भए पनि बजेटमा १३औं सागका लागि भनेर छुट्टै रकम विनियोजन गरिएको छैन ।

एकातिर मन्त्रालयले ठोस पहल गर्न नसकेका कारण सागका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो राखेपले गर्ने गरेको छ भने अर्कातिर १३औं सागको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नुमा राखेप दोषी रहेको आरोप युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले लगाउँदै आएका छन् । संसद्को युवा तथा खेलकुद उपसमितिसँगको हालै भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव दाहालले दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माणको काम नेपाली सेनालाई दिने कार्यमा राखेप बाधक बनेको आरोप लगाएका थिए ।

श्रीलंकाको छुट्टै दाउ

नेपालले आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको १३औं साग खेलकुदको विषयमा अन्योल बढिरहँदा अर्को सदस्यराष्ट्र श्रीलंकाले पनि प्रतियोगिता आयोजनाका लागि चासो देखाउँदै आएको छ । विनाशकारी भूकम्पका कारण नेपाली खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको कारण देखाउँदै १३औं साग आयोजनाका लागि सुरुदेखि नै श्रीलंकाले दाबी गर्दै आएको थियो । तर, साग आयोजनाको पालो नेपालको भएकाले १२औं संस्करणको समापन समारोहमा नेपाललाई जिम्मेवारीसहित झन्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय निर्धारित समयमा साग हुने वा नहुने भन्ने अन्योल बढेपछि श्रीलंकाले पुनः आफ्नो दाबी अघि सारेको हो । यसको अन्तिम टुंगो भने साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको आगामी सेप्टेम्बरमा बस्ने बैठकले लगाउनेछ । यसअघि दक्षिण एसियाली खेलकुदको पहिलो संस्करण सन् १९८४ मा र आठौं संस्करण सन् १९९९ मा नेपालमा आयोजना भएको थियो ।