८० प्रतिशत उत्तिस काटिँदा पूर्वीपहाडमा भूक्षय बढ्दो

काठमाडौं : पाँच वर्षयता भएको अनियन्त्रित उत्तिस कटानसँगै देशको पूर्वी भूभागमा भूक्षय बढ्दै गएको छ ।पूर्वका पहाडी जिल्लामा निजी वनका ८० प्रतिशत रूख काटिएपछि भूक्षय बढ्दै गएको विज्ञले बताएका छन् । कुकाठमा पर्ने उत्तिस कटान बढेपछि भूक्षय र दैवीप्रकोप तीव्र भएको हो । 

पाँचथरमा पहिरोले एकै परिवारका ५ जनाको ज्यान गयो भने धनकुटामा राजमार्ग पूरै अवरुद्ध भएको छ । रूख काटिएका क्षेत्रमा पर्ने गाउँमा चिरा पर्न थालेकाले बर्सेनि पहिरो जाने क्रम बढेको विज्ञले जनाएका छन् । भिरालो जमिनका रूख काटिएपछि समस्या बढ्दै गएको तेह्रथुमका छिरिङ लामाले बताए।

वन विभागका अनुसार पूर्वीपहाडका ९ जिल्लामा आव ०७३÷७४ मा ५९ लाख २९ हजार घनफिट काठ काटिएको छ । इलाममा २१ लाख, पाँचथरमा ८ लाख, तेह्रथुममा ५ लाख, संखुवासभामा १३ लाख २० हजार, सोलुखुम्बुमा १ लाख २० हजार, धनकुटामा ८ लाख, खोटाङमा ४ हजार, ताप्लेजुङमा २ लाख २५ हजार र भोजपुरमा ६० हजार घनफिट काठ काटिएको हो । यस वर्ष ६० जिल्लामा १ करोड १२ लाख उत्तिस काटिएको छ भने बाँकी १४ जिल्लाको तथ्यांक आउन बाँकी छ । भूबनोट र वातावरण बेवास्ता गरी काठ काट्न अनुमति दिँदा प्रतिदिन चुनौती थपिँदै गएको छ।

निजी वनमा रोपेका र हुर्किएका उत्तिस ५ वर्षयता तराई हुँदै ठूलो परिमाणमा भारत निकासी हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले व्यापारिक प्रयोजनका लागि तोकिएको रकमको १३ प्रतिशत (भ्याट रकम) शुल्क लिएर रूख काट्ने आदेश र निकासी पूर्जी दिने गरेको छ । पूर्वी पहाडमा मापदण्डविनै उत्तिसको अनियन्त्रित कटान बढेकाले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको संखुवासभा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष बद्री सापकोटाले बताए ।

उनले यी जिल्लाका ग्रामीण जंगल हिजोआज उजाड बन्दै गएकाले पहिरो पनि बढेको बताए । उत्तिस ढुवानीका लागि गाउँका जंगलमा डोजर प्रयोग गरी कच्ची सडक खनिँदा अर्को खतरा बढेको छ । तर, वन कार्यालयले काठ कटानको कुनै अनुगमन नगरेको आरोप उनले लगाए । नियम मिचेर गाउँमै भेनिर (काठको गोलियाबाट भेनिस्टा÷प्लाई बनाउने) उद्योग स्थापना गरी प्लाई बिक्री गर्ने क्रम बढेपछि उत्तिसको कटान बढेको हो ।

एक हजारदेखि १ हजार ७ सय मिटर उचाइमा प्रशस्त पाइने उत्तिस अहिले पाइन छाडेको छ । जथाभावी कटानले वातावरण प्रभावित भइरहेकाले कानुनअनुसार कटान अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । पहाडी जिल्लामा भूक्षय, पहिरोको जोखिम धेरै हुने भएकाले जंगल र वनस्पति नै मासिने गरी जथाभावी काट्न दिन नहुने उनीहरूको माग छ ।

जिल्ला वन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख सुशील भट्टराईले निजी जमिनमा लगाएको वनमा मात्र कटान अनुमति दिएकाले वन कार्यालयले निगरानी र अनुगमन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । जग्गाधनी पुर्जा, नापी फिल्ड रिपोर्ट, सर्जमिन मुचुल्का र मालपोतले निजी भएको किटान गरेपछि मात्र कटान अनुमति दिने गरेको उनले बताए । 'हामीले वातावरण अनुकूलभन्दा पनि मोटाइ २४ इन्चभन्दा बढी भएका ठूला रूख काट्ने अनुमति दिने गरेका छौं', उनले भने, 'तर फिल्डमा तोकेभन्दा साना रूख काट्ने गरेकाले जंगल उजाड बन्दै गएको हो ।' कति दूरीमा रूख काट्ने भन्ने कुनै नियम नभएकाले निगरानी गर्न समस्या भएको वन कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

निजी जग्गामा लगाएका रूखमध्ये कति काट्न पाउने ऐनमा स्पष्ट व्याख्या छैन । संखुवासभामा मात्र ५ भेनिर उद्योग स्थापित छन् । सरकारी वन क्षेत्रबाट २ हजार ५ सय मिटरभन्दा टाढा स्थापना गर्नुपर्ने नियम भए पनि मिचेर स्थापना गर्नुले जथाभावी वन फडानी गर्न सजिलो भएको स्थानीयको आरोप छ । यता वन ऐन २०४९ मा निजी जग्गाको वन संरक्षण र कटान सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गरिसके पनि उसले हालसम्म निजी जंगल व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कानुन बनाएको छैन ।