उग्र राष्ट्रवादले मुलुकको हित गर्दैन: प्रचण्ड
काठमाडौँ: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले उग्र राष्ट्रवादले कोही कसैको पनि हित नगर्ने भएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पार्टी सम्बद्ध सहायक संगठन वाइसिएल नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको यहाँ आज उद्घाटन गर्दै उनले अन्धराष्ट्रवादले निरंकुशतालाई प्रश्रय दिने भएकाले युवाले त्यसको प्रतिवाद गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा दुई किसिमका तत्व हावी भएकाले त्यस्तो अतिवादी प्रवृत्ति नरोके मुलुक फासीवादतर्फ जाने भन्दै त्यसका लागि सबै सतर्क रहनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
अध्यक्ष दाहालले भने, 'मधेसी अतिवादी राष्ट्रवाद र पहाडीया अतिवादी राष्ट्रवादलाई परास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी दुवै तत्वले मुलुकको हित गर्न सक्दैन।'
उनले भने, 'अरुलाई अपमान गर्ने नभई सबैको सम्मानसहितको राष्ट्रवादले मात्रै मुलुक र जनताको हित गर्छ ।” तथाकथित अतिवादी राष्ट्रवादले जनतालाई विभाजन गरेर अन्त्यमा फासीवादमा लैजान्छ। नेपाली जनता कुनै पनि प्रकारको निरंकुशताका पक्षमा छैनन्। अन्त्यमा फासीवादमा लैजान्छ। नेपाली जनता कुनै पनि प्रकारको निरंकुशताको पक्षमा छैनन्।'
माओवादी कमजोर भए अहिलेको परिवर्तन नै उल्टन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उहाँले वाइसिएल थप सशक्त र प्रभावकारी बन्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले वाइसियल पुर्नगठित जनमुक्ति सेना भएकाले जनताको पक्षमा काम गर्न र जनतालाई एकीकृत गरेर माओवादी आन्दोलन पुनःगतिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जग हालेको उल्लेख गर्दै संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि सो कार्यले पूर्णता पाउने बताए।
माओवादी आन्दोलनको त्याग र तपस्याबाट प्राप्त भएको राजनीतिक उपलब्धिलाई कुनै पनि शक्तिले उल्ट्याउन नसक्ने भन्दै उनले सहज व्यवस्थापन भने जरुरी रहेको स्पष्ट पारे।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वाइसिएलका संस्थापक अध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीले युवालाई संगठिन र केन्द्रित गर्ने महाअभियानमा लाग्न सम्पूर्ण युवालाई आग्रह गरे।
स्थानीय तहको निर्वाचनले माओवादी केन्द्र नै माओवादी आन्दोलनको मूल धार हो भन्ने स्पष्ट भएकाले ढिला नगरीकन एकतामा आउन मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र डा बाबुराम भट्टराईलाई उनले आग्रह गरे।
शुक्रबार सुरु भएको वाइसिएलको दोस्रो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। वाइसिएलका नेता रामप्रसाद सापकोटाका अनुसार अधिवेशनमा देशभरका करिब एक हजार प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन्। रासस