'नेटवर्क मार्केटिङ' ब्युँताउने प्रयास

काठमाडौं : सात वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको 'नेटवर्क मार्केटिङ' लाई घुमाउरो बाटोबाट ब्यँुताउने प्रयासमा सरकार आफैं लागेको छ । वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री-व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०७४ संसद्मा पेस गरेपछि सरकारी प्रयास सतहमा आएको हो ।

'नेटवर्क मार्केटिङ' का नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले ९ वैशाख ०६७ मा यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले 'नेटवर्क मार्केटिङ' गर्न दिन उचित एवं सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले १० जेठ ०६७ मा वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित यो व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

प्रतिबन्धविरुद्ध रोवियस इन्टरनेसनलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न आदेश दिएको थियो ।पैसा कमाइने लोभमा सदस्य बनाएर गरिँदै आएको नेटवर्क व्यापारमा प्रतिबन्ध लागेपछि खुलाउने प्रयास हुँदै आएको थियो । महँगो मूल्यमा सामान बेच्दै आएका यस्ता कम्पनीले सरकारी राजस्वसमेत हिनामिना गर्दै आएका थिए ।

- नेटवर्कलाई खुला गर्ने आशयको विधेयक संसद्मा पेस
- सरकारबाटै सात वर्ष यो व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध
- प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न सर्वोच्चको आदेश
- अघिल्लो वर्षको साउनमा सरोकारवालासँग विधेयकबारे छलफल
- व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ५० लाख नगद वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने
- २५ प्रतिशत स्वदेशी सामान बेच्नै पर्ने 

भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले विधेयकले ठगीलाई कानुनी रूप दिन थालेको बताए । 'सरकारले कानुनी बाटोबाटै ठगीलाई प्रोत्साहन गर्ने बाटो खोल्न थाल्यो । जनतालाई फाइदा नहुने यस्तो कानुन ल्याउनुहुँदैन', उनले भने।

लामो प्रयासपछि सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो । वाणिज्य मन्त्रालयले ०७३ साउनमा सरोकारवालासँग छलफल गराएर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न थालेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि कानुन मन्त्रालयले मंसिरबाट मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा संसद्मा दर्ता गर्ने भनिएको उक्त विधेयकमा नेटवर्कलाई प्रत्यक्ष बिक्रीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विधेयक पारित भए कुनै पनि व्यक्तिले नेटवर्क कम्पनीमार्फत सामान उपभोक्तालाई सिधै बेच्न पाउँछ । यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन ५० लाख रुपैयाँ नगद वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्ता कम्पनीले २५ प्रतिशत स्वदेशी सामान बेच्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । व्यवसायको अनुमति लिनुपूर्व 'सेल्स कमिसन' र 'बिजनेस प्लान' समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वभरि नेटवर्क मार्केटिङलाई डाइरेक्ट सेल्सका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ ।

नेटवर्क मार्केटिङहरूको छाता संगठन नेपाल डाइरेक्ट सेल्स एसोसिएसनका महासचिव वसन्त पण्डितले कानुन आएपछि सरकारले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्‍याएर नेटवर्क मार्केटिङ गर्न सकिने बताए ।
उनले भने, 'गल्ती गरे कम्पनी निलम्बनको व्यवस्था गरी सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो । यसले नेटवर्क मार्केटिङ गर्ने बाटो खोल्नेछ ।'

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने, 'यसका विभिन्न पाटोबारे संसद्मा छलफल होला ।'कुनै पनि संसद्को विरोधविना दर्ता भएको उक्त विधेयक पास भएको ९१ दिनभित्र बन्ने समितिले कस्ता कम्पनीलाई नेटवर्क मार्केटिङ गर्न दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा नेटवर्क मार्केटिङ हुँदै आएको छ । प्रहरीले २८ जेठ ०७४ मा क्युनेट नामक नेटवर्क कम्पनीले तीनकुनेस्थित सिद्धार्थ कटेजमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा छापा मारेर ठगीमा संलग्न एक सय दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।