ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पूर्वाधार
काठमाडौं : ग्रामीण क्षेत्रसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन पूर्वाधार विस्तार अघि बढिरहेको छ । सरकारले सन् २०१८ भित्रै हरेक ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो । इन्टनरेट पूर्वाधार पुगेको पहिलो दुई वर्ष निःशुल्क सेवा दिने गरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।
७५ जिल्लामै इन्टरनेट पुर्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महामार्गको पूर्वाधार बनाउन विभिन्न कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकिएको छ । प्रदेश नं १ र ३ मा टेलिकमले, ४ र ५ मा यूटीएलले पूर्वाधार बनाउने जिम्मा पाइसकेका छन् । ६ र ७ नं प्रदेशको प्रस्ताव मूल्यांकन चरणमा छ । सोही सूचना महामार्गलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दै छ । प्राधिकरणले एक वर्षभित्रै इन्टरनेट पूर्वाधार पुर्याइसक्नुपर्ने गरी एकपछि अर्को प्रदेशको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।
प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म ३७ जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार प्रदेश नं १ को ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा इन्टरनेट विस्तार गर्न उपयुक्त कम्पनी छनोटका लागि ९० दिनको समय दिएर प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रदेश नं ७ को दार्चुला, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, अछाम, बझाङ र बाजुरामा एक वर्षभित्रै द्रुत गतिको इन्टरनेट पुर्याउनुपर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मि श्रले जानकारी दिए ।
ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, गाउँ, नगर एवं वडा कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याइनेछ ।
शुक्रबार थपिएका विभिन्न १० जिल्लासहित ३७ जिल्लामा पूर्वाधार विस्तारको काम सुरु भएको उनले बताए । ‘भूकम्पप्रभावित ११ जिल्ला, प्रदेश नं ६ अन्तर्गत कर्णालीका आठ जिल्ला, प्रदेश नं २ का आठ जिल्ला, प्रदेश नं १ र ७ का १० जिल्ला गरी ३७ जिल्लामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम अघि बढाइएको हो', उनले भने ।
यी जिल्लामा आवश्यक पूर्वाधार तय गरेर सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा सुरु गर्नेछन् । सुरुको दुई वर्ष अनुदानमा दिएको रकमको उचित प्रयोग, प्रविधिको विकास, प्रचार, सामाजिक दायित्वसहितका दृष्टिले निःशुल्क हुनेछ । त्यसपछि प्राधिकरणबाट स्वीकृत न्यूनतम दरमा इन्टरनेट दिनुपर्नेछ । सूचना महामार्ग बनाएर ७२ जिल्लामै इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले लागत रकम अनुदानमा दिएको छ ।
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सुबिसु, नेपाल टेलिकम र मर्कन्टायलले इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा पाएका छन् । कर्णालीका चार जिल्लामा वल्र्डलिंकले जिम्मा पाएको छ भने बाँकी चार जिल्ला पनि सोही कम्पनीले पाउने निश्चित छ । प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा एक सातापछि मूल्यांकन सुरु हुनेछ । बाँकी जिल्लामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन प्राधिकरणले कम्पनी छनोट गर्न लागेको बताएको छ । यस्तो इन्टरनेट सेवा ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, गाउँ, नगर तथा वडा कार्यालयमा निःशुल्क पुर्याइनेछ । यी ठाउँमा इन्टरनेट सेवा दुई वर्षसम्म निःशुल्क दिइने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले छुट्टै कोष खडा गर्ने उल्लेख छ । अनुमतिपत्र दूरसञ्चार संस्थाले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशत उक्त कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस कोषमा हाल विभिन्न ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र इन्टनरेट सेवाप्रदायकबाट वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गर्छ ।
दूरसञ्चारतर्फ हाल नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेल्लो नेपाल, सीजी टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकमा दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनी छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
