मधेससँग स‌ंवाद-सुत्र

संघीयता र प्रादेशिक सीमांकनबारे सिंहदरबारको कोठाचोटामा चलेका मतभेदहरू बिस्तार हुँदै जाँदा तर्कको ठाउँ भावनाले लिन थाल्यो। आँखैले देखिने सत्यमाथि छानिएका तथ्य र आँकडाहरू हावी भए। नतिजा, दुई वर्षअघि झन्डै ९० प्रतिशत बहुमतबाट अनुमोदित संविधान कार्यान्वयनमा भित्री/बाहिरी उल्झन आइरहे। आज हामी त्यसलाई मधेसको समस्या भनेर बुझ्छौं।

डेढ वर्षअघि पोखरामा आयोजित नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको एक सत्रमा लेखक आहुतिलाई सोधियो, ‘मधेसी को हो ? ' उनले केही नसोची जवाफ दिए, ‘हामी जसलाई हिजोसम्म ‘ओई मधिसे' भन्थ्यौं, आजको ‘मधेसी' उही हो।' बेलुकीको डिनर सत्रमा एक लेखिकाले आपत्ति जनाउँदै आज समथर तराईमा बस्ने सबै नेपाली मधेसी भएको तर्क दिइन्। यो पंक्तिकारको छेवैमा रहेका चिन्तक प्रदीप गिरिले भने, ‘तिनलाई मधेसवासी भन्नु उचित होला कि ? '

यो बहस/विवाद आजपर्यन्त छ। सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनका २३ दिनलाई छाड्ने हो भने आम बहसहरू कहीँ न कहीँ मधेसमै गएर ठोक्किए। राजपा वा अर्को घटकलाई गाली सही, तर मधेस विमर्शको केन्द्रमै थियो। अहिले बाढीका कारण तराईमा जनधनको व्यापक खति भइरहेको छ। यस्तो वितण्डालाई पनि आफू अनुकूल व्याख्या गर्न दुई विपरीत ध्रुवहरू सधैं उद्दत हुन्छन्। पहाड-हिमालमा पहिरो र तराई-मधेसमा बाढी हाम्रा लागि कुनै नयाँ खबर होइन। तर राज्यको तयारी, छिमेकी भारतसँगका बाँध, तटबन्ध आदिका सम्झौता, तिनको अनुगमन र परिमार्जनबारे हामी समयमा ध्यान दिँदैनौं। बस्तीमा बाढी पसेका बेला दोष ती नेताहरूले पाउँछन्, जसलाई त्यहीँका जनताले चुनावमा हराएका छन्। जिते पनि संसद्मा तिनको हैसियत औंलाका गिर्खामा गन्न पुग्ने जति छ।

तेस्रो मधेस आन्दोलन अहिलेलाई बैठान भइसकेको छ। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला नेतृत्वले वार्ताको टेबुलमा देखाउनुपर्ने रणनीतिक कौशलको सर्वथा अभाव देखियो। भारतीय नाकाबन्दीकै बीच केपी ओली सरकारले ९ माघ २०७२ मा पहिलो संविधान संशोधन अनुमोदन गरायो, मधेसी मोर्चाले त्यसको स्वामित्व लिन सकेन। संविधान संशोधनदेखि पुनर्लेखनसम्मका कुरा उठे। केहीले त संविधानको आद्योपान्त परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि संविधान सुधार आयोग गठन गर्ने हास्यास्पद प्रस्तावसमेत ल्याए। बहुराष्ट्रियता माग्नेदेखि छुट्टै सेना खडा गरेर मधेस राष्ट्र बनाउने चर्का कुराहरू सुनिए। नेताहरूबीच व्यक्तित्वको चरम टकराव, एक्लै हिँड्ने अहंकार, विचारविहीन अन्धता, निर्णय क्षमताको कमी, अनि पाइला-पाइलामा परनिर्भरता। यही हो, झन्डै ६० जनाको ज्यान लिने पछिल्लो मधेस आन्दोलन असफलताको अन्तर्कथा।

सम्पूर्ण दोष नेतृत्वको टाउकोमा खन्याएर तत्क्षण आत्मसन्तुष्टि लिन सकिएला, समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गाउँदेहातहरू घुमिसक्दा एउटा निष्कर्ष खिच्न सकिन्छ- राज्य र नागरिकबीच जुन हदको दूरी बढेको छ, त्यसलाई विवेकपूर्ण विधिबाट सम्बोधन नगर्दासम्म त्यसमा कसै न कसैले खेलिरहने प्रयास गर्नेछ। विखण्डनको नारा दिने पक्षदेखि मधेसलाई भूराजनीतिक दाउपेचको मोहरा बनाउन चाहने विदेशी शक्तिसम्म मधेसलाई अर्को प्रयोगशाला बनाउने योजनातिर प्रवृत्त छन्। यसबेला हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व के गर्छ, महत्ववपूर्ण प्रश्न छ।

पाँच दर्जन निर्दोष नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान। सयौं अंगभंगहरू। नाकाबन्दीले उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको मुलुक। चर्को सामुदायिक ध्रुवीकरण। यी सबैको जोडकोणमा मधेस आन्दोलन आज असफल छ।

यो नेतृत्व, जसले महाभूकम्पलाई निहुँ बनाउँदै १६ बुँदे सहमतिको आडमा संविधान ल्याएको छ। संविधानसभाको विधि प्रक्रिया कुल्चँदै फास्टट्र्याकको नाममा नियमावलीहरू निलम्बन गरेको छ। अनि राज्य पुनर्संरचनाका आधारहरू लत्याउँदै केही नेताहरूको सहजताका लागि बन्दकोठामा बसेर मनलाग्दी सीमांकन गरेको छ : कहिले आठ प्रदेश, कहिले छ, त कहिले सात। समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत आधारहरूको भावना कमजोर पारिएको छ। आज जेलाई मधेसको समस्या भनिएको छ, यी प्रश्नहरू संविधानसभाले हिजो तय गरेका कार्यसूचीसँग ठोक्किन्छन्।

इतिहासका घाउचोटहरू बेहोर्दै अब संविधान आइसकेको छ। अनेकन् प्रगतिशील मान्यताहरू अवलम्बन गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै यो आएको छ। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खण्डमा भएका दुई चरणका स्थानीय चुनावले जनतामा कल्पनै गर्न नसकिने गरी आशाको अनुभूति जगाएका छन्। अब माघ ७ अघि प्रदेश २ को चुनाव र अरू दुई तहका चुनाव गर्नु पर्नेछ। चुनावभन्दा अर्को कुनै बाटो छैन। आजका मितिमा राज्यले चाह्यो भने आफ्ना कर्मचारी, सुरक्षालगायत सबै संयन्त्र लगाएर सहजै चुनाव गर्न सक्छ।

तर यहीँनेर लोकतान्त्रिक राज्यको अभिभावकत्व खड्किन आउँछ। राजपा या मधेसी मोर्चाको कुरा एकछिनलाई छाडौं। भारत, पाकिस्तानको उदाहरण पनि दिन बन्द गरौं। मूल प्रश्न हो, अढाई सय वर्षयताको राज्य पुनर्कल्पना गर्ने जनादेश पाएर सत्तामा गएको हाम्रो नेतृत्व यो संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ ? असन्तुष्टिहरूलाई राज्ययन्त्रको बलले दबाएर ? प्रजातन्त्रका उपदेशहरूबाट केही पक्षहरूलाई असान्दर्भिक सिद्ध गरेर ? या जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर ? अब संविधान संशोधन विस्तारै टाढाको विषय बन्दै छ। उदाउँदो गणतन्त्रको सडकमा खनिएका खाल्डाखुल्डी पुर्न हाम्रो नेतृत्वसित दुई तिहाइ बहुमत छैन। उनीहरू राजनीतिक प्रश्नहरूलाई प्राविधिक अड्चनहरूबाट गलतसिद्ध गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको हृदयमा एकाएक ‘राष्ट्रवाद' दुखिरहेको छ। मधेसी मोर्चाको वजन प्रत्येक प्रधानमन्त्री चुनावमा भोटको कारोबारीभन्दा बढी देखिन्न।

सबै आन्दोलनहरूको भाग्य सफलतामा पुगेर टुंगिनलाई लेखिएको हुँदैन। पाँच दर्जन निर्दोष नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान। सयौं अंगभंगहरू। नाकाबन्दीले उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको मुलुक। चर्को सामुदायिक ध्रुवीकरण। यी सबैको जोडकोणमा मधेस आन्दोलन आज असफल छ। टीकापुरदेखि रंगेलीसम्म आयोजित ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन' मा राज्य र आन्दोलनकारी पक्षबाट चरम हिंसात्मक गतिविधि भएका छन्। राज्यले अतिरिक्त बल प्रयोग गरेको छ भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी नियोगले रिपोर्ट दिएका छन्।

यो पंक्तिकार आफैंले स्थलगत भ्रमणका क्रममा राज्यको अन्याय अनुभूति गरेको छ, अनि जसरी पनि आन्दोलन तन्काएर आफ्नो सान्दर्भिकता सिद्ध गर्न खोजिरहने मोर्चा नेतृत्वको बेवकुफी पनि। नेतृत्वमा अलिकति मात्रै विवेक बाँकी छ भने यो असफलताको खरानीमा उत्सव मनाउने होइन, चहर्‍याएका घाउहरूमा मलम लिएर पुग्नुपर्छ। मधेसको नेतृत्वले नाक जोगाउन नाममात्रैको भए पनि ‘उपलब्धि' खोजिरहेको छ।

जोडघटाउको व्यवहारवादी सत्ता-राजनीतिमा अभ्यस्त विजेताहरूको भावभंगीमा यस्तो बेला निर्मम हुने गर्छ। विगतका विभेद र उपेक्षाहरूको तीतो बिर्सेर अगाडि जाने हो भने राज्यले कुनै न कुनै रूपबाट क्षमाको भावना निःसंकोच प्रकट गर्नुपर्छ। काठमाडौं संस्थापनलाई मोर्चाका दुई-चार नेताको अनुहार, व्यवहार मन नपरेको हुँदो हो। जनता त आफ्नै हुन्।