क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति विवाद नसुल्झिँदा महेन्द्ररत्न लथालिंग

काठमाडौं : क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको विषयमा उत्पन्न विवादका कारण ताहाचलस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पसको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप लथालिंग भएको छ ।

प्रमुख नियुक्ति विवाद एक वर्षसम्म नसल्टिएपछि क्याम्पसको दैनिक कामसमेत प्रभावित भएको छ । प्रमुख नियुक्तिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसम्मको स्वार्थ जोडिएका कारण एक वर्षसम्म समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको हो ।

तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख भोला भट्टराईको पदावधि २०७३ वैशाखमा सकिएसँगै सहायक प्रमुख उत्तमलाल श्रेष्ठलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसको करिब दुई सातापछि त्रिविले अनुपकुमार श्रेष्ठलाई तीन महिनाको अवधि तोकेर प्रमुखको जिम्मेवारी दियो । उनको तीनमहिने जिम्मेवारी सकिएलगत्तै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गोविन्द कटुवाललाई निमित्त प्रमुख तोक्यो । निमित्तको जिम्मेवारी तीन महिनालाई मात्र दिने प्रचलन रहे पनि कटुवाल कात्तिक १२ गतेदेखि निमित्तकै जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् ।

स्वायत्ततासँग जोडिएको छ विवाद

विश्व वैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस स्वायत्ततामा जान पाउने प्रावधानअनुसार चार वर्षअघि महेन्द्ररत्न पनि स्वायत्ततामा गएको थियो । यो नियमअनुसार क्याम्पस सञ्चालनका लागि प्रमुखको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन हुन्छ ।

क्याम्पस प्रमुखको पदावधि सकिएपछि नयाँ नियुक्तिका लागि उम्मेदवार खोज्न सञ्चालक समितिले तीन सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गर्नुपर्ने र उक्त कमिटीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार सर्च कमिटीले कार्यकारी परिषद्मा तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ, जसमा पूर्वप्रमुख भट्टराईसहित गिरिराज पौडेल र भूपालकुमार श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

रजिस्ट्रारले कार्यकारी परिषद्मा यी व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ तर व्यक्तिगत टकरावका कारण सहमति जुट्न नसक्दा प्रमुखको नियुक्ति हुन नसकेको हो । कटुवाल र पूर्वप्रमुख भट्टराई दुवै एमालेनिकट भए पनि फरक-फरक गुटका कारण सहमति जुट्न नसकेको क्याम्पसकै अन्य प्राध्यापकको भनाइ छ ।

- विश्व बैंकले दिएको करिब १० करोड खर्च हुन सकेको छैन
- हरेक वर्ष विद्यार्थी घट्दै गएका छन्- नयाँ विषयका पाठ्यक्रम निर्माण र विद्यार्थी भर्नामा कुनै प्रगति भएको छैन
- दुई वर्षअघि नै निर्मित दर्जन सटर भाडामा लाग्न सकेको छैन

स्वायत्ततामा गइसकेको क्याम्पसमा प्रक्रियाअनुसार नै प्रमुखका लागि नाम सिफारिस गरिँदा पनि नियुक्ति नगर्नुले स्वायत्तताको मर्ममा प्रहार गरेको पूर्वक्याम्पस प्रमुख भट्टराईले बताए । त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक डा. तीर्थ खनियाले क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । क्याम्पस स्वायत्ततामा गएसँगै समस्या आएको बताउँदै खनियाले भने, ‘क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा म पनि सहमत छु तर विद्यमान नीति नै परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । समग्रमा स्वायत्ततासम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थामा रिभ्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

के-के छन् समस्या ?

स्वायत्ततामा गएसँगै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्व बैंकले दिएको करिब १० करोड रुपैयाँको उपयोग हुन सकेको छैन । भौतिक संरचना निर्माण, प्राध्यापक कर्मचारीलाई तालिम, नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणका लागि अध्ययन-अनुसन्धानलगायत शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने उक्त रकम चार वर्ष बितिसक्दा पनि खर्च भएको छैन ।

हरेक वर्ष विद्यार्थी घट्दै गए पनि उनीहरूलाई आकर्षण गराउन कुनै नयाँ योजना बन्न सकेको छैन । स्वायत्ततामा गएपछि क्याम्पसले नयाँ विषयका पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र सोहीअनुसार विद्यार्थी भर्ना गरेर आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । क्याम्पसलाई आन्तरिक स्रोत जुटाउन भाडामा दिने गरी दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेका दर्जन सटर विवादकै कारण भाडामा लाग्न सकेको छैन ।

निमित्त क्याम्पस प्रमुख कटुवालले भने, ‘केही समस्या देखिएका छन् । ठुल्ठूला निर्णय म एक्लै गर्न सक्दिन तर नियमित काममा बाधा परेको छैन ।’ क्याम्पसलाई स्वायत्तता प्रदान गरिएको भए पनि अधिकांश निर्णय गर्न अझै विश्वविद्यालय प्रशासनमा सोध्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले समस्या भएको कटुवालले बताए ।

क्याम्पसका स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत रामकृष्ण लामिछानेले क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिको विवादका कारण क्याम्पसको हरेक गतिविधिमा असर परेको बताए । ‘भवन लथालिंग भएका छन् । क्याम्पस परिसर गोठजस्तै भएको छ’, लामिछानेले भने, ‘सबैलाई पद कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ । क्याम्पस सुधारमा कोही चिन्तित छैन ।’

०६२ सालबाट सुरु भएको स्वायत्ततासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत त्रिविका सात वटा क्याम्पस स्वायत्ततामा गइसकेका छन् । सन् २०२० सम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रम अवधिभर १४ वटा क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा लैजाने योजना रहेको त्रिवि उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाका प्रमुख प्राध्यापक डा. शंकर भण्डारीले बताए ।