अबको काठमाडौं : मरुभूमि कि हराभरा ?

काठमाडौंमा ‘मरु' भन्ने एउटा ठाउँ छ, जहाँ सबैथोक पाइन्छ । काठमाडौं सहरको भित्री बजारमध्ये एक हो- मरु । नेपाल भाषामा ‘मरु'को शाब्दिक अर्थ हो- ‘छैन' । तर, मरुत्वाः एउटा यस्तो बजार हो जहाँ मानिसहरू आफूसँग भएका र आफूले उपभोग गर्न नसकेका वस्तु बेच्न र साट्न ल्याउने ठाउँ बन्यो।
बजारमात्र होइन, मरुत्वाःमा एउटा ढुंगेधारा पनि छ । अरू धाराभन्दा ठूलो पानी आउने त्यो धाराको नाम हो- मरुहिटी ।

मरुमा आउने मानिस सायद सम्पन्न भएरै होलान्, मरु गणेशलाई लड्डु चढाउनेहरूको भीड पनि उत्तिकै छ । त्यतिमात्रै होइन, त्यही मरुमै काष्ठमण्डपको मन्दिर पनि छ- (थियो) । काठमाडौंमा त्यस्ता मेहनती मानिस थिए जो केही नभएको ठाउँमा पनि सबैथोक उपलब्ध गराउँथे । तर, ती ‘मरु'लाई ‘दु' अर्थात् ‘छैन'लाई ‘छ' बनाउन हजारौं वर्षदेखि बस्दै आएका काठमाडौंका पुराना बासिन्दा आफैं ‘दु' बाट ‘मरु'को यात्रामा लाग्न बाध्य छन् । काठमाडौं आफैं पनि सुन्दर, हरियो खेत र जंगलबाट मरुभूमिको यात्रामा प्रस्थान गर्न विवश छ ।
...

टेबहालमा ढुंगा ओछ्याइएको एउटा बाटो छ- नछेँगल्ली । नयाँसडक बन्नुभन्दा अघिको बाटो हो त्यो । अहिलेको हिसाबले अन्दाज गर्दा त्यहाँ एउटा सानो कार गुडाउन सकिन्छ । नछेँगल्लीमा पनि एउटा चोक छ । त्यहाँ एउटा पुरानो इनार छ । त्यो पानी पिउन, नुहाउन, लुगा धुन प्रयोग गरिन्छ । राणाहरूलाई गाडी गुडाउने ठाउँ चाहिएपछि बनेको हो- नयाँसडक ।

अलि धेरै पानीको मज्जा लिनेले नजिकैको सुन्धारामा जानुपथ्र्यो । मुख जोतेर, घटघटी पिउन मिल्ने पानी थियो त्यहाँ । यस्ता अनगिन्ती साना-ठूला ढुंगेधारा छन् काठमाडौंमा, जहाँको पानी सिधै पिउन सकिन्थ्यो सिंगापुरमा जस्तै । सञ्चय कोषको काठमाडौं मल बनाउने क्रममा सुन्धारा सुक्यो । यसरी राज्यले वास्ता नगरेर काठमाडौंको सबै स्थानीय पानीको मुहान र व्यवस्थापन बिग्रियो । नयाँसडक स्थानीयको चाहनाअनुसार, बनेको थिएन । त्यो सडक राणाहरू घुम्न आउने र जनताका छोरी-बुहारी देखे उठाएर लैजाने ‘बजार' थियो । काठमाडौंवासीप्रति राज्य असहिष्णु थियो ।
...
सिंहदरबारदेखि भद्रकालीको मन्दिर टँडिखेलसम्मको बीचभाग अहिलेको भृकुटीमण्डप, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भएको ठाउँ काठमाडौंमा अति उब्जनी हुने जमिनमध्ये पर्दथ्यो । त्यो जमिन अधिग्रहण गर्दा धेरै मानिसको गाँसबास रहेन । अहिले हेरौं, ती संस्थाहरूको महत्ववपूर्ण सम्पत्ति नै त्यही जमिन हुन गयो । त्यो जमिन अधिग्रहणमा नपरेको भए ती जमिन मालिकका सन्तानको आर्थिक स्थिति कस्तो हुन्थ्यो होला ? अहिले त्यो जमिनमा ठडिएका घरहरू सयौंजनाले भ्रष्टाचार गर्ने थलो बने ।
...
उपत्यकाका जनताले सरकार जहिले पनि उत्पीडकको रूपमा मात्र पाए । उपत्यकाबाहिरका मानिसले सत्ता सञ्चालन गर्ने भएपछि यहाँका जनताको सेन्टिमेन्ट बुझ्न आवश्यक नै ठानेनन् । आफ्नो मोजमस्ती, सत्ताको लागि मारकाटमै सयौं वर्ष बिते । आफूले एक-एक इँटा पखालेर बनाएको घर कसैले आएर फोहोर गरिदिँदा जे महसुस हुन्छ, त्यही चित्त दुखाइमा पुस्तौं व्यतीत भयो । काठमाडांै सहरको यो कथा अझै भयानक रूपमा लेखिँदै छ ।
...
यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा एउटा जोडदार नारा सतहमा आयो- स्मार्ट सिटी बनाउने । मेयर-उम्मेदवारले स्मार्ट सिटी बनाउने त भने । तर, स्मार्ट सिटी भनेको के हो भन्ने मेयर आफैंले कति बुझे र जनतालाई कति बुझाउन सके, त्यो यकिन गर्न गाह्रो छ । स्मार्ट सिटी बनाउन चाहनेमध्येका विजयी काठमाडौंमा वर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सहरलाई कसरी स्मार्ट बनाउने हुन्, हेर्न बाँकी नै छ ।

पहिले स्थानीय ‘निकाय' हुन्थ्यो, अहिले ‘सरकार' भनिएको छ । निकाय हो कि सरकार भयो, अर्थात् सिंहदरबारबाट अधिकार सरेर आयो कि आएन त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यसबारे नयाँ मेयर र वडाअध्यक्षबीच अधिकार र दायित्वका कुरा छलफल भइरहेकै होला ।

मुख्य कुरा निर्वाचनपछि सरकार र जनताबीचको दूरी घट्छ कि घट्दैन भन्ने नै हो अर्थात् नागरिकले स्थानीय निकायका कर्मचारी या पदाधिकारीसँग सहज रूपमा भेट्न, आफ्नो समस्या सहज रूपमा प्रस्तुत गर्न र ती समस्याप्रति स्थानीय सरकारले सरोकार राख्छ कि राख्दैन भन्ने नै हो, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।

सबै मेयर र नगरपालिकाको टिमलाई अवसर र चुनौती दुवै छ- काठमाडौंलाई मरुभूमि बनाउने कि हराभरा ? काठमाडौंलाई ऐतिहासिक सहरको रूपमा पुनर्स्थापित गराउने कि स्मार्ट सिटी बनाउने ?

अहिले उपत्यकाका नगरपालिकाले मनन् गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ —काठमाडौं निर्माण गर्ने कि ध्वंश गर्ने ? काठमाडौंको पहिचान टिकाइराखेकाहरूलाई स्थापित गर्ने कि विस्थापित गर्ने ? अहिले काठमाडौंमा किसिम किसिमका जनता छन् । यहाँ एकाथरी यस्ता जनता छन् जो हजार वर्षदेखि परम्परागत रूपमा चल-अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण हुँदै जीवनयापन गर्दै आएका छन् । ती जनता जसका पुर्खाले ऐतिहासिक काठमाडौं बनाए, तिनीहरू अब सबै किसिमले अल्पमतमा छन् । चुपचाप मन परेका उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन् ।

पछाडि परिसकेको आफ्नो पेसा या अन्य साधारण काम गर्छन् । चाडबाड मान्छन् । यिनीहरूमध्ये थोरैले मात्र नयाँ घर बनाएका वा बनाउन सकेका छन् । काठमाडौंमै बसेर काठमाडौंको गति, प्रगति वा राजनीतिसँग मात्र होइन नयाँ व्यापार, प्रविधि, सम्पर्क, सम्बन्ध र चलखेलसँग पनि बेखबर छन् । ती भएको पुरानो घरमा बसेका छन्, चाडबाड मानेका छन् । स-सानो व्यवसायमा गुजारा गरिरहेका छन् । ती आफूले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको पेसा अरूले अतिक्रमण गरेकोमा, प्रतिस्पर्धामा आफू पछाडि पर्दै गएकोमा, पुस्तौंदेखि हस्तान्तरित घरमा बस्न परेकोमा वा नयाँ घर बनाउन नसकेको कारणले पनि डिप्रेस्ड पनि छन् ।

कुनैबेलाको शासक वर्ग, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका अग्रणी, सयौं वर्षदेखि राज्यले गरेको विभेदका कारण काठमाडौंमै बसेर पनि सुदूरगाउँका भन्दा बढी पीडित छन् ती जनता । काठमाडौं नेपालको केन्द्रीय नीति बन्ने सहर हो अर्थात् राजधानी हो । नीति निर्माताहरू काठमाडौंमै बस्छन् र काठमाडौंको भाषा, धर्म, संस्कृतिविरुद्ध निर्णय गर्छन् । काठमाडौंको पुरानो पहिचानलाई सुनियोजित रूपमा ध्वस्त बनाउँदै लगेका छन् तिनले । प्रत्येक सत्तामा लखेटिएको महसुस गरेको काठमाडौंका पुरानो बासिन्दा हरेक राजनैतिक परिवर्तनलाई साथ दिन्छन् । तर, कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तनले यहाँका बासिन्दाका कुरा सुनेका छैनन् । बरु प्रत्येक सत्तासीनले जसरी पनि विस्थापित गर्ने प्रयत्न गरेको छ यहाँका जनतालाई ।

उपत्यकालाई नै कुनै बेला नेपाल भनिन्थ्यो र यहाँको भाषालाई नेपाल भाषा । तर, नेपाल भाषा भन्ने नामलाई नै राज्यले स्वीकारेको देखिएन । यो समृद्धशाली भाषा, साहित्यलाई होच्याउने प्रवृत्ति यो गणतन्त्रमा पनि कायमै छ । भूकम्पपछि काठमाडौंप्रति राज्यको चरित्र अझै असहिष्णु भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

उपत्यकालाई सम्पदा सम्पन्न भनेर चिनाउने सहरभित्रका घनाबस्तीको घर, बहाल, चोक, मन्दिर, दरबार बनाउने चासो दिइएकै छैन । अहिले काठमाडौंको भित्री सहरमा भत्किसकेको घरमा टेको लगाएर बसेका मानिस लाखौंको संख्यामा छन् । स-सानो भूकम्प वा पराकम्पले मात्रै पनि हजारौं मानिसको एकै चिहान हुन सक्ने सम्भावनामाथि राज्य सञ्चालक आँखा चिम्लेर थाहै नपाएझैं मौन बसिरहेको छ । सरकार सञ्चालकहरूले रानीपोखरी, पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, काष्ठमण्डपलगायत टोलटोलमा भएका हजारौं मन्दिर संरक्षण नगरिकनै भत्कन, चोरी हुन छोडिदिएका छन् ।

काठमाडौंको सडक ‘विस्तार' राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ, असारमा पानी दर्किरहनु र पिच भइरहनु त अब सानो उदाहरणमात्र हो । यो एउटा यस्तो विस्तार हो, जुन विधि अपनाइयो भने यहाँका रैथाने पनि सकिन्छन् र राज्यसञ्चालकहरू रातारात खरबपति हुन्छन् । राज्यसत्तामा आलोपालो रहने (कहिले मन्त्रिपरिषद्मा हुने कहिले प्रतिपक्षमा हुने)े व्यक्तिका लागि धपाउने र कमाउने छोटो अवधिको सुनियोजित योजना हो यो ।

यसबाट हुने कमाइ सबैतिर पुग्ने हुनाले यसविरुद्धमा बोल्ने कोही हुने छैन । जो पीडित छ, ऊ राज्य व्यवस्थाबाट अलग्गिएको त सयौं वर्ष भइसकेको छ । यो राम्रै नाफा हुने योजना हुनाले यो योजनामा सबैलाई भाग पुर्‍याउने बजेट छ । सरकार, प्रतिपक्ष, मिडिया, बुद्धिजीवी सबैलाई यसको औचित्यको बारेमा सम्झाउने, बुझाउने काम मात्र भइरहेको छ । काठमाडौंमा जन्मेका र हुर्केका ‘राउटे'हरू एक त अल्छी छन्, अर्को यो सबै जालझेल तिनीहरूको दिमागी पहुँचभन्दा टाढा छ ।

‘मापदण्ड विपरीत' एउटा यस्तो शब्द हो, जसमा काठमाडौं पूरै जबर्जस्ती ध्वस्त बनाउन सकिन्छ । राज्यले दिएको पदमा बसेर तोकेको मापदण्ड के हो भन्ने बिषयमा मापदण्ड बनाउनेदेखि यसका कारण विस्थापित हुने सबै कम्फ्युज्ड छन् । कन्फ्युजमै सबैलाई भाग पुर्‍याउने फ्युजन भएको हुनाले यसमा कसैले चासो दिने कुरै भएन । आफूलाई कति फाइदा हुने हो भन्नेमा ती सचेत छन् । काठमाडौंका ‘राउटे'हरू घर भत्काउन आउँदा पनि आरामसँग बस्न सक्छन् । उनीहरूसँग विद्रोह गर्ने आँट र चेतना दुवैको कमी छ । जहिले पनि सेलेब्रेसनमात्र गर्दै आइरहेका उनीहरू आफू सुकुमबासी भएको पनि एउटा चाडबाड झैं ‘सेलेब्रेट' गर्न मात्रै सक्छन् ।

अधिकांश बौद्धमार्गी रैथाने जसले ‘सहनुपर्छ, झगडा-तनावमय काम गर्नु हुँदैन' भनेर परम्परागत रूपमै सिकेर आएका छन् तिनीहरू पनि आन्दोलन गर्ने, आफ्नो घर भत्काउन आएकोमा रोइ-कराइ गर्ने मुडमा छैनन् । चुपचाप बनबास जान तयार यी बासिन्दालाई धपाउने अर्को योजना हो, उपत्यकामा बनाउने भनिएको चारवटा स्मार्ट सिटी । अब कुनाकाप्चामा बाटो नगएको कारणले भू-माफियाको आँखा नपरेको जमिन पनि राज्यले नै प्लटिङ गर्ने भयो । स-साना जग्गा व्यापारी अब सकिने भए । भू-माफियाको काम राज्य स्तरबाट हुने भएपछि, स-साना भूमाफियाहरू राज्यस्तरको भू-माफियाको शरणमा जानुपर्ने भयो ।

अर्को योजना छ- बाहिरी चक्रपथ । फरक पात्र, फरक ठाउँ, फरक विधि भए पनि रणनीति एउटै हो । एउटा नाफा सडक र पूर्वाधारको निर्माणबाट अर्को नाफा जमिनबाट । यसबाट हुने पर्यावरणीय प्रभाव, आवश्यक खानेपानी, ढल निकासको चर्चा कतैबाट हुने सम्भावना छैन । अहिले नै काकाकुल काठमाडौंमा पानीसम्म पनि कति हाहाकार हुने हो, यो योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको चिन्ताको विषय नै होइन ।

जनतालाई कुनै क्षतिपूर्ति नदिइकन राज्यकोष ‘बचाएर' बनाएको दुई वर्ष नपुग्दै ढल निकास बन्द भएर सानै झरीमा पनि खोलामा परिवर्तन हुने सडकले नगद कताकता बगेको होला भन्ने अनुमान गर्न सिकाइरहेको छ । काठमाडौंलाई मरुभूमि बनाउन उद्यत् योजनाकारहरू स्थायी सत्तामा छन् र अस्थायी सत्तामा हुनेहरूको आफ्नै चिन्तामात्र छ । त्यसैले बिना मुआब्जा, बिना क्षतिपूर्ति सरकारले यी सबै काम गरिरहेको छ ।

विद्यासुन्दरलगायत सबै मेयर र नगरपालिकाको टिमलाई अवसर र चुनौती दुवै छ- काठमाडौंलाई मरुभूमि बनाउने कि हराभरा ? काठमाडौंलाई ऐतिहासिक सहरको रूपमा पुनस्र्थापित गराउने कि स्मार्ट सिटी बनाउने ?