के भ्रष्टाचार गर्नसक्नु पुरुषार्थ हो ?

के भ्रष्टाचार गर्नसक्नु पुरुषार्थ हो ?

भ्रष्टाचारको दौडमा नेपाल निकै अगाडि देखा परेको छ । भ्रष्टाचारबाट आजित आमनागरिकले भ्रष्टाचार बढेको गुनासो गरिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा जुटेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको देखाएको छ । ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१६'मा नेपाल कुल एक सय पूर्णांकमा २९ अंकसहित एक सय ७८ मुलुकमध्ये एक सय ३१औं स्थानमा छ । यसरी नेपाल ४५औं बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ भने दक्षिण एसियाका आठ मुलुकमध्ये तेस्रो बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भनसुन, अपारदर्शिता, घूसखोरी, अस्वाभाविक नीतिगत निर्णय, पहुँच र प्रभावका आधारमा सार्वजनिक खरिदलगायतका विषयमा सुधार आउन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास निरन्तर निष्प्रभावी बन्दै आएको छ । भ्रष्टाचार गर्न सक्नुलाई पुरुषार्थ ठान्ने मनोवृत्ति बढेको र भ्रष्टाचार गरी सामाजिक हैसियत उच्च बनाएको व्यक्तिलाई नै बढी मानसम्मान गर्ने सामाजिक परिपाटीले गर्दा राज्यका हरेक सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेसँगै भ्रष्टाचारीहरू कानुनको दायरामा आउने क्रम भने बढेको मान्नैपर्छ ।

केही दिनअघि मात्रै चर्चित सुडान घोटालाका अभियुक्तहरू पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले सम्मानित अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । यसअघि अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई फरारको सूचीमा रहेका अभियुक्तहरूले धेरै समयपछि आत्मसमर्पण गरे । आत्मसमर्पण गर्दा सजायमा छुटसमेत हुने कानुनी व्यवस्था भएको र आफू कानुनको पालनकर्तासमेत ठहरिने भएकाले अभियुक्तहरूले आत्मसमर्पण गरेको देखिन्छ । फैसलाको ६० दिनभित्र फैसला कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरे कानुनअनुसार दण्डसजायमा २० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मुलुकी ऐन दण्डसजायको महल ४१ (क) मा गरिएको छ । तर, बाहिरी आवरण यस्तो देखिए पनि आत्मसमर्पणको भित्री अभीष्ट भने फरक रहेको देखिन्छ ।

जेलमा बसेर सजाय भुक्तान गरेपछि पुनः समाजमा उही शान र मानका साथ पुनस्र्थापित हुन सकिने र ‘दुःखले आज्र्याको' सबै धनसम्पत्ति चोखो साबित हुने भएकाले आत्मसमर्पण र कैद भुक्तान एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ । आफ्नो आम्दानीबाट नियमानुसारको कर तिर्छु भन्ने नागरिकलाई दुई दिन ढिला भयो कि जरिवाना ठोक्ने तर अपराधीको जरिवानामा छुट दिने कानुन विडम्बनापूर्ण छ र विभेदपूर्ण छ । यसरी कानुनले नै अपराधीलाई छुट दिँदा जो पीडित छन् तिनैले नै दण्डित हुनुपर्ने स्थिति आएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा भएको अपराधले अर्थतन्त्र प्रभावित भएजस्तै मुलुकको राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचारले पनि समाज र अर्थतन्त्र उत्तिकै प्रभावित छ । विशेषगरी शक्तिशाली पदमा पुगेपछि जे गरे पनि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचको विकास मुलुकको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएको हो । इँट्टाको भर माटो र माटोको भर इँट्टा भनेझैं राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीचको साँठगाँठले भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग पुगिरहेको छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीचको साँठगाँठले नै भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा ओपन सेक्रेट नै हो । तर तैं चुप मै चुपको स्थितिले गर्दा राज्यसंयन्त्रले भ्रष्टाचारीउपर छानबिन र कारबाही थाले पनि त्यसलाई सामसुम बनाउने अथवा दण्डसजाय हुनबाट उन्मुक्ति दिने अथवा नाममात्रको दण्डजरिवाना गराउने उद्देश्यले चलखेल हुँदै आएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० मा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगो अनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिसमेत जफत हुने व्यवस्था छ । जति ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि भ्रष्टाचारीले दुई वर्ष कैद सजाय भोगेपछि भ्रष्टाचारको पाप पखालिने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा भ्रष्टाचारीको मनमा पटक्कै भय उत्पन्न गराउन सकेको छैन । यस्तो कम सजायले गर्दा भ्रष्टाचारीले सजिलै र छिट्टै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

शक्तिशाली पदमा पुगेपछि जे गरे पनि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचको विकास मुलुकको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।

भ्रष्टाचार अभियोगको दायरामा आउनसक्ने हजारौंमध्ये एक वा दुई जनालाई छानबिन र कारबाही गरेजस्तो गरेर अरू बाँकीलाई छुट दिइँदै गरेको अवस्थामा त्यस्ता हजारौं भ्रष्टाचारीले समाजमा शानमानका साथ शिर ठाडो पारेर हिँड्नु अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारीलाई शिर ठाडो गरेर हिँड्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सामाजिक भूमिका अपेक्षित हुन्छ । समाजले भ्रष्टाचारीलाई सम्मानको सट्टा तिरस्कार र बहिस्कार गर्ने हिम्मत गर्ने र ‘यो त भ्रष्टाचारी हो' भनेर औंलो सोझ्याउने हिम्मत गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीको मनोबल अवश्य गिर्नेछ र भ्रष्टाचार गर्नुअघि दसपटक सोच्न बाध्य हुनेछ ।

भ्रष्टाचारीलाई दिइँदै आएको राजनीतिक संरक्षण एउटा ठूलो दुर्भाग्य हो । पत्याउन करै लाग्ने एउटा सत्य के हो भने हरेक भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । राजनीतिक संरक्षण नपाई कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्न सक्दैन । अख्तियारले समाते पनि राजनीतिक पार्टीले बचाउँछ भन्ने विश्वासले नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् सरकारी कर्मचारी । पछिल्लोपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्यौट ऐनको दुरुपयोग गर्दै राज्यकोषमाथि हानि पुर्‍याएको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मामाथि सुरु गरेको कारवाही प्रक्रियालाई बीचमै तुहाउने प्रयास राजनीतक तहबाटै भयो ।

राजनीतिक पार्टीका शीर्षनेताले नै उनको पक्षमा बोलेर भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिए । ठूलो पद र शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि छुट हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिँड्ने र सोहीअनुसार काम गर्न खोज्नेहरूले गर्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले दुर्गन्धित छ र समाज यही दुर्गन्धबाट संक्रमित छ । भ्रष्टाचारले समाज आक्रान्त छ र अर्थतन्त्र जर्जर छ ।

तर, त्यही भ्रष्टाचार गरेर उच्च सामाजिक हैसियत बनाएकालाई नै सम्मानित गर्ने सामाजिक (कु) संस्कारले गर्दा भ्रष्टाचारी सम्मानित र समाज प्रताडित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक समारोहमा आमन्त्रण गर्नै छोडौं । कसैले पनि भ्रष्टाचारीकहाँ चाहार्न छोडौं र कुनै पनि काममा भ्रष्टाचारीलाई गुहार्न छोडौं । त्यसपछि भ्रष्टाचारी आफैंले आफू सामाजिक बहिष्करणमा परेको अनुभूति गर्नेछ ।

कर फस्र्योट आयोगबाट कर छुट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको ठहर गर्दै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज खड्का, सदस्य चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । अभियुक्तहरूसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ बमोजिम बिगो र जरिवाना गरी जनही रु. १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार आठ सय ४२ मागदाबी गरिएको छ । अहिलेसम्म ४३ वटा फाइलको छानबिन गर्दा देखिएको अनियमितताको आधारमा यति रकम बराबरको बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको हो । अझै धेरै फाइल छानबिन गर्नै बाँकी रहेको अवस्थामा अभियुक्तहरूले कति आर्थिक अनियमितता गरेका होलान् भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो भएको छ । पूर्ण रूपमा राजनीतिक आड नपाई यति ठूलो आर्थिक अनियमितता गर्ने आँट कसैले गर्न सक्दैनन् ।

अभियुक्तसँग मागिएको धरौटी रकम सानो होइन । यति रकमले कतिवटा जलविद्युत आयोजना बन्न सक्छ ? कतिवटा विद्यालय वा क्याम्पस बन्न सक्छ ? कतिवटा अस्पताल बन्नसक्छ ? अनि कति किलोमिटर सडक बन्नसक्छ ? अहम् प्रश्न यिनै हुन् । यति ठूलो रकम नाजायज तरिकाले केही व्यक्तिको खल्तीमा जानु कति ठूलो विडम्बना ! यही रकमका लागि कति गरिबको गाँसबास खोसिएको छ । विकास निर्माणको आयोजना रोकिएको छ । यसरी आफूले भ्रष्टाचार गरेर आर्थिक र सामाजिक हानि पुर्‍याउनुलाई भ्रष्टाचारीहरूले आफ्नो पुरुषार्थ ठानेका छन् ।

सक्नेले भ्रष्टाचार गर्ने हो, नसक्नेले कुरा काटेर बस्छन् वा भ्रष्टाचारीको विरोध गरेर बस्छन्- भ्रष्टाचारीले यस्तै सोच्छन् । अनि यस्ता अपराधी भ्रष्टाचारीलाई दुत्कार्नुको सट्टा पुरुषार्थी बनाउने वा पुरुषार्थी मान्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार साँच्चै निन्दनीय छ । इमानले आर्जन गर्नेहरूले सधैं लो प्रोफाइलको जिन्दगी जिउनुपर्ने, तर भ्रष्टाचार गर्नेले नै हाई प्रोफाइलको जिन्दगी जिउने अवसर पाउने परिस्थितिले गर्दा देशका नेतादेखि कर्मचारी सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदैछन् । यसैको परिणाम हो देशको अव्यवस्था र अविकास । सुशासनको मन्त्र जप्दै कुशासनलाई प्र श्रय दिने राजनीतिले गर्दा देशको कर्मचारीतन्त्र सिनोझैं दुर्गन्धित बन्दैछ । अनि त्यही गन्धमा रमाउनेको संख्या बढ्दैछ ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरी जेल सजायको फैसला गर्दा अभियुक्तहरू अलिकति मलीन अनुहार लिएर आफ्ना आफन्त, समर्थक र शुभचिन्तकलाई नमस्कार गर्दै जेल जान्छन् । कैद भुक्तानपछि भोलि जेलबाट छुट्ने दिन उनै आफन्त, समर्थक र शुभचिन्तकले अबिर र फूलमालाले स्वागत गर्दै जयजयकार गर्दा गर्वले छाती फुलाएर दर्शकदीर्घातिर आँखा दौडाउँछन् । त्यतिखेर आमजनता निरीह भएर उनै शक्तिशाली भ्रष्टाचारीलाई हेरिरहेका हुन्छन् । दुईचार दिनपछि उनै भ्रष्टाचारीलाई हाइहेल्लो गर्ने पंक्तिमा उभिन पुग्छन् । अनि यही प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारीलाई पुरुषार्थीको रूपमा पुरस्कृत गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ । तर, भ्रष्टाचारी पुरुषार्थी हुँदै होइन । उसलाई समाजले पुरुषार्थी बनाउँदै आएकोमात्रै हो । भ्रष्टाचारी त अपराधी हो । ऊ सामाजिक पुरस्कारको होइन, बहिष्कार र तिरस्कारको लायक हुन्छ । उसलाई सामाजिक बहिष्कार र तिरस्कार गर्नुपर्छ । अनिमात्रै भ्रष्टाचारीको मनोबल गिर्छ र भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.