के भ्रष्टाचार गर्नसक्नु पुरुषार्थ हो ?
भ्रष्टाचारको दौडमा नेपाल निकै अगाडि देखा परेको छ । भ्रष्टाचारबाट आजित आमनागरिकले भ्रष्टाचार बढेको गुनासो गरिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा जुटेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको देखाएको छ । ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१६'मा नेपाल कुल एक सय पूर्णांकमा २९ अंकसहित एक सय ७८ मुलुकमध्ये एक सय ३१औं स्थानमा छ । यसरी नेपाल ४५औं बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ भने दक्षिण एसियाका आठ मुलुकमध्ये तेस्रो बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भनसुन, अपारदर्शिता, घूसखोरी, अस्वाभाविक नीतिगत निर्णय, पहुँच र प्रभावका आधारमा सार्वजनिक खरिदलगायतका विषयमा सुधार आउन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास निरन्तर निष्प्रभावी बन्दै आएको छ । भ्रष्टाचार गर्न सक्नुलाई पुरुषार्थ ठान्ने मनोवृत्ति बढेको र भ्रष्टाचार गरी सामाजिक हैसियत उच्च बनाएको व्यक्तिलाई नै बढी मानसम्मान गर्ने सामाजिक परिपाटीले गर्दा राज्यका हरेक सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेसँगै भ्रष्टाचारीहरू कानुनको दायरामा आउने क्रम भने बढेको मान्नैपर्छ ।
केही दिनअघि मात्रै चर्चित सुडान घोटालाका अभियुक्तहरू पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले सम्मानित अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । यसअघि अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई फरारको सूचीमा रहेका अभियुक्तहरूले धेरै समयपछि आत्मसमर्पण गरे । आत्मसमर्पण गर्दा सजायमा छुटसमेत हुने कानुनी व्यवस्था भएको र आफू कानुनको पालनकर्तासमेत ठहरिने भएकाले अभियुक्तहरूले आत्मसमर्पण गरेको देखिन्छ । फैसलाको ६० दिनभित्र फैसला कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरे कानुनअनुसार दण्डसजायमा २० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मुलुकी ऐन दण्डसजायको महल ४१ (क) मा गरिएको छ । तर, बाहिरी आवरण यस्तो देखिए पनि आत्मसमर्पणको भित्री अभीष्ट भने फरक रहेको देखिन्छ ।
जेलमा बसेर सजाय भुक्तान गरेपछि पुनः समाजमा उही शान र मानका साथ पुनस्र्थापित हुन सकिने र ‘दुःखले आज्र्याको' सबै धनसम्पत्ति चोखो साबित हुने भएकाले आत्मसमर्पण र कैद भुक्तान एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ । आफ्नो आम्दानीबाट नियमानुसारको कर तिर्छु भन्ने नागरिकलाई दुई दिन ढिला भयो कि जरिवाना ठोक्ने तर अपराधीको जरिवानामा छुट दिने कानुन विडम्बनापूर्ण छ र विभेदपूर्ण छ । यसरी कानुनले नै अपराधीलाई छुट दिँदा जो पीडित छन् तिनैले नै दण्डित हुनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा भएको अपराधले अर्थतन्त्र प्रभावित भएजस्तै मुलुकको राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचारले पनि समाज र अर्थतन्त्र उत्तिकै प्रभावित छ । विशेषगरी शक्तिशाली पदमा पुगेपछि जे गरे पनि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचको विकास मुलुकको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएको हो । इँट्टाको भर माटो र माटोको भर इँट्टा भनेझैं राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीचको साँठगाँठले भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग पुगिरहेको छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीचको साँठगाँठले नै भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा ओपन सेक्रेट नै हो । तर तैं चुप मै चुपको स्थितिले गर्दा राज्यसंयन्त्रले भ्रष्टाचारीउपर छानबिन र कारबाही थाले पनि त्यसलाई सामसुम बनाउने अथवा दण्डसजाय हुनबाट उन्मुक्ति दिने अथवा नाममात्रको दण्डजरिवाना गराउने उद्देश्यले चलखेल हुँदै आएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० मा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगो अनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिसमेत जफत हुने व्यवस्था छ । जति ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि भ्रष्टाचारीले दुई वर्ष कैद सजाय भोगेपछि भ्रष्टाचारको पाप पखालिने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा भ्रष्टाचारीको मनमा पटक्कै भय उत्पन्न गराउन सकेको छैन । यस्तो कम सजायले गर्दा भ्रष्टाचारीले सजिलै र छिट्टै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
शक्तिशाली पदमा पुगेपछि जे गरे पनि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचको विकास मुलुकको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।
भ्रष्टाचार अभियोगको दायरामा आउनसक्ने हजारौंमध्ये एक वा दुई जनालाई छानबिन र कारबाही गरेजस्तो गरेर अरू बाँकीलाई छुट दिइँदै गरेको अवस्थामा त्यस्ता हजारौं भ्रष्टाचारीले समाजमा शानमानका साथ शिर ठाडो पारेर हिँड्नु अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारीलाई शिर ठाडो गरेर हिँड्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सामाजिक भूमिका अपेक्षित हुन्छ । समाजले भ्रष्टाचारीलाई सम्मानको सट्टा तिरस्कार र बहिस्कार गर्ने हिम्मत गर्ने र ‘यो त भ्रष्टाचारी हो' भनेर औंलो सोझ्याउने हिम्मत गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीको मनोबल अवश्य गिर्नेछ र भ्रष्टाचार गर्नुअघि दसपटक सोच्न बाध्य हुनेछ ।
भ्रष्टाचारीलाई दिइँदै आएको राजनीतिक संरक्षण एउटा ठूलो दुर्भाग्य हो । पत्याउन करै लाग्ने एउटा सत्य के हो भने हरेक भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । राजनीतिक संरक्षण नपाई कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्न सक्दैन । अख्तियारले समाते पनि राजनीतिक पार्टीले बचाउँछ भन्ने विश्वासले नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् सरकारी कर्मचारी । पछिल्लोपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्यौट ऐनको दुरुपयोग गर्दै राज्यकोषमाथि हानि पुर्याएको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मामाथि सुरु गरेको कारवाही प्रक्रियालाई बीचमै तुहाउने प्रयास राजनीतक तहबाटै भयो ।
राजनीतिक पार्टीका शीर्षनेताले नै उनको पक्षमा बोलेर भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिए । ठूलो पद र शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि छुट हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिँड्ने र सोहीअनुसार काम गर्न खोज्नेहरूले गर्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले दुर्गन्धित छ र समाज यही दुर्गन्धबाट संक्रमित छ । भ्रष्टाचारले समाज आक्रान्त छ र अर्थतन्त्र जर्जर छ ।
तर, त्यही भ्रष्टाचार गरेर उच्च सामाजिक हैसियत बनाएकालाई नै सम्मानित गर्ने सामाजिक (कु) संस्कारले गर्दा भ्रष्टाचारी सम्मानित र समाज प्रताडित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक समारोहमा आमन्त्रण गर्नै छोडौं । कसैले पनि भ्रष्टाचारीकहाँ चाहार्न छोडौं र कुनै पनि काममा भ्रष्टाचारीलाई गुहार्न छोडौं । त्यसपछि भ्रष्टाचारी आफैंले आफू सामाजिक बहिष्करणमा परेको अनुभूति गर्नेछ ।
कर फस्र्योट आयोगबाट कर छुट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको ठहर गर्दै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज खड्का, सदस्य चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । अभियुक्तहरूसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ बमोजिम बिगो र जरिवाना गरी जनही रु. १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार आठ सय ४२ मागदाबी गरिएको छ । अहिलेसम्म ४३ वटा फाइलको छानबिन गर्दा देखिएको अनियमितताको आधारमा यति रकम बराबरको बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको हो । अझै धेरै फाइल छानबिन गर्नै बाँकी रहेको अवस्थामा अभियुक्तहरूले कति आर्थिक अनियमितता गरेका होलान् भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो भएको छ । पूर्ण रूपमा राजनीतिक आड नपाई यति ठूलो आर्थिक अनियमितता गर्ने आँट कसैले गर्न सक्दैनन् ।
अभियुक्तसँग मागिएको धरौटी रकम सानो होइन । यति रकमले कतिवटा जलविद्युत आयोजना बन्न सक्छ ? कतिवटा विद्यालय वा क्याम्पस बन्न सक्छ ? कतिवटा अस्पताल बन्नसक्छ ? अनि कति किलोमिटर सडक बन्नसक्छ ? अहम् प्रश्न यिनै हुन् । यति ठूलो रकम नाजायज तरिकाले केही व्यक्तिको खल्तीमा जानु कति ठूलो विडम्बना ! यही रकमका लागि कति गरिबको गाँसबास खोसिएको छ । विकास निर्माणको आयोजना रोकिएको छ । यसरी आफूले भ्रष्टाचार गरेर आर्थिक र सामाजिक हानि पुर्याउनुलाई भ्रष्टाचारीहरूले आफ्नो पुरुषार्थ ठानेका छन् ।
सक्नेले भ्रष्टाचार गर्ने हो, नसक्नेले कुरा काटेर बस्छन् वा भ्रष्टाचारीको विरोध गरेर बस्छन्- भ्रष्टाचारीले यस्तै सोच्छन् । अनि यस्ता अपराधी भ्रष्टाचारीलाई दुत्कार्नुको सट्टा पुरुषार्थी बनाउने वा पुरुषार्थी मान्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार साँच्चै निन्दनीय छ । इमानले आर्जन गर्नेहरूले सधैं लो प्रोफाइलको जिन्दगी जिउनुपर्ने, तर भ्रष्टाचार गर्नेले नै हाई प्रोफाइलको जिन्दगी जिउने अवसर पाउने परिस्थितिले गर्दा देशका नेतादेखि कर्मचारी सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदैछन् । यसैको परिणाम हो देशको अव्यवस्था र अविकास । सुशासनको मन्त्र जप्दै कुशासनलाई प्र श्रय दिने राजनीतिले गर्दा देशको कर्मचारीतन्त्र सिनोझैं दुर्गन्धित बन्दैछ । अनि त्यही गन्धमा रमाउनेको संख्या बढ्दैछ ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरी जेल सजायको फैसला गर्दा अभियुक्तहरू अलिकति मलीन अनुहार लिएर आफ्ना आफन्त, समर्थक र शुभचिन्तकलाई नमस्कार गर्दै जेल जान्छन् । कैद भुक्तानपछि भोलि जेलबाट छुट्ने दिन उनै आफन्त, समर्थक र शुभचिन्तकले अबिर र फूलमालाले स्वागत गर्दै जयजयकार गर्दा गर्वले छाती फुलाएर दर्शकदीर्घातिर आँखा दौडाउँछन् । त्यतिखेर आमजनता निरीह भएर उनै शक्तिशाली भ्रष्टाचारीलाई हेरिरहेका हुन्छन् । दुईचार दिनपछि उनै भ्रष्टाचारीलाई हाइहेल्लो गर्ने पंक्तिमा उभिन पुग्छन् । अनि यही प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारीलाई पुरुषार्थीको रूपमा पुरस्कृत गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ । तर, भ्रष्टाचारी पुरुषार्थी हुँदै होइन । उसलाई समाजले पुरुषार्थी बनाउँदै आएकोमात्रै हो । भ्रष्टाचारी त अपराधी हो । ऊ सामाजिक पुरस्कारको होइन, बहिष्कार र तिरस्कारको लायक हुन्छ । उसलाई सामाजिक बहिष्कार र तिरस्कार गर्नुपर्छ । अनिमात्रै भ्रष्टाचारीको मनोबल गिर्छ र भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ ।