जिल्ला जाँदैनन् विशेषज्ञ डाक्टर

काठमाडौं : प्रसव पीडाका कारण टिलपिलाएका आमाका आँखा ओभानो हुन नपाउँदै भर्खर खुलेका शिशुका आँखा सदाका लागि बन्द हुन्छन् । आमा बन्ने वर्षौको सपना तुहिँदा अस्पतालमै कोलाहल सुरु हुन्छ । परिवारले शिशुको मृत्युमा अस्पतालको दोष देख्छ । अस्पताल निरीह हुँदै भन्छ, ‘हामीले बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा ‘एनआईसीयू' को सुविधा दिन सकेका छैनौं । अधिकांश शिशुको निसास्सिएर मृत्यु हुन्छ । सुविधा भए उनीहरूलाई बचाउन सकिन्थ्यो ।' राजविराजस्थित सगरमाथा अञ्चल अस्पताल सातैपिच्छे यस्ता घटना सामना गर्न बाध्य छ ।

अस्पतालमा पछिल्लो तीन वर्षमा तीन सय १८ जना शिशुको ज्यान गइसकेको छ । अस्पतालका प्रमुख डा. दयाशंकर लालकर्ण भन्छन्, ‘नवजात शिशुरोग विशेषज्ञ वा बालरोग विशेषज्ञमध्ये एक जना मात्रै चिकित्सक भइदिए यसरी लगातार नवजात शिशुको ज्यान जान्थेन ।' शिशु मृत्युदर कम गर्न बालरोग विशेषज्ञको माग गर्न डा.लालकर्ण महिनैपिच्छे स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउँछन् । निरास भएर फर्कनुको विकल्प छैन उनीसँग । १७ जना विशेषज्ञ चिकित्सक दरबन्दी रहेको अस्पतालमा दुई जना ‘फिजिसियन' र दुईजना ‘मेडिकल अफिसर' छन् ।

काजमा एक जना स्त्रीरोग विशेषज्ञ छन् । सरकारले विषय विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको जस्तै देशका करिब दुई दर्जन ठूला अस्पतालमा पुग्ने बिरामीको अवस्था दर्दनाक छ । विशेषज्ञ सेवा नपाउँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय अस्पतालको विशेषज्ञ सेवा दयनीय छ । केही साताअघि डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पाँच घन्टा हिँडेर पुगेकी ५७ वर्षीय मन्दरी बोहरा निरास थिइन् । जिल्लामा मुटुरोग विशेषज्ञको प्रतीक्षा गरेको लामो समय भयो ।

अन्ततः त्यस्तै चिकित्सकको खोजी गर्दै धनगढी झर्नुको विकल्प नभएको उनले सुनाइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारको स्वीकृत दरबन्दी ३३ हजार एक सय ४० जनाको छ । तीमध्ये नवौं, दशौं र ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक मात्रै ५० प्रतिशत रिक्त छन् । मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन महाशाखाका उपसचिव बाबुराम खनाल जति प्रयास गरे पनि जिल्ला वा अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्‍याउन नसकेको स्विकार्छन् । यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यको जनशक्ति व्यवस्थापनमा हामीलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो पर्‍यो । हरेक दिनजसो जिल्लाबाट विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा समस्या पर्‍यो भन्दै रिपोर्ट आउँछ तर हामी समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं', खनाल भन्छन्, ‘सरकारले अन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवाका लागि मागे जिल्ला वा दुर्गम जानुपर्छ भनेर चिकित्सक फारम भर्दैनन् ।

विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गम गएर देशवासीको सेवा गर्न किन चाहँदैनन् ? जति गरे पनि सकिएन भन्छ सरकार । चिकित्सकचाहिँ हाकाहाकी भन्छन्- सेवा-सुविधा नै पुग्दैन । यो घानमा पिसिँदै छन्-मर्दै छन्, गरिब-गुरुवा ।

लोकसेवा आयोगले खुला प्रतियोगिता गर्दैन ।' तथ्यांकअनुसार केही महिनाअघि करारमा सय जना मेडिकल अधिकृत माग्यो, ४४ जना मात्रै आए । १२ जना बायोमेडिकल टेक्निसियन माग्यो, एक जना मात्रै मिल्यो । २६ जना एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट माग्यो, ३ जना मात्रै आए । ‘मन्त्रालयसँग विशेषज्ञ चिकित्सकलाई जिल्लामा लामो समय टिकाउने ठोष योजना छैन । स्वास्थ्यमन्त्रीहरू चर्चा कमाउन अस्पतालको स्तरवृद्धि हतारहतारमा गर्छन् । तर, उनीहरू त्यहाँ विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन भने असफल छन्', मन्त्रालयका एक चिकित्सक भन्छन् । ५० वा त्यसभन्दा माथिका शड्ढयामा स्तरवृद्धि गरिएका अस्पतालमा बढीमा १८ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ । मन्त्रालयले यो वर्ष १ सय २६ जना विशेषज्ञ चिकित्सक मागेकोमा ६१ जना मात्रै पूर्ति गर्‍यो । उनीहरूको पनि सुगममा काम गर्ने होडबाजी चल्यो ।

जिल्लामा चिकित्सक नजानुका पाँच कारण

‘दुर्गममा सेवा-सुविधा मिल्दैन' नेपाल सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे सरकारी चिकित्सकको पारि श्रमिक ज्यादै न्यून भएको र कष्ट मोलेर दुर्गममा जाँदा पनि सेवा-सुविधामा वृद्धि नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा संलग्न चिकित्सकले आफ्नै पनि ज्यान जोखिममा पारेर सेवा दिनुपर्छ तर त्यसअनुसार सेवा-सुविधा हुँदैन । त्यसैले पनि चिकित्सक राजधानी वा सुगम छाड्न मान्दैनन् । विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गम जान नमानेपछि जाजरकोट अस्पतालमा ११ औं तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुपर्नेमा आठौं तहका डेन्टल अधिकृतलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको दुई वर्ष पुगेको छ । गोदान लामो समयदेखि सरकारी चिकित्सकको सेवा-सुविधा वृद्धिको मागसहित आन्दोलनमा छ । सुगममा बस्दा दोहोरो फाइदा चिकित्सक सुगममा बस्दा सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा सजिलै काम गर्न पाइन्छ ।

जहाँ दोहोरो सुविधा मिल्छ भने अध्ययनका लागि पर्याप्त समय मिल्छ । ‘हाम्रा लागि कामसँगै सेवा-सुविधा र अध्ययन पनि महत्ववपूर्ण हुन्छ । दुर्गममा जाँदा पैसा धरै पाइँदैन । न निजी अस्पतालमा काम गर्न पाइन्छ न त आफूले क्लिनिक खोल्न पाइन्छ' वीर अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सक भन्छन् । यसैबाट स्पष्ट छ, ‘अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक काठमाडौं, चितवन, पोखरामै बस्ने दौडमा छन् ।' ‘विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पदको माया छैन । बढुवा भएपछि अनुकूलको ठाउँ छाड्नुपर्ने डरले फारम नै भर्दैनन्,' उपसचिव खनाल भन्छन्, ‘आन्तरिक प्रतियोगिताबाट आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक लिन हम्मे-हम्मे पर्छ । चिकित्सक सहरमा ५० हजार भाडा तिर्नुपरे पनि बस्न तयार छन् । गाउँमा जान तयार छैनन् ।' नेतृत्वबाट राजीनामा निजीमा काम गर्ने समय निकाल्न कतिपय चिकित्सकले अस्पतालको नेतृत्व तहबाट राजीनामा दिने गरेका छन् ।

केही साताअघि सेती अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको बहानामा पदबाट राजीनामा दिए । महाकाली अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले पनि त्यसै गरे । आठौं तहका मेडिकल अधिकृतले पनि सुगममा जान नपाए राजीनामा दिने गरेका उदाहरण छन् । गत वर्ष मन्त्रालयले २ सय १९ जना मेडिकल अधिकृतको विज्ञापन गर्दा लोकसेवा आयोगले वैकल्पिक सूचीमा २ सय ५० जनाको नाम निकाल्यो । अन्तर्वार्तासम्म पुग्दा त्यो संख्या दुई सयमा झर्‍यो । आफूले भनेजस्तो ठाउँमा जान नपाएको भन्दै १० जनाले नियुक्तिपत्र बुझेनन् ।

हरेक दिनजसो जिल्लाबाट विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा समस्या पर्‍यो भन्दै रिपोर्ट आउँछ तर हामी समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं ।
बाबुराम खनाल, उपसचिव प्रशासन महाशाखा 

विनाजानकारी सेवाबाट गायब सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भनेजस्तो सुविधा नभएको बहानामा कतिपय चिकित्सक विनाजानकारी गायब हुने गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार ०७० माघ ५ गतेदेखि ०७३ साल चैतसम्म ८९ जना सरकारी चिकित्सक विनाजानकारी गायब भएका छन् । खनालका अनुसार उनीहरू प्रसिद्धिका लागि सुरुमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने भनेजस्तो नभए आधिकारिक जानकारीविनै कि विदेश पलायन हुने कि निजीमा प्रवेश गर्छन् । चिकित्सकले काम छाडेको जानकारी सम्बन्धित संस्थाले मन्त्रालयमा खबर दिन ढिलो गर्दा पनि समयमै पदपूर्ति गर्न समस्या परेको छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सकको कहाँ अभाव ?

-सुनसरीको इनरुवा अस्पताल
-सप्तरीको सगरमाथा अञ्चल अस्पताल
-संखुवासभाको खाँदबारी अस्पताल
-पाल्पाको रामपुर अस्पताल
-बागलुङको धौलागिरि अञ्चल अस्पताल
-नवलपरासीको परासी अस्पताल
-रौतहटको गौर अस्पताल
-सिरहाको सिरहा अस्पताल
-जाजरकोट जिल्ला अस्पताल जाजरकोट
-कैलालीको टीकापुर अस्पताल
-भैरहवाको भीम अस्पताल
-कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पताल
-डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल

स्वीकृत दरबन्दी ३३ हजार एक सय ४०- ५० प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सक रिक्त- सय जना मेडिकल अधिकृत करारमा माग्दा ४४ मात्रै आए - १२ बायोमेडिकल टेक्निसियन माग्दा एक जना आए- २६ जना एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट माग्दा ३ मात्रै आए - ५० शड्ढयाको अस्पतालमा १८ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी - १२६ जना मागेकोमा ६१ जना मात्रै पूर्ति - २१९ मेडिकल अधिकृतको विज्ञापन गर्दा १० जनाले नियुक्तिपत्र बुझेनन्- ८९ जना सरकारी चिकित्सक गायब -आउनेमा पनि सुगमकै होड- सरकारसँग न समाधान न योजना ।