राष्ट्रियताको बहस

 राष्ट्रियताको बहस

राष्ट्रियता सधैंभरि नेपाली राजनीति, बौद्धिक जगत् र सञ्चार क्षेत्रको महत्ववपूर्ण मुद्दाको रूपमा रहिरहेकै छ । तर पछिल्लो समयमा भने समाजमा राष्ट्रियताको बहस व्यापक र तीव्र बनेको छ । यस्तो बहसले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील प्रश्नबारे बुझाइमा एकरूपता र कार्यान्वयनमा सहमति निर्माण गर्न सघाउनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।राष्ट्रहरूका लागि राष्ट्रियताको प्रश्न महत्ववपूर्ण हुन्छ । अझ नेपालजस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो, छिमेकमा शक्तिशाली र भीमकाय मुलुकहरूका बीचमा अवस्थित र जटिल एवं संवेदनशील भूराजनीतिमा बाँचिरहेको मुलुकको लागि राष्ट्रियताको प्रश्न झनै संवेदनशील हुन्छ । यससँग मुलुकको स्वाभिमान र स्वाधीनतासँगै अस्तित्वको प्रश्नसमेत जोडिएर रहेको हुन्छ ।

विश्वमा पछिल्लो समय देखा परेको ‘राष्ट्रवाद' को नयाँ प्रवृत्ति र नेपालमा आइरहेको राष्ट्रियताको जागरण या चलिरहेको राष्ट्रवादको बहस एउटै होइन । शक्तिशाली राष्ट्रहरूको ‘राष्ट्रवाद' अरूभन्दा आफू ‘विशेष' छौं भन्ने दम्भ, सैन्य श्रेष्ठता अन्य मुलुकहरूमाथिको हस्तक्षेप या विश्वव्यापी सहकार्यबाट अलग हुने प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ । अमेरिकामा ट्रम्पको विजय, युरोपियन युनियनसँग बेलायतको सम्बन्ध-बिच्छेद या भारतका समकालीन घटनाक्रमले यस्तै प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपालजस्तो सानो राष्ट्रमा भने यसको बेग्लै अर्थ हुन्छ- आफ्ना मुद्दाहरूको आफैं फैसला गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा या स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान । देश, काल र सन्दर्भअनुसार राष्ट्रवाद भिन्नभिन्न अर्थमा अभिव्यक्त हुन्छ ।

नेपाल यतिबेला एकैसाथ इतिहासकै अभूतपूर्व जागरण र इतिहासकै गम्भीर चुनौतीको बीचबाट गुज्रिरहेको छ । राष्ट्रियतासम्बन्धी यो जागरण नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नयाँ उचाइमा उठाउने र विश्व मानचित्रमा नेपालको नयाँ पहिचान स्थापित गर्ने बलियो आधार हो भने चुनौतीहरूको सही ढंगले सामना गर्न सकिएन भने विद्यमान पहिचान र उपलब्धिसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

हामीले दुई वर्षअगाडि अनेकौैं दबाब, चुनौती र अवरोधहरू छिचोल्दै नेपालको संविधान जारी गर्‍यौं । लोकतान्त्रिक अन्तरवस्तु, सामाजिक न्यायसहितको विशेषता, समाजवादउन्मुख दिशा र संघीय-समावेशी चरित्रलगायतले संविधानलाई नेपाली जनताको एउटा महत्ववपूर्ण उपलब्धिका रूपमा चित्रित गरेका छन् । संविधानको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्ववपूर्ण छ । यो विभिन्न बाह्य हस्तक्षेप र दबाब चिर्दै नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नै खुट्टामा उभिएर निर्माण गरेको दस्ताबेज हो, एउटा सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नेपालको स्वनिर्णयको दस्तावेज हो ।

आफ्ना मुद्दाहरूको फैसला आफैं गर्ने नेपालको यो महत्ववपूर्ण निर्णय कतिपयलाई बिझायो । त्यसैको परिणाम थियो- नेपालमाथि थोपरिएको नाकाबन्दी ।
भूगोल, जनसंख्या र सैन्य सामथ्र्यमा कैयन् गुना सानो तथा कमजोर एवं आर्थिक रूपले विपन्न मुलुक नेपालले पाँच÷पाँच महिनासम्म नाकाबन्दीको सामना गरेर एउटा दृष्टान्त निर्माण गर्न सफल भयो- सिंगो राष्ट्र र आम जनता एकताबद्ध हुने हो भने जस्तोसुकै संकटमाथि पनि विजय हासिल गर्न सकिन्छ । देशहरू साना हुन सक्छन् र ठूला पनि, धनी हुन सक्छन् र गरिब पनि, शक्तिशाली हुन सक्छन् र निर्बल पनि । तर सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमान भने सबैको बराबरी हो । भूगोलको आयतन, जनसंख्याको विस्तार या आर्थिक या सैन्य सामथ्र्यको मापनले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई निर्धारण गर्दैन । शक्तिशाली देशको असीमित सार्वभौमसत्ता र कमजोर देशको संकुचित सार्वभौमसत्ता भन्ने हुँदैन । हामीले विगतमा आर्जेको यो ठूलो पुँजी हो र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको हाम्रो आगामी यात्रामा दिशानिर्देश गर्ने राष्ट्रिय आत्मबल पनि यही हो ।

ठीक यति नै बेला हामी राष्ट्रियतामाथि इतिहासमै सबैभन्दा बढी जोखिम र चुनौतीको पनि सामना गरिरहेका छौं । चुनौतीका दुईवटा आयाम छन्- बाह्य र आन्तरिक । एकातिर हाम्रा आन्तरिक मामलामा निरन्तर बाह्य हस्तक्षेप जारी छ । संविधान बनाउने क्रममा हस्तक्षेप-यस्तो संविधान बनाऊ, यस्तो नबनाऊ । यी कुरा राख, यी नराख । संघीयता यस्तो बनाऊ, यस्तो नबनाऊ । संविधान यतिबेला जारी गर, यतिबेला नगर । सरकार बनाउने क्रममा हस्तक्षेप- यस्तो सरकार बनाऊ, यस्तो नबनाऊ । फलानो सरकार हाम्रो अनुकूल, फलानो प्रतिकूल । अमूक सरकार बन्दा रुवावासी, अमूक बन्दा आतसबाजी । हामीले स्वतन्त्र ढंगले बाह्य सम्बन्ध कायम गर्दा पनि हस्तक्षेप- नेपालले अमूक देशसँग सम्बन्ध राखेर हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती दियो, यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन । नेपाललाई चाहिने जति पनि वस्तु हामी उपलब्ध गराउँछौं- किन खोल्नुपर्‍यो अरू देशसँग नाका ? किन गर्नुपर्‍यो अरू मुलुकसँग पारवहन सन्धि ? आदि-आदि । हस्तक्षेपको यो क्रम सूक्ष्म नियन्त्रणको तहसम्म जारी छ ।

यसलाई बल पुर्‍याउने गरी देशभित्रै एउटा यस्तो मनोविज्ञान निर्माण गर्न खोजिँदैछ- मानौं, हामीले ‘ठूलाबडा' को आदेश र अर्तीउपदेश नमानेर गल्ती गर्‍यौं र गरिरहेका छौं । कुहिनाले पहाडलाई ठेल्ने धृष्टता गर्नु हामै्र गल्ती हो । त्यसो गर्दा नै हाम्रै कुहिनो रक्ताम्ये भएको हो । ठूलाहरूसँग निहुँ खोज्नु हुँदैन । तुलना गर्नु हुँदैन । नेपालले विगतमा यसो गरेर गल्ती गर्‍यो । यस्तो ‘उग्र राष्ट्रवाद' ले लाभ दिँदैन । आदि-आदि । यसरी एउटा हीन मनोविज्ञानको निर्माण गर्ने, उठेको मनोबललाई खस्काउने कोसिस हुँदैछ ।

राष्ट्रियताको सबैभन्दा बलियो आधार मुलुकभित्र जनताको एकता हो । आज ठीक यही विषयमाथि प्रहार भइरहेको छ । मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई जातजातिका नाममा विभाजित गर्ने प्रयास जारी छ । भाषाभाषीका बीचमा विद्वेष बढाउने प्रयास निरन्तर छ । धर्मधर्मका बीचमा जहर घोल्ने कोसिस अगाडि बढेका छन् । भूगोल-भूगोलका बीचमा पर्खाल खडा गर्ने धृष्टता कायमै छ । कहिल्यै उपनिवेश नभएको मुलुकमा ‘तराई मधेस त आन्तरिक औपनिवेशीकरणको सिकार भएको छ' भन्दै त्यहाँ खास समुदायप्रति घृणा बढाउने काम भइरहेको छ । ‘औपनिवेशीकरण' भएको हो भने त त्यसविरुद्धको विद्रोह जायज र वैधानिक हुने भयो । ‘औपनिवेशिक' शासकहरूप्रतिको आक्रोश स्वाभाविक ठहरिने भयो । यसरी अत्यन्त गलत बहस र आख्यानमा मुलुकलाई धकेल्ने प्रयासमा केही तत्वव क्रियाशील छन् ।

हामी हाम्रा सबै छिमेकी र मित्रहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं र उनीहरूको जायज सरोकारहरूप्रति संवेदनशील छौं । हामी चाहन्छौं- अरूले पनि हाम्रो संवेदनशीलतालाई यसैगरी सम्मान गरिदिऊन् । यसो भन्नु ‘उग्र राष्ट्रवाद', ‘अन्ध राष्ट्रवाद' या ‘खोक्रो राष्ट्रवाद' हो र ?

झन्डै पाँच हजार वर्ष पुरानो गौरवशाली परम्परा भएको, तीन हजार वर्ष अगाडिदेखि नै बहुजातीय र बहुधार्मिक विशेषतामा आबद्ध नेपाली समाजमा को आदिवासी र को पछि आएको आगन्तुक भन्ने निरर्थक बहस भित्वयाएर आशंका र अविश्वास बढाउने कुचेष्टा गरिएको छ । निश्चित समुदायमाथि यो त ‘अभिजात वर्गीय' ‘कुलिन' या ‘एलिट' भनेर सिंगो समुदायप्रति नै जुगुप्सा बढाउने यत्न गरिरहेका छन्, कतिपय पक्षहरू । त्यसरी नै, विनाबर्दी नै निरन्तर सीमा रक्षा गरिरहेका, विविधतायुक्त नेपाली समाजका अभिभाज्य अंगको रूपमा रहेका, तराई-मधेसको समथरमा बस्ने नेपालीको देशभक्ति र राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठामाथि अनावश्यक प्रश्न उठाउने, छालाको रंग या भेषभूषाका आधारमा शंकाको बीउ छर्ने जस्ता काम गरेर समाजमा अविश्वास र सन्देह बढाउने काम भइरहेका छन् ।

नेपालको एकताका खास-खास अवयवमाथि प्रहार भइरहेको छ । जस्तो- नेपालको एकीकरणलाई समाज विकासको स्वाभाविक परिघटना, तत्कालीन ऐतिहासिक सन्दर्भका आवश्यक विषय र सकारात्मक पक्षका रूपमा होइन, ‘गोर्खाली राजाहरूको सामन्ती विस्तार' को रूपमा अपव्याख्या गर्ने र एकीकरणका क्रममा भएका कतिपय घटनाहरूलाई अतिरञ्जित गरेर त्यसलाई खास समुदायमाथिको आक्रमणको रूपमा विद्रुपीकरण गर्ने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ । ‘२४० वर्षको उत्पीडन' भन्ने नाममा एकातिर एकीकरणअगाडिको भद्रगोल, बेथिति र सामन्ती समाज व्यवस्थाको महिमामण्डन गर्ने र अर्कोतिर एकीकरणलाई आरम्भिक बिन्दुदेखि नै गलत सिद्ध गर्ने कोसिस भइरहेको छ । नेपाली भाषा र संस्कृतिमाथिको आक्रमण पनि यसैको एउटा शृंखलाको रूपमा रहेको छ ।

यी सबै प्रयासको एउटै उद्देश्य हो- नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर पार्नु । सानो राष्ट्र हीनताबोध र लघुताभासको मनोविज्ञान निर्माण भइसकेपछि बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वाभाविक र जायज ठहर्‍याउने स्थिति बन्छ । अर्कोतिर समाजलाई जातीय, भाषिक या भौगोलिक विभाजनमा पुर्‍याइसकेपछि त्यसप्रतिको प्रतिरोध स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ । अहिलेको युगमा कुनै पनि राष्ट्रलाई कमजोर गर्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेपभन्दा यस्ता हतियार बढी प्रभावकारी हुने ठानेर यसको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसैले यस्ता प्रवृत्तिमाथि सार्थक हस्तक्षेप आवश्यक छ । हामीले स्थापित गर्नुपर्छ- हाम्रो राष्ट्रियता मूलतः हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षाको विषय हो । यो कसैको विरोध या कसैको पक्षपोषण होइन । हामी हाम्रा सबै छिमेकी र मित्रहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं र उनीहरूको जायज सरोकारहरूप्रति संवेदनशील छौं । हामी चाहन्छौं- अरूले पनि हाम्रो संवेदनशीलतालाई यसैगरी सम्मान गरिदिऊन् । यसो भन्नु ‘उग्र राष्ट्रवाद', ‘अन्ध राष्ट्रवाद' या ‘खोक्रो राष्ट्रवाद' हो र ?




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.