कृषिमा तीन वर्षमा तीन खर्ब ३० अर्ब क्षति

कृषिमा तीन वर्षमा तीन खर्ब ३० अर्ब क्षति

काठमाडौं  : व्यावसायिक कुखुरापालन गर्दै आएका रौतहट सोनरियाका किसान शिवशंकर यादव अहिले घर न घाटका भएका छन् । बैंकबाट ६६ लाख ऋण लिएर तीन वर्षअघि सुरु गरेको कुखुरा फार्म बाढीले बगाएपपछि उनी घर न घाटका भएका हुन् । फार्ममा ६० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ । शिवशंकर भन्छन, ‘म त डुबे हजुर । तीन बिघा जग्गा बैंकमा राखेर लिएको ऋण पनि डुब्यो । कुखुरा पनि डुबे अब कसरी बैंकको ऋण तिर्नेहोला ?'

उनका भाइ कमलेशको कुखुरा फार्ममा चार फिटसम्म पानी जमेको छ । त्यहाँ रहेका १२ वटा खोरका १० हजार गोटा ब्रोइलर कुखुरा पानीमा डुबेर मरे । बाढीले तीन सय २२ बोरा कुखुराको दाना पनि नष्ट गर्‍यो । कमलेश भन्छन, ‘एकातिर बाढीले बस्ने घर छैन । अर्कोतर्फ आम्दानीको एउटै माध्यम कुखुरा पनि बाढीले खायो । अब त हामी सडकमा आइपुग्यौं ।' बाढी आएपछि मान्छेलाई जोगाउन लाग्दा कुखुरा सबै डुबेका थिए । यादवले कुखुराको बिमासमेत गरेका थिएनन् । प्यारेन्ट्स कुखुराको मात्रै बिमा गरेका कमलेशले ब्रोइलर कुखुराको बिमा सुविधा नभएको जानकारी दिए ।

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा एक वर्षअघि मात्रै सञ्चालनमा आएको फुलजोरबाबा ह्याचरी एन्ड ब्रिडिङ फार्ममा बाढीले अनुमानित २३ लाख रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको छ । फर्मका सञ्चालक अमित झाकाअनुसार आइतबार राति आएको भेलले फार्ममा बिक्रीका लागि तयार भएका चार हजार गोटा ब्रोइलर कुखुरा बगाएर लग्यो । ‘मध्य राति एक्कासि बाढी फार्ममा छिर्‍यो, भेल पसेपछि एकछिन दिमागले केही कामै गरेन । आफू बचौं की कुखुरालाई बचाऔं । कामदारले मलाई तानेर फार्मबाट बाहिर निकाले । सबैजना पहिला आफूलाई जोगाउनतिर लाग्यौ, भेलले फार्ममा भएका कुखुरा सबै बगाइदियो', झाले भने । बाढीले एक सय नौ बोरा दाना पनि बगाएर नष्ट गरेको छ । बाढीबाट एक सय ५० गोटा कुखुरा मात्रै जोगाउन सकेको उनले जानकारी दिए । ब्रोइलर कुखुराको बिमा गर्ने सुविधा नभएकाले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनले दुःखेसो पोखे ।

धान बिक्री गरेर घर चलाउँदै आएका धनुषा मुसहर्नियाका किसान चन्देश्वर यादवलाई यस वर्ष रुनु र हास्नु भएको छ । बाढीले लहलहाउँदै गरेको धानखेत डुबाउँदा उनलाई अर्को वर्षसम्म कसरी धानिने समस्या आइलागेको छ । १५ दिनअघि बोरिङको मद्दतले ६ बिघामा रोपाइँ गरेका यादवको धानखेत पूरै नष्ट भएको छ । सोना मन्सुली जातको धान लगाएको खेतबाट झन्डै १० लाख मूल्यको उत्पादन हुने उनको अनुमान थियो । ‘यो वर्षको मार अर्को वर्षसम्म सहनुपर्ने भयो,' यादवले भने, ‘घरमा भएको अन्न सबै बाढीले बगाएको छ । अब त खान लाउन पनि समस्या भयो ।'

बारा जिल्ला नेपालमै सबैभन्दा बढी माछा उत्पादन गर्ने जिल्ला हो । बाढीको भेलमा दुई अर्ब ३२ करोड ५० लाख मूल्य बराबरका अन्डा, भुरा, मध्यम र खानयोग्य ठूला माछा बगेका छन् । माछा किसान छोेटेलाल साह भन्छन्, ‘बाढीले हामीलाई १० वर्षसम्म गरिबी रेखामुनि धकेल्यो । ४० लाख रुपैयाँको लगानी गरी वार्षिक १० लाख नाफा कमाउँदै आएको माछा व्यवसाय नै सोत्तर बन्यो ।'

पाँच वर्षमा ५० लाख बुझाउने शर्तमा देवराज पाण्डेको पाँचवटा पोखरी भाडामा लिएर साहले अन्डा, भुरा, मध्यम र खानेमाछा उत्पादन गर्दैआएका थिए । ‘मेरै आँखा अगाडि अन्डा, ७५ हजार माछाका भुरा, बिक्रीयोग्य करिब ४५ क्विन्टल माछा भेलले बगायो, जालले माछा रोकुँ भने आफ्नै ज्यान जोखिममा पर्ने डर भयो', साहले भने, ‘बाढीले मैले ५० लाखको क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । पोखरी साहुलाई जग्गा बिक्री गरेर पनि भाडा बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो । माछाको बिमा पनि भएको थिएन ।'

यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । बाढीका कारण सयौं किसानको अर्बैंको क्षति भएको छ । तराईमा बाढी आउनुअघि आकासे पानीकै भरमा आशलाग्दो रूपमा रोपाइँ भएको थियो । रोपाइँ भएको दुई साता नबित्दै बाढीले तराईको ८० प्रतिशत धानबाली डुबानमा पारेको छ । धानसँगै तरकारी, माछा, कुखुरा, गाईभैंसीलगायतमा ठूलै क्षति व्होर्नुपरेको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपत्तिबाट किसानले सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरेका छन् । भूकम्पको तारोमा पनि सर्वसाधारण किसान नै परे । भूकम्पको मारबाट तँग्रिन नपाउँदै नाकाबन्दीले फेरि अर्को बोझ थोप्यो । नाकाबन्दीको पीडा भुल्न नपाउँदै किसानलाई फेरि बाढीले पिरल्यो । किसानलाई पुनःस्थापित गराउन राज्यका तर्फबाट भरपर्दो राहतको व्यवस्था हालसम्म छैन ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, ‘अरु भएको भए पुनः ठडिन हिम्मत गर्दैनथ्यो होला । तर किसान पटकपटकको मार सहेर पनि पुनः ठडिन प्रयास गर्दैछन् । राज्यले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसान नै नरहे पेट कसरी शान्त पार्ने ।'

सरकारी आँकडाअनुसार भूकम्प, नाकाबन्दी र पछिल्लो पटक आएको बाढीका कारण किसानले कृषि र पशुपन्छीतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब ७१ लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । ‘कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र पछिल्लो तीन वर्षदेखि भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीले तहसनहस भएको छ', कृषि अर्थविद् डा. हरि दाहालले भने, ‘पछिल्लो तीन वर्षदेखि किसानले एकपछि अर्को चोट सहनुपर्‍यो । यस्तो अवस्थामा राज्यका तर्फबाट सकेसम्म किसानलाई उचित राहत उपलब्ध गराउनै पर्छ । कृषिबाट किसान पलायन भएको अवस्थामा अन्ततः राज्यलाई नै घाटा पुग्छ र अर्थतन्त्र पनि प्रभावित बन्छ ।'

रोपाइँ भएको दुई साता नबित्दै बाढीले तराईको ८० प्रतिशत धानबाली डुबानमा पारेको छ । धानसँगै तरकारी, माछा, कुखुरा, गाईभैंसीलगायतमा ठूलै क्षति व्होर्नुपरेको छ ।

कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार भूकम्पमा खाद्यान्न, तरकारी, माछा, मासुजन्य, दुग्धजन्य, मसला, फलफूल र अन्य गरी दुई खर्ब ३२ अर्ब २१ करोड १७ लाखको क्षति भएको थियो । नाकाबन्दीले कृषिमा ८१ अर्ब २० करोड ५४ लाखको क्षति पुगेको तथ्यांक छ । पछिल्लो पटकको बाढीले १६ अर्ब ५९ करोडको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

यसरी गरौं वैकल्पिक खेती

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.सुरोज पोखरेलले धानबाली डुबानमा परे पनि सम्पूर्ण नष्ट हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे । केही जिल्लामा डुबान सहने जातको स्वर्ण सब १, साम्बा मनसुली सब १, सेहराङ सब १ धानबाली लगाइएको पोखरेलको ठहर छ । यी जातले दुई हप्ताको डुबान थेग्न सक्छन् । पोखरेलले डुबान क्षेत्रमा वैकल्पिक खेती गर्न सुझाएका छन् ।

उनले सोही स्थानमा खरुहन (खाउर) विधिमार्फत धानखेती गर्न सकिने बताए । एक सय २५ दिनभन्दा छोटो अवधि भएको हर्दिनाथ १ वा ३, राधा ४, सुक्खा १,२, ३, ५ र ६ जातको बिउ ३६ देखि ४८ घन्टासम्म पानीमा भिजाएर टुसाएको बिउ सिधै जमिनमा छरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ । धानखेतमा झारले दुःख दिएमा बिउ छरेको चारदिनपछि पेन्डिमिथालिन झारनासक विषादी ५० मिलिमिटर १५ लिटर पानीमा मिसाएर प्रतिकठ्ठा जमिनमा छर्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ । धानखेती गर्न नसकिने ठाउँमा भदौसम्म आईसीपी ७०३५ र धनुषा लोकल जातको रहर, कालोमास (उरिद), गहत (कुर्थी) र मुंगको दालखेती गर्न सकिन्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दलहन, तेलहन, आलु, तरकारी, हिउँदे मकै, गहुँबाली लगाउन सकिन्छ । बाढीको पानी निकास गरी मुला, गाजर, चम्सुर र पालुङको पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.