आसन्न भारत भ्रमण : देउवालाई दुई प्रश्न

एपी वान टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको 'दिशानिर्देश' को पहिलो अंकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गर्दै चर्चित पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले एउटा प्रश्न उठाए, 'भारतसँगको सम्बन्ध क्रिस्टलाइज नभएसम्म नेपालले आर्थिक समृद्धिको बाटो लिन सक्छ कि सक्दैन ? '

जवाफमा बाबुरामले एउटा रोचक तर नेपालीलाई चसक्क पार्ने खुलासा गरे । भारत र नेपालका नेताबीच खुलेर कुराकानी नै हुँदैन, सरकार बनेलगत्तै दिल्लीतर्फ हुने भ्रमणका शृंखला सम्बन्ध राम्रो छ, ठीकठाक छ भन्ने देखाउन मात्र भइरहेका हुन्छन् । हरेक भ्रमणमा सहसचिवस्तरमा भएका सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर फर्किने गरेको तथ्य भट्टराईले हीनताबोध नमानी खुलस्त सुनाए । उनको सार थियो, 'भारतसँगको सम्बन्ध क्रिस्टलाइज नभएसम्म नेपालले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन, नेपालले के चाहेको हो खुलेर भन्नुपर्छ, भारतले के चाहेको हो र के पूरा गर्न सक्ने हो त्यो पनि वारपार हुनुपर्छ ।

अर्को पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि अर्को कार्यक्रममा विजयकुमारले सोही प्रश्न सोधे । ओलीले भनेका थिए, 'अहिले भारतसँग जुन खालको सम्बन्ध छ, त्यो स्वीकार्य छैन । दुई पक्षबीच खुलेर कुराकानी हुन आवश्यक छ । हामीले पनि चाहेका कुरा भारतलाई प्रस्ट भन्नुपर्छ । भारतले पनि हामीसँग के चाहेको हो स्पष्ट पार्नुपर्छ ।'

देशको कार्यकारी भइसकेका यी दुई नेताको निरिह र कुण्ठामि िश्रत अभिव्यक्तिले भारतसँगको सम्बन्धमा हाम्रोे औकात त उजागर गर्छ नै, भारतीय शासकसामु नेताहरूले गर्ने निम्छरोपनको अनुभवलाई पनि छर्लंग पार्छ । नेताहरूले दिल्ली गएर प्रधानमन्त्री स्तरमा राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप खुलेर कुरा राख्नु वा भारतका चाहानाबारे सोध्नु अझै पनि सहज कल्पनाको विषय होइन रहेछ भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट बुझिन्छ ।

राष्ट्रसंघको लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्य भारतसँग औकातमा रहेर कुरा गर्न सक्ने नेपालका पछिल्लो नेताको रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मात्र लिन्छन् । भारतीय पक्षले तयार पारेको सम्झौताका बुँदाहरू मन नपरेपछि भारतीय समकक्षीकै सामु भट्टराईले काटिदिएको प्रसंगसमेत उनले हालै कोट्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भ्रमण 'भोजभतेर गरेर राम्रो सम्बन्ध देखाउने' शृंंखलाको निरन्तरतामै सीमित नराख्ने हो भने हामी भारतसँग कस्तो सम्बन्ध चाहन्छौं ? उसले नेपालसँग चाहेको के हो ? त्यो प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल चीन र भारतसँगको सम्बन्ध स्पष्ट परिभाषित नभएसम्म नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कुरा कोरा कल्पना हुने ठान्छन् । नेपालले अहिलेकै अवस्थामा तीव्र आर्थिक विकास गर्छु भनेर चाहे पनि निमेषभरमा भारतले रोक्न सक्ने दृष्टान्तको रूपमा उनी पछिल्लो नाकाबन्दीलाई प्रस्तुत गर्छन् ।भारतले पछिल्लोपटक नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीपछि सबैभन्दा बढी जवाफ खोजिएको तर नआएको प्रश्न हो- भारत नेपालमा के चाहन्छ ?

विशेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) को जेल जर्नलका लेखक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले २०४५ सालमा नेपालमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि प्रकाशित गरेको एउटा पुस्तिकामा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कारण खोतल्ने प्रयास गरेका छन् । शर्माको निष्कर्ष पछिल्लो नाकाबन्दीसम्म पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छ । उनले लेखेका छन्- नेपालप्रति भारतीय दृष्टिकोण कहिल्यै पनि स्पष्ट तवरले निर्धारित हुन नसक्नु यो अवरोधको मुख्य कारण हो ।

शक्तिशालीका अगाडि निहुरिने र कमजोरलाई मिच्ने प्रवृत्तिबाट भारतका राजनीतिज्ञहरू मुक्त हुन सकेनन् । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा उनीहरूको हात हरेक कुरामा माथि हुने हुनाले यहाँ ब्रिटिस साम्राज्यवादले समेत गर्न नचाहेको प्रभुत्वको राजनीति थालनी गरे ।

२००७ सालको भारतसमर्थित परिवर्तनपछि केही समय भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहलाई मन्त्रिपरिषद्मै राख्न तयार भएको नेपाल सधैं त्यही र त्यस्तै मानसिकतामा रहोस् भन्ने चाहना भारतको आजपर्यन्त देखिन्छ । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन राजदूतमार्फत भारतले अमेरिका र बेलायतबाहेक अन्यत्र दूताबास नखोल्न दबाब दिएको कुरा पनि इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । भारत चाहन्थ्यो, विश्वले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण दिल्लीबाट निर्धारित र नियन्त्रित हुन सकोस् र नेपालले बाँकी विश्वलाई हेर्र्ने नजरिया भारतीय फ्रेममै फिट होस् ।

दूतावास खोल्नबाट रोक्न नसकेको दिल्लीले आफ्नो उद्देश्य भने आजकै मितिमा पनि हासिल गरिरहेको अनुभूति हुन्छ ।नेपालमा संविधान जारी हुनु करिब एक साताअघि २०७२ भदौ २८ मा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेकी थिइन्, 'नेपालमा राजनीतिक वा प्राकृतिक जेसुकै विपद् परे पनि सहयोग गर्ने कर्तव्यले भारत बाँधिएको छ ।' स्वराजको वक्तव्यमा उल्लिखित भारतीय कर्तव्यनिष्ठताको दायरा नेपालले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको, भत्काउन आँट नगरेको वा अझ रुखो भाषामा भन्दा कूटनीतिक ल्याकत देखाउन नसकेको अनुभव नेपालीहरूले बारम्बार गरिरहन्छन् ।

संविधान जारी हुने समयमा 'भारतीय लक्ष्मण रेखा' नाघ्ने आँट देखाएका नेताहरूले त्यसपछिको सम्भावित परिणामबारे भने आकलन गर्न सकेको देखिएन । संविधान जारी गरेपछि आयोजना गरिएको सभामा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, 'भारतीय शासकले जे भन्यो त्यही मान्ने 'एस म्यान' कहिले पनि थिएनौं र हुने छैनौं ।' भारतीय व्यवहारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै ओलीले दिशानिर्देशमा भने, 'हामी अलिकति होचा हौंला तर काँधसम्म हात राखे हुनेमा टाउकोमै हात राख्नुपर्ने ? यस्तो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।' यस्ता अभिव्यक्तिमा भारतीय हुकुमी शैलीप्रति आक्रोश र विद्रोह चेत त झल्किन्छ, तर कूटनीतिक कौशलको अभाव सँगसँगै प्रस्टिन्छ । यस्तो कुण्ठा पोख्ने ठाउँ खुलामञ्च वा दिशानिर्देश बन्ने अवस्था कायम रहेसम्म यो सम्बन्धको 'स्ट्याटस' परिवर्तन नहुने निश्चित छ ।

नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीबारे भारतमै प्रश्न उठेपछि सुषमा स्वराजले त्यहाँको राज्यसभामा बोल्दै संविधान जारी हुनुअघि भारत भ्रमण गरेका नेपालका नेताहरूले वाचा (? ) तोडेको आसय व्यक्त गरेकी थिइन् । भारत भ्रमण गर्नेमध्ये एक थिए, त्यतिबेला कांग्रेस वरिष्ठ नेताको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । भारतीय नेताहरूसँग गरिएको भए उक्त वाचा के थियो वा नगरेको भए भारतीय प्रचारको खण्डन किन गरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म नदिएका देउवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चौथो भारत भ्रमणमा जाने तरखरमा छन् ।

एक दशकको अवधिमा नेपालबाट भारत जाने देउवा आठौं प्रधानमन्त्री हुनेछन् । सातजना प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरिसक्दा यही अवधिमा भारतबाट एकमात्र प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणको लागि काठमाडौं आएका छन् । फेरि पनि ताजुब लाग्ने कुरा के छ भने जुन देशका एकजना प्रधानमन्त्री आउँदा हाम्रा आठ प्रधानमन्त्री जान्छन्, जोसँग तीनतिर खुला सिमाना छ, असमझदारीको चाङ छ, जोसँगको सम्बन्धले देशको आर्थिक समृद्धि हुने कि नहुने भन्ने निर्धारण गर्छ, त्यही देशका नेतासँग खुलेर कुरा गर्न बाँकी छ भन्छन् नेताहरू । प्रश्न उठ्छ, कुरा गर्न सधैं बाँकी नै रहने हो भने हाम्रा नेता प्रधानमन्त्री बन्नासाथ के गर्नको लागि दिल्लीतिर कुँदिहाल्छन् त ?

नेपालमा प्रधानमन्त्री चयन भएपछि दुईअढाइ महिनामा दक्षिणको भ्रमण गर्नुपर्ने चलन सनातनी परम्पराको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । पहिलो कार्यकालमा यही परम्परा तोडेर उत्तरतिर जाँदा माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले दक्षिणी वायुको दबाब थेग्न कठिन परेको थियो । चीन भ्रमण नगर्न दिल्लीको दबाब खेप्ने प्रचण्ड पहिलो नेपाली नेता होइनन् । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पनि यही दबाब खेपेका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी जवाहरलाल नेहरूले चीन भ्रमण नगर्न दबाब दिएपछि कोइराला मुख रातो पारेर निस्किएको प्रसंग उनका स्वकीय सचिव कुमारमणि दीक्षितले उल्लेख गरेका छन् । भलै बीपीले चीन भ्रमण गरेर नेहरूको सुझावलाई लत्याइदिएका थिए ।

यही सनातनी परम्पराको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै चीनबाट भ्रमणको निम्तो आएपछि धर्मसंकटमा परेका सुशील कोइराला नरेन्द्र मोदीको शपथको निम्तो पाउँदा मख्ख परे । तर भारतकै चाहनाअनुसार पहिलो गन्तव्य दिल्ली बनाए पनि दक्षिणबाट 'नरुचाइएका' भनिएका कोइरालालाई औपचारिक भारत भ्रमणको अवसर भने जुरेन । भारतप्रति नरम भनिएका डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा बेइजिङ भ्रमणको निम्तो पाएनन् । उता भारतविरोधी माहोलमा माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले दिल्ली भ्रमणको निम्तो नैै नपाई कार्यकाल गुजारे ।

यी दृष्टान्तले हाम्रो सम्बन्धमा रहेको विरोधाभास उजागर गर्छन् । दिल्ली पहिलो भ्रमण गराउन हठ गर्छ । हाम्रा नेता जान्छन् पनि तर आएर भन्छन्- दिल्लीमा खुलेर कुरै हुँदैन । नेपालको तराई क्षेत्र बाढीग्रस्त हुँदा आफ्नै भूमिमा बनेको कोसी ब्यारेजका ढोका खोल्न भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने तर उताबाट सुनेको नसुन्यै हुने अहिलेको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ, अखिर यो 'सिसिफसको कथा' किन र कहिलेसम्म दोहोर्‍याइरहने ?

औपचारिक समारोहमा भारतीय पक्षले सधैं दोहोर्‍याउने पदावली हो 'रोटी-बेटीको सम्बन्ध' । यो अवास्तविक दाबी होइन । 'पिपल-टु-पिपल लेभल' सम्बन्धमा यो भनाइ शतप्रतिशत सत्य भए पनि 'गभर्नमेन्ट-टु-गभर्नमेन्ट लेभल' मा भने भारतको भूमिका सधैं हुनेखाने ठूल्दाइ र नेपालको भूमिका सँधियार निम्छरो भाइको भन्दा भिन्न देखिँदैन । देउवाको आसन्न भ्रमण बाबुराम भट्टराईकै शब्दमा 'भोजभतेर गरेर राम्रो सम्बन्ध देखाउने' शृंखलाको निरन्तरता होइन भने उनले दिल्ली भ्रमणअघि र भ्रमणका क्रममा कम्तीमा दुई प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ । पहिलो- हामी भारतसँग कस्तो सम्बन्ध चाहन्छौं ? दोस्रो- भारतले नेपालसँग चाहेको के हो ?

देउवाले पहिलो प्रश्नको जवाफ काठमाडौंमै खोज्नुपर्छ भने दोस्रो प्रश्नको जवाफ दिल्लीमा । पहिलो प्रश्नको जवाफ दिने र दोस्रो प्रश्नको जवाफ माग्ने आँट र औकात नभई गरिने दिल्ली भ्रमण देश र नागरिकका लागि नहुनु बराबर हुन् ।