महिला जनप्रतिनिधिका पीडा

संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । महिला, दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यकलाई स्थानीय सरकारमा समावेश गराउने प्रयत्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको छ । उनीहरू निर्णायक स्थानमा पुग्नुलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

पार्टीगत तालमेल र महिला

स्थानीय निर्वाचनमा सर्वाधिक चासोको विषय बन्यो, अलग आदर्श बोकेका दलबीचको तालमेल । निर्वाचनकै निकटमा गरिएका त्यस्ता तालमेल दलका कार्यकर्तालाई पचाउन निकै गाह्रो भयो । आफ्ना घोषित प्रतिबद्धतालाई उपेक्षा गर्दै कतै कांग्रेस र माओवादी, कतै एमाले र राप्रपा कतै नयाँ शक्ति र फोरमको तालमेल भयो । एकथरी राजनीतिज्ञ व्यर्थको वाद र विचारका आधारमा लड्नुभन्दा तालमेललाई स्वागतयोग्य मान्छन् भने अर्काथरी संविधान कार्यान्वयनको लागि बाह्रबुँदे सहमतिका पक्षधरहरूबीच सहकार्य जरुरी भएको ठान्छन् । तर कार्यकर्तापंक्तिबीच भने आफूहरूलाई कुहिराको काग बनाइएको भन्दै दुखेसो पोख्ने गरिएको पाइन्छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले तलब पाउने र अन्यले नपाउने व्यवस्थाले स्थानीय जनस्तरमा विभेदयुक्त भावना बढ्न थालेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन परिणामअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुखको पदमा महिलाको उपस्थिति नगन्य छ । निर्वाचनअघि नै अघोषित रूपमा दोस्रो पद महिलाको लागि भनिएपछि प्रमुखमा महिलाको सम्भावना पहिल्यै टरेको थियो । उपप्रमुखमा चुनिएका महिला प्रायः तालमेल नभएका ठाउँबाट मात्र आएका छन् । जहाँजहाँ एकै पार्टीका उम्मेदवारले जितेका छन्, त्यहाँ महिला उपप्रमुखमा चुनिएका छन् । अन्तरपार्टी ताममेलमा एउटा पार्टीको पुरुष उम्मेदवार प्रमुखमा र अर्को पार्टीको उपप्रमुख पनि पुरुष नै उठाएर महिलालाई नकारिएको छ । यसले महिला उत्थानको लागि भनेर गरिएको प्रयासमा भाँजो हाल्ने काम नेतृत्व तहबाटै भएको छ । आवरणमा संविधानको धारा र उपधाराको पालना गरेको देखिए पनि महिलालाई अघि बढ्न नदिने कुटिल कलाको निर्माण नेतृत्वले गरेको छ ।

अधिकारविहीन उपहरू

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले जनस्तरमा सेवा सञ्चालन गर्ने तरिका र कामकर्तव्यको बाँडफाँट हेर्दा नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको तुलनामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको हैसियतबीच फराकिलो अन्तर देखिन्छ । प्रमुख अथवा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेका बेला कार्यवाहक भई काम गर्नेबाहेक अरू बेला उपहरूले खासै गहन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दैन । प्रमुखको हैसियतमा भने सीमित महिलाले मात्र काम गर्न पाउने हैसियत राख्छन् भने अधिक संख्यामा निर्वाचित सबै उपाध्यक्ष—उपप्रमुख (प्रायः महिला) हरेक बैठकमा किनाराका फड्के छाप धस्ने साक्षी मात्र रहनेन् । उप भन्ने पद प्रमुखको सहायक मात्र हो । यसैले देखाउँछ समाजमा महिलाको स्थान ।

नगर र गाउँपालिकाका उपप्रमुखभन्दा हरेक वडाका वडाध्यक्षलाई धेरै अधिकार प्रदान गरिएको छ । विडम्बना यो पदमा पनि महिलाको उपस्थिति शून्यजस्तै देखिन्छ । यसबाहेक वडाबाट चुनिएका महिला प्रतिनिधि र दलित महिला प्रतिनिधिको उपस्थितिले उनीहरूका संख्या र प्रतिशतमा बढाउन राम्रै भूमिका खेलेको छ, तर यिनीहरूले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न पाउने ठाउँ भने निकै कम छ।

अधिकार प्रयोगमा ठगिएका महिला

स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन जारी नहुँदासम्मको लागि भन्दै सरकारले निर्वाचित प्रमुख- अध्यक्ष, उपप्रमुख- उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । जसअनुसार नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्षले सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र अध्यक्षता ग्रहण गर्नेदेखि बैठकको कार्यसूची पेस गर्ने, आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम पेस गर्ने, अरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विषयगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गराउनेलगायत अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने तथा चलअचल सम्पत्तिको विवरण तयार र हेरचाह गर्नेजस्ता थुप्रै अधिकार प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी वडाध्यक्षहरूले पनि आफ्ना वडासँग सम्बन्धित कामको लागि समन्वयकर्ताको रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । वडा समितिका सदस्यलाई कामको बाँडफाँट गरी उनीहरूलाई परिचालन गर्ने, वडा समितिको योजना तथा बजेट तयार गर्ने, कार्यपालिकाको सदस्यका हैसियतले काम गर्नेलगायत वडाको घरधुरीको तथ्यांक तयार गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको लागत तयार गर्ने र अभिलेख राख्ने र वडाभित्रका बजार केन्द्रको अनुगमन गर्ने र विभिन्न किसिमका कामको लागि सिफारिस र प्रमाणित गर्नेजस्ता उत्तरदयित्व दिइएको छ । त्यसैले जुन पदमा महिला धेरै छन्, उनीहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न पाउने अवस्था देखिँदैन ।

आर्थिक रूपले ठगिएका महिला

यसपटकको चुनावमा स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीले मासिक तलब पाउने हल्ला थियो । त्यसैले महिला निर्वाचित हुन निकै लालायित देखिन्थे । कतिपय त हुँदाखाँदाको आफ्ना पेसागत जागिर छोडेर निर्वाचनमा होमिए । तर परिस्थिति विपरीत छ । कतिपय निर्वाचित महिला आर्थिक कारणले पनि बिरक्तिन थालेको समाचार आएका छन् ।

तनहुँकी एक विजयी महिला 'व्यर्थै चुनावमा हाम फालेको, पाउने खाने केही रहेनछ, आफ्नै समय र सम्पत्तिको खती मात्रै' भनेर पछुताएकी छन् भने अर्की महिला पतिले दुईतीन महिना बितिसक्दा पनि तलब नल्याएको निहुँमा पिट्न थालेको गुनासो गर्छिन् ।

'घरको काम छोडेर निर्वाचन अभियान भनियो, अनि विजय जुलुस त अहिले वडाको काममा व्यस्त हुँदा घरको काम बर्बाद । भडकिलो चुनावी खर्च पनि दामासाहीले बाँड्दा महिलाको भागमा पनि मोटै रकम पर्दो रहेछ । एकातिर पत्नीको चुनावी खर्चको ऋण तिर्न पतिलाई पिरलो' यस्तै गुनासो सुन्नुपरेको छ निर्वाचित महिला प्रतिनिधिबाट । यस्ता समाचार सुन्नुपर्दा महिलाको अवस्थामा सुधार भयो कि पीडा ? नयाँ संविधानअन्तर्गत विशाल उपलब्धि हात लागेको भन्दै होहल्लाका साथ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरबाट करिब एक हजार महिला तलब लिने पदमा पुगेका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिमध्ये प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले मात्र मासिक तलब पाउने र अन्य निर्वाचित प्रतिनिधिले नपाउने कुरा सुनिँदैछ । यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय जनस्तरमा विभेदयुक्त भावना बढ्न थालेको छ । एउटै घोषणापत्र लिएर सँगै उम्मेदवारी दिएका, सँगसँगै मत मागेका र सँगसँगै विजयी भएकामध्ये कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिनु न्यायोचित होला ? यसले हामीले चाहेको परिवर्तन सम्भव होला ?