नेटवर्क विधेयकको नियत

प्रतिबन्धित नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय खुलाउन सरकार आफैंले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । सात वर्षअघि लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउन लबिङ गर्दै आएका व्यवसायी अदालती उपचार खोज्दा असफल भएपछि नेतालाई प्रभावमा पार्दै विधेयक दर्ताको बिन्दुसम्म आइपुगेका हुन् ।

पिरामिड शैलीको कमाइ शृंखलाका कारण नेटवर्क मार्केटिङ विश्वमै बदनाम छ । पहिला ग्राहक हुनेलाई पछि ग्राहक हुनेले कमाएको कमिसन जाने भएकाले यो धन्दाले धेरैको पैसा डुबाएर निश्चित व्यक्तिलाई मात्र धनी बनाउँछ । अर्कोतर्फ यसले कमिसनको लोभमा बहकाउँदै उपभोक्तालाई आर्थिक अनुशासनबाट विमुख पार्छ । आवश्यकताअनुरूप मात्र वस्तु तथा सेवा किन्ने संस्कार भत्काउँदै आर्थिक विशृंखलतालाई बढावा दिन्छ । कतिपय अवस्थामा जीवनभर काम नलाग्ने वस्तुको बिक्रीसमेत नेटवर्कमा हुने गर्छ । यसले क्रेता र विक्रेताबीचको सामान्य अन्तरक्रियासमेत ठप्प भई सामान्यतया गतिशील भइराख्नुपर्ने उपभोक्ता बजारलाई अल्छी र परजीवी बनाउँछ ।

हङकङबाट भित्रिएको गोल्ड क्वेस्ट नामक नेटवर्क मार्केटिङमा दलका कार्यकर्ताको राम्रै सहभागिता थियो । गोल्ड क्वेस्टमा प्रतिबन्ध लागेपछि नेपाली कम्पनीको बाढी आयो । गोल्ड क्वेस्टकै हर्ताकर्ताले ती कम्पनी खडा गरे । हर्वो इन्टरनेसनल, युनिटीलगायत कम्पनीले कानुनी आधारविनै अर्बौं कारोबार गरे र सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारी ठग्दै गए । हर्वो इन्टरनेसनलले त तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छल्यो । कर फर्स्योट आयोग ०७१ ले हर्वोले छलेको कर मिनाहा गरेको थियो । युनिटी प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरूविरुद्ध इन्टरपोलबाट रेडकर्नर नोटिस जारी गराई विदेशी भूमिबाट पक्राउ गर्नुपरेको थियो ।

नेपालमा यतिखेर नेटवर्क मार्केटिङलाई वैध गर्न खोजिएको हो । समाजको अर्थव्यवस्था नै विशृंखलित हुने धन्दा ब्युँताउन सरकार सकारात्मक देखिनु शंकास्पद छ । अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राखी नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी चलाउन दिने प्रावधान प्रस्तावित छ । उक्त रकमभन्दा बढीको ठगी भए कसलाई जिम्मेवार बनाइने भन्ने प्रश्नको उत्तर विधेयकले दिँदैन । युनिटी लाइफले चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगेको उदाहरण धेरै पुरानो होइन ।

नेटवर्क मार्केटिङमा ग्राहकको पनि आफ्नै व्यापार हुन्छ । कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार हरेक ग्राहकले वस्तु तथा सेवा बेच्न पाउँछन् । त्यसको केही पैसा उनीहरूले कम्पनीलाई बुझाउँछन् भने केही कमिसन र बोनसको रूपमा राख्छन् । कम्पनी इमानदार भएर मात्र नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय चल्ने होइन । ग्राहकसमेत इमानदार हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । कानुनी फ्रेमवर्कमा चलेको उपभोक्ता बजारमाथि अनुगमन गर्न नसक्ने सरकारले ग्राहकको तहमा पुगेर अनुगमन गर्न सक्छ भन्ने विषय अहिलेका लागि कल्पना मात्र हो ।

वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेटवर्क मार्केटिङमा विज्ञापन व्यक्तिले गर्छ, त्यसमा खर्च गरिने रकम कमिसनका रूपमा बाँडिन्छ । उच्च मूल्यमा बेचिने यस्ता वस्तुको मूल्य समायोजनको प्रश्न पनि उत्तिकै जटिल छ । विधेयकले २५ प्रतिशत मात्र नेपाली सामान बेचे पुग्ने गरी नेटवर्क मार्केटिङलाई थप सुविधा दिन खोजेको छ । यसको अर्थ हो, ७५ प्रतिशत सामान विदेशबाट आयात गर । यस्ता सामानको मूल्यसमेत राज्यको नियन्त्रणबाहिर हुन्छ । गुणस्तरहीन सामान थुपारेर मुलुकको पैसा विदेश मात्र जाने अवस्थाको मूल्य राज्यले आकलन गर्न नसक्नु अनौठो छ ।

मुलुक यसै पनि चरम व्यापार घाटाबाट गुज्रिरहेको छ । नेटवर्क मार्केटिङ यो असन्तुलनलाई गहिर्‍याउने औजार मात्र हो । यो धन्दा पुनःस्थापित गर्ने प्रयासलाई विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्थाबाट उल्ट्याउन सचेत राजनीतिक तप्का, नागरिक समाज र उपभोक्ता अधिकारका अभियन्ता अविलम्ब जुट्नु जरुरी छ ।