त्रिविले दियो नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन

काठमाडौं : मनसायपत्र प्राप्त गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने÷नदिनेबीच व्यापक विवाद भइरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले प्रस्तावित नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उक्त कलेजलाई १२ जेठमै सम्बन्धन दिएको खुलासा गरे । उनले पटक-पटक अदालतले ताकेता गरेपछि विश्वविद्यालय सम्बन्धन दिन बाध्य भएको बताए । 'सर्वोच्चले २०७१ सालमै सम्बन्धन दिनु भन्दै निर्णय गरेको हो तर हामीले तीन वर्षसम्म पन्छाउँदै आएका थियौं । अदालतले अन्तिमपटक भन्दै ताकेता गरेपछि सम्बन्धन दिएका हौं । हामीले सम्बन्धन पत्र त्यतिबेलै अदालतलाई पठायौं', खनियाले अन्नपूर्णसँग भने, 'सम्बन्धन नदिँदा हामीलाई मानहानिको मुद्दा लाग्छ ।'

'अदालतको निर्णय बल्ल कार्यान्वयन भएको छ । हामी कसले के भन्छ भनेर बस्दैनौं । कलेज सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।' - डा. जैनउद्दिन अन्सारी, कलेज सञ्चालक

खनियाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयबाट उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनू भन्दै लगातार दबाब आएको र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले समेत सम्बन्ध दिन 'संकेत' गरेको उल्लेख गरे । उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन मात्र गरेको एवं यस विषयमा सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सम्झौता, विधेयक नजोडिने बताए । 'डा. केसीले विरोध जनाउनु वा त्यसैका नाममा फेरि अनशन बस्ने÷नबस्ने उहाँको कुरा हो । हामीले रोक्न नसक्ने अवस्था आएपछि बाध्य भएर सम्बन्धन दिएका हौं,' उनले थपे ।

कलेज सञ्चालक डा. जैनउद्दिन अन्सारीले आफूले शुक्रबार अदालतबाट सम्बन्धन पत्र बुझेको बताए । 'हामीले सरकारबाट मनसायपत्र पाएर सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारेका थियौं । जनशक्ति जुटाइसकेको अवस्थामा सरकारले नै सम्बन्धन दिन मानेन । त्यसपछि हामी अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थियौं । अदालतले २०७१ मा सम्बन्धन दिनू भनेर फैसला गरेको थियो । बल्ल कार्यान्वयन गरेको छ,' डा.अन्सारीले भने, 'हामी कसले के भन्छ भनेर बस्दैनौं । कलेज सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।'

सर्वोच्चले ०७१ सालमै सम्बन्धन दिनू भन्दै निर्णय गरेको हो तर हामीले तीन वर्षसम्म पन्छाउँदै आएका थियौं । अदालतले अन्तिमपटक भन्दै ताकेता गरेपछि सम्बन्धन दिएका हौं । - तीर्थ खनिया, उपकुलपति, त्रिवि

डा. अन्सारीको कलेजले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति नजुटाएको तर सम्बन्धनका लागि सरकारलाई दबाब दिएको आरोप लागेको थियो । त्यस सम्बन्धमा डा. अन्सारीले घट्टेकुलोमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको, कलेज सञ्चालनका लागि पर्याप्त भवन र जग्गा रहेको दाबी गरे ।

अबको १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नहुने मुख्य माग राख्दै डा. केसी पछिल्लो समय २३ दिन अनशन बसेका थिए ।

सरकारले साउन ३१ गते डा. केसीको मागअनुरूप माथेमा प्रतिवेदनको मर्म समेटिने गरी 'राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक' पारित गर्ने गरेको थियो । साथै, प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज खरिदका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै डा. केसी पटकपटक अनशनमा होमिन थालेपछि सरकारले २०७१ पुसमा 'राष्ट्रिय चिकित्सा नीति' तर्जुमा गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले चार महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १० वर्ष काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र प्राप्त गरिसकेका मेडिकल कलेज सञ्चालकले बेच्न चाहे सरकारले मुआब्जा दिई किन्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावलाई नसमेटी संसदीय समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित गरेको भन्दै डा. केसीले अनशन लम्ब्याएका थिए ।

उपत्यकामा मनसायपत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका मेडिकल कलेजलाई विधेयकले ऐनको रूप पाएपछि गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरी समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने उपत्यकामा मनमोहनलगायत आधा दर्जन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर झन् खस्कने डा. केसीको दाबी छ ।