पञ्चेश्वर डीपीआर: भारतमा विरोध, नेपालमा अलमल

पञ्चेश्वर डीपीआर: भारतमा विरोध, नेपालमा अलमल

बैतडी : पञ्चेश्वर बहूद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)ले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिक आन्दोलित भएका छन् । नेपालमा भने डीपीआर अध्ययनमै समय लागेपछि प्रभावित क्षेत्रका अलमलमा देखिएका छन् । यद्यपि, नेपालका पञ्चेश्वरप्रभावित आयोजना अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

डीपीआरमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको पुनःस्थापनाबारे बेवास्ता गरिएको भन्दै भारतीय नागरिकले पञ्चेश्वर बाँध निर्माण कार्य अघि नबढाउन माग गरेका छन् । २०७२ सालमा बनेको डीपीआरबारे जानकारी पाएदेखि नै प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिक असन्तुष्ट हुँदै आएका हुन् । वापकोस कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

महाकालीसँग जोडिएका भारतको तीन जिल्लाका बासिन्दा पञ्चेश्वर आयोजनाबाट प्रभावित छन् । यो डीपीआरले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वासमा ध्यान नदिएको उनीहरूले आयोजनाको काम अघि बढ्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष शंकर खडायतले पुनर्वास तथा विस्थापनको सही नीति नबनाए पञ्चेश्वर बाँध निर्माण प्रक्रियामा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने बताए । उक्त क्षेत्रका पर्यावरणविद्ले पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा डीपीआरले कमजोर नीति ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘स्थानीयवासीको माग सम्बोधन नगरीकनै पञ्चेश्वरको काम अघि बढाए मान्य हुनेछैन’, अध्यक्ष खडायतले भने, ‘हाम्रो थातबासको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म हामी काम अघि बढ्न दिँदैनौं ।’

पिथौरागढमा कार्यरत भारतीय पत्रकार प्रमोद भट्टले प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिकका लागि पुनःस्थापना गर्न डीपीआरमा निकै कम रकम राखिएकाले उनीहरूले बाँध निर्माण कार्य तत्काल अघि नबढाउन माग गरेको बताए । भने, ‘अहिले दिनहुँजसो प्रभावित क्षेत्रका भारतीय नागरिकले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो थातबास नछोड्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।’

उनीहरूले डीपीआरमा प्रभावितको संख्या कम देखाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । पञ्चेश्वर बाँधका कारण थातबास उठिवास हुनुका साथै इतिहाससमेत मेटिन लागेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको देवकी पंगरियाले बताइन् । भनिन्, ‘हामीले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ डुबानमा पार्ने हिसाबले बाँध निर्माण गरिँदै छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मनसाय नबुझीकनै काम अघि बढाइएको छ । यसमा हाम्रो विरोध रहेको छ ।’

आयोजनाको काम अघि बढोस् : नेपाली

नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकालीमा बन्न लागेको पञ्चेश्वर बहूद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययनमा नेपाल सरकारले ढिलाइ गरेको छ । डीपीआर पारित गर्न ढिलाइ हुने भएपछि आयोजनाको काम पनि ढिला गरी अगाडि बढ्ने देखिएको छ । डीपीआर बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि नेपालले त्यसको अध्ययन कार्य अझै सम्पन्न गर्न नसकेको हो । असार १५ गतेभित्रै अध्ययन गरेर पारित गर्ने जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकले गत फागुनमा आयोजना द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने सहमति गरेको थियो । यद्यपि, डीपीआर अध्ययनमै समय लागेका कारण परियोजना अगाडि बढाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको हो । डीपीआरमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पर्याप्त मुआब्जाको व्यवस्था नभएको भन्दै भारतीय नागरिक आन्दोलित भइरहँदा नेपालका लागि बनेको डीपीआर पारित नहुँदा बैतडी र दार्चुलाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा अन्योलमा परेका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रका नेपाली भने आयोजनाको काम अघि बढे खुसी हुने बताउँछन् । तर, उनीहरू डीपीआरको अवस्थाबारे भने अनभिज्ञ देखिएका छन् । पञ्चेश्वर आयोजना काम अघि बढे धेरै नेपालीले रोजगारी पाउने र आयोजनाले नेपाललाई फाइदा हुने बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्द बताउँछन् । ‘डीपीआरमा के छ मलाई जानकारी छैन तर नेपालीलाई यो आयोजनाले फाइदा नै गर्छ’, अधयक्ष चन्द भन्छन्, ‘पञ्चेश्वर आयोजना हाम्रो वर्षौंदेखिको सपना हो ।

यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयनमा लगिनुपर्छ । यसले हाम्रो भविष्यलाई सुखद बनाउनेछ ।’ पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर नेपाल र भारतका लागि छुट्टाछुट्टै बनेको छ । तर, नेपालका लागि बनेको डीपीआर पारित नहुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा अलमलमा छन् । नेपाललक्षित पञ्चेश्वरको डीपीआर पनि भारतीय कम्पनी वाफकोसले ६ महिनाअघि तयार पारिसकेको हो । अहिले डीपीआरका बारेमा नेपाल र भारतीय अधिकारीले अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ गते सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धि नेपालमा महाकाली सन्धिका रूपमा चर्चित छ । त्यस सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजना संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । महाकालीमा ३१५ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर वर्षायाममा पानी संकलन गर्ने अनि उक्त पानीबाट वर्षभरि बिजुली र सिँचाइ गर्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लक्ष्य छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.