सडकका काममा किन हुन्छ स्थानीयको अवरोध ?

भक्तपुर : स्थानीयले अवरोधले भक्तपुरका चार वटा सडक विस्तार तथा सुधार कार्य प्रभावित भएको छ । स्थानीयको अवरोधले डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले चार वर्ष बित्दा पनि सात सय मिटर सडक विस्तार तथा सुधार गर्न नसकेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार स्थानीय अवरोधका कारण भक्तपुरका चार वटा मुख्य सडकको विस्तार तथा सुधार कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ । जसमध्ये मध्यपुर थिमि नपाको चार दोबोटो हुँदै सूर्यविनायक नपाको रोज भिलेज हुँदै बालकोट जाने सडकको सात सय मिटर बाटो विस्तार तथा सुधार कार्य चार वर्षदेखि रोकिएको रोकियै छ ।

‘ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७२ चैतभित्रै उक्त सडक विस्तार तथा सुधार कार्य सकिनुपथ्र्यो’, प्रमुख इञ्जिनियर अधिकारीले भने, ‘तर स्थानीय अवरोधले अहिलेसम्म उक्त कार्य सकिएको छैन । काम सम्पन्न गर्न हामी लागिपर्दै आएका छौं ।’

एक करोड ७० लाख ३६ हजार लगत इस्टिमेटमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा वल्र्डवाइड विष्णु जेभी काठमाडौं निर्माण कम्पनीले उक्त सडक विस्तार तथा सुधारको ठेक्का पाएको थियो ।

ठेक्का लागेलगत्तै ठेकेदारले काम थाल्नेबित्तिकै स्थानीयले सडकको सीमांकन सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतमा मुद्दा टुंगिन नै समय लागेपछि उक्त कार्य सम्झौताको मितिभित्र कार्य हुन नसकेको प्रमुख इञ्जिनियर अधिकारी बताउँछन् ।

‘गएको साउन २२ गतेमात्रै उक्त सडकसम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद टुंग्याएर योजना सम्पन्न गर्ने प्रयास गरेका थियौं’, उनले भने, ‘त्यसको आधारमा अब कि ठेकेदार कम्पनीबाटै काम हुन्छ कि उसमाथि कारबाही हुन्छ । तर टुंगिन्छ ।’

उक्त सडकजस्तै मध्यपुर थिमी नपाको चार दोबाटो हुँदै विष्णुघाट, सिद्धिकाली पुरानो बाटो जोड्ने सडक, मध्यपुर थिमी नपाको बहाखाबजार, मिलरोड, बोडे हुँदै काठमाडौंको मूलपानी जोड्ने सडक र भक्तपुर नपाको व्यासी हुँदै खासाङखुसुङ खोला, झौखेल हुँदै चाँगुनारायण जोड्ने सडकको विस्तार तथा सुधार कार्यमा पनि स्थानीयको अवरोध छ ।

सबैतिर सीमांकन तथा सडक भई बग्ने ढल तथा त्यसको पानीको विसर्जनमा स्थानीयले चासो व्यक्त गरेपछि ठेकेदार कम्पनीहरु काम नगरी बसेका छन् ।

मध्यपुर थिमी नपाको बहाखाबजार, मिलरोड, बोडे हुँदै काठमाडौंको मूलपानी सडक २०७५ असारसम्म कालोपत्रे गरिसक्नुपर्छ । तर करिब ११ महिना बाँकी छँदा उक्त सडकको कार्य ४० प्रतिशतमात्रै सकिएको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ ।

२ दसमलव ८ किलोमिटरको उक्त सडक विस्तार, नाली तथा ढलसँगै कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सन्तोषी पीआर जेभी ललितपुरले १२ करोड नौ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा पाएको थियो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडकको सीमांकन गरेर मापदण्डभित्र परेका घर तथा पेटी भत्काउने तथा पन्छाउने कार्य नगर्दा सडक विस्तार कार्य रोकिएको सडक कार्यालयको दावी छ ।

मापदण्डमा परेका स्थानीयले आफ्नो घर तथा पेटी भत्काउन अवरोध गरेपछि उक्त सडकको विस्तार कार्य रोकिएको बताइएको छ । स्थानीयबाट अवरोध भएपछि गएको चैतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा नपाका कार्यकारी अधिकृत, विकास प्राधिकरणका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठक बसेर चैत १५ गतेभित्र मापदण्डभित्र परेका भौतिक संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर त्यसै क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन आएपछि निर्णयानुसार काम नभएको र अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबाट स्पष्ट निर्णय नआउँदा सडक विस्तार कार्य रोकिएको सडक कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै भक्तपुर नपा २ व्यासी हुँदै खासाङखुसुङ खोला, झौखेल हुँदै चाँगुनारायण जोड्ने ४ दसमलव ५ किलोमिटर सडकमध्ये दुई किलोमिटर सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य पनि स्थानीय अवरोधकै कारण रोकिएको छ । यस कार्यमा पनि मापदण्डभित्र परेका स्थानीयका घर तथा पेटी हटाउने सम्बन्धमा कुरा मिलेको छैन । त्यसमाथि साविक झौखेल गाविस भवनदेखि सडक भएर आउने ढल तथा त्यसको पानी खासाङखुसङ खोलामा सीधै खसाउन खोजेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए ।

उक्त खोलामा घाट एवं तीर्थस्थल भएकाले स्थानीयले सडकको ढल र पानी खसाउन नदिएको सडक कार्यालयले जनाएको छ । आठ करोड ४६ लाख नौ हजार रुपैयाँमा दिवा निर्माण सेवा ललितपुरले उक्त सडकको ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार आउँदो कार्तिक ३० भित्र उक्त सडकमा कालेपत्रे गरिसक्नुपर्ने छ ।

तर हालसम्म ३० प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर अधिकारी बताउँछन् ।

सडक विस्तार तथा सुधार योजना स्थानीयलाई जानकारी नगराई सीधै ठेकेदार कम्पनीमा जाने र ठेकेदार कम्पनीले पनि स्थानीयसँग समन्वय र सहकार्य नगरी एकोहोरो कार्य गर्ने गर्दा स्थानीयबाट अवरोध आउने गरेको प्रमुख इञ्जिनियर अधिकारीले बताए । उनले अन्तरसरकारी कार्यालयहरुमा समेत सहकार्य र समन्वयको अभावले सडकका योजनाहरु प्रभावित हुँदै आएको सुनाए ।

‘सडकमा परेको एउटा खम्बा हटाउन नै महिना दिन लाग्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यसमाथि जहाँ सडकका योजना पर्छन्, त्यहाँका स्थानीयसँग एकपटक पनि छलफल तथा सहकार्य गर्ने चलन नै छैन ।’