नेपाल-भारत जल सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी बुधबारदेखि गर्न लागेको भारत भ्रमणमा केके एजेन्डा उठाउने भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा र छलफल भइरहेको छ । भारतसितभन्दा पनि नेपालतर्पm एजेन्डा र दुखेसोहरू धेरै भएकाले एक सातासम्म लगातार बैठक गरे पनि त्यो अपुगै होला । अर्थात् दुई देशबीच दर्जनौं मुद्दा छन्, जुन नेपालले पटकपटक गुनासो गर्दै आइरहेको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण भएको डुबान, नेपाली जनधनको क्षतिबीच हुन लागेको भारत भ्रमणमा जलस्रोत मुद्दाका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । नेपालप्रति भारतको मुख्य चासो सुरक्षापछि जलस्रोत हो ।
विशेष गरेर नेपाली पहाडी क्षेत्रमा ठूला बाँध बाँध्ने र वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा अमृततुल्य नियन्त्रित पानी जोहो गर्ने भारतको दीर्घकालीन रणनीति रहँदै आएको छ । कोशी उच्च बाँध एउटा टड्कारो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । भारत स्वतन्त्र हुनुअघि अंग्रेजको पालादेखि कोसी उच्च बाँधले राष्ट्रिय एजेन्डा धारणा गरेको हो ।
त्यही भएर डेढ दशकदेखि उच्च बाँध अध्ययनको लागि भारतले तन, मन दिँदै आएको छ । तर सन् १९५४ मा भएको कोसी सम्झौताअनुसार नेपाली भूभागमा १२ किमि एफलक्स बन्ड र ४० किमि तटबन्ध बनाउँदा नेपाललाई उसले दिनुपर्ने क्षति र मुआब्जा अहिलेसम्म पनि दिएको छैन । भारतीय पक्षले भने सबै क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गरिसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।
कोसी सम्झौताले नेपाललाई घाटा र भारतलाई धेरै फाइदा पुगेको भन्दै राजनीतिक तहमै आलोचित र विवादास्पद बन्दै आएको थियो र यो क्रम अद्यापि छ । किनभने कोसी ब्यारेजबाट भारतले पूर्वी नहरमार्पmत ६ लाख १२ हजार पाँच सय हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्दै आएको छ ।
पूरै नेपाली भूभागमा ३५ किमि लामो कोसी पश्चिमी नहरबाट उसले तीन लाख ५६ हजार ६ सय १० हेक्टर भूमि सिँचित तुल्याएको छ । तर नेपालले जम्मा ११ हजार तीन सय हेक्टरको कमान्ड एरिया बनाएको छ, पानी भने पुग्दैन । कोसी बनाएबापत नेपालले ५८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने भनियो, तर अत्यधिक बालुवाका कारण एकतिहाई क्षेत्रलाई पनि पानी पुगेको छैन । सुरुमा ९९ वर्षको लागि कोसी सम्झौता भएको थियो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले कोसी सम्झौतामा एक सय वर्ष थप गरेर (कुल १९९ वर्ष) पञ्चायती व्यवस्थाप्रति भारतीय समर्थन जुटाएका थिए । जबकि सिमेन्टीका संरचनाको आयु नै ५० वर्षको मात्र हुन्छ । कोसीमा सम्झौतामा उल्लेख सर्त भारतले अद्यापि पालना नगरेकाले पनि उच्च बाँध अध्ययनमा स्थानीय वासिन्दाको अवरोध आएको हो । नेपाली पक्षले बारम्बार सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन उठाएको आवाजलाई भारतले कहिल्यै पनि सुनेन ।
यही समस्या गण्डकमा पनि छ । जहाँ सुक्खायाममा भारतले करिब एकलौटी पानी लैजान्छ, त्यो पनि नेपाली भूभागमा निर्मित नहर हुँदैन, तर वर्षायाममा त्यही गण्डक ब्यारेज र नहरले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ । नवलपरासी र सुस्तावासीले पटकपटक आन्दोलन गरे, सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन ।
कोसी र गण्डकपछि नेपालको पानीमा कब्जा जमाउन भारतले तयार गरेको टनकपुर ब्यारेज र त्यसलाई पनि वैधता दिन गरिएको एकीकृत महाकाली विकास सन्धि नेपालको अर्को दुखेको घाउ हो, जहाँ भारतले सन्धि मर्मअनुसार कहिल्यै व्यवहार गरेन । २२ वर्षअघि सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने भनियो, तर अहिलेसम्म सन् १९९६ कै अवस्थामा यो सन्धि रहेको छ।
अर्थात् भारतले महाकाली सन्धिले चिन्दै नचिनेको तल्लो शारदामा लगेको पानीको भाग कटाएर मात्र पानी आधा हुने अडान थाप्दै आएकाले डीपीआरमा सहमति जुट्न नसकेको हो । जाबो १३ किलोमिटर महेन्द्रनगर-टनकपुर लिंक रोड बनाउने भनिए पनि बनेको छैन भने अरू पानीका विवादित मामिलामा भारतले सहमति गर्ने धेरै परको कुरा हो ।
त्यसबाहेक पञ्चेश्वरको क्षमतासम्बन्धी नयाँ बखेडा झिकेको भारतले सन्धिको मर्मतविपरीतका अडान तेस्र्याउँदै आएको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री भने पञ्चेश्वर बन्नेमा अभैm ढुक्क देखिन्छन् । महाकाली सन्धिमा उल्लिखित बुँदा कार्यान्वयनमा भारतले अनेक बहानाबाजी र बखेडा झिक्दै आएको छ । लक्ष्मणपुर बाँधमा प्राकृतिक निकास दिने भनेर भारतले गरेको सम्झौता कागजमा मात्रै सीमित भएकाले महाकालीजस्तो बृहत् योजनामा ऊ सकारात्मक होला भन्ने आशा निकै कम छ ।
देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा एकाएक भारतलाई माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्न दिने ‘एमओयू’ (समझदारी) गरेर आए । माथिल्लो कर्णाली नेपालले आफ्नो उपयोगको लागि बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला देउवाले भारतको एनएचपीसी (सरकारी कम्पनी) ले बनाउने, त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणले ४९ प्रतिशत सेयर पाउने समझदारी गरे । भारतले कब्जा जमाउन बाँकी रहेको कर्णाली नदीमा उक्त समझदारी प्रस्थान विन्दु बन्यो ।
आफूले केही लिन नसक्ने तर भारतले जे भन्यो त्यही दिएर आउने नेपाली नेताहरूको प्रवृत्तिका कारण नेपालले जलस्रोतमा भारतसित हार खानुपरेको हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को शाही कूप्रति भारतीय समर्थन खोजे, उसले नदिएपछि माथिल्लो कर्णालीको उक्त एमओयू खारेज गरे । ज्ञानेन्द्रले पनि माथिल्लो कर्णाली नेपालीले बनाउने भनेर घोषणा र निर्णय गरेनन्, गरेको भए माथिल्लो कर्णाली आज भारतीय पोल्टामा नपर्न सक्थ्यो । ज्ञानेन्द्रले पनि सत्ता टिकाउने अस्त्र जलस्रोतलाई नै बनाउन खोजेको देखियो ।
अहिले माथिल्लो कर्णाली एक दशकदेखि भारतीय कब्जामा छ । न यो बन्छ, न आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छ । यसरी नेपालका चार ठूला प्रमुख नदी कोसी, गण्डक, महाकाली र कर्णाली भारतीय कब्जामा परेको छ । यी नदीसम्बद्ध सम्झौता पालना मात्रै पनि नेपालले थोरै भए पनि फाइदा पाउन सक्थ्यो, त्यो पनि छैन । यसले भारतसित सम्झौता र सहमति भयो भनेर त्यसलाई उपलब्धिको मानकको रूपमा लिनुभन्दा पनि कार्यान्वयन नै गर्दैन । भारतले भएका सम्झौता पालना गर्यो भने त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुन आउँछ ।
पुष्पकमल दाहाल सन् २००८ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले २५० मेगावाटको एउटा आयोजना ‘उपहारस्वरूप’ बनाइदिने भनेर एकाएक घोषणा गर्यो । दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत गए, सहमति भएर आयो— नौमुरे । जबकि यो आयोजना भारतसित सहकार्य गरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे जलस्रोत मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग र समग्र जलस्रोत क्षेत्रका सरकारी अधिकारी कसैलाई पत्तोसमेत थिएन ।
भारतले नौमुरे ताक्नुको एउटा कारण थियो— नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजना बनाएर त्यसको पानी राप्तीमै खसाल्नु । नेपालको २८ वर्षदेखि बनाउन खोजेको यो आयोजनाको रणनीतिक उद्देश्य थियो— भालुवाङमा अर्को बाँध बनाएर त्यहाँबाट करिब ८ किलोमिटरको सुरुङमार्पmत नौमुरेको पानी कपिलवस्तु पुर्याउनु । कपिलवस्तुको ३४ हजार हेक्टर सिँचाइ पुग्ने एक मात्र विकल्पका रूपमा रहेको नौमुरेसम्बन्धी तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नौमुरेबाट ‘सिँचाइ’ हटाइएको थियो ।
कपिलवस्तुको समेत बन्दोबस्तीका साथ नौमुरे बन्यो भने भारतले उसको घाँघरामा पानी कम हुने भनेर नदी प्रवाही बनाउन खोजेको हो । हिजो बबई, बागमती र सिक्टा सिँचाइका विदेशी लगानीकर्तालाई रोकेको भारतले नौमुरेमा आउने सम्भावित लगानीकर्तालाई नछेक्ला भन्न सकिँदैन । यसरी भारतले दिने भनिएको २५० मेगावाटको उपहार नौमुरेमा गएर बिलायो ।
भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासमा सन् २००३ पछि एकाएक भाँजो हाल्यो- नेपालबाट आयात हुने बिजुलीमा कर लिने प्रावधान राखेर । त्यस्तो प्रावधान झन्डै दस वर्षसम्म कायम रह्यो । त्यो अवधिमा नेपालको जलविद्युत्मा (विशेष गरेर निकासीमूलक) लगानीकर्ता आएनन् । तीन वर्षअघि बल्लबल्ल दुवै देशको हितमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताले लगानीको ढोका खुलेकोमा सबै ढुक्क थिए । तर गत वर्ष भारतको विद्युत् मन्त्रालय एकाएक ‘विद्युत् आयातसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गर्यो, जसले भारतबाहेक अरू देशका लगानीकर्तालाई पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ ।
जबकि विद्युत् व्यापारमा विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई विशुद्ध आर्थिक वस्तुको रूपमा कारोबार गर्ने भनिएको छ । तर उसको मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले यी सारा बन्दोबस्तीलाई क्वाँच पारिदियो । अर्काे, नेपालले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनपछि दोस्रो यस्तै अन्तर्देशीय संरचना निर्माणको लागि फरक ढंगले प्रस्ताव गर्यो- सरकारी तहमा निर्माण गर्ने भनेर ।
तर भारतले व्यापारिक तवरमै निर्माण हुनुपर्छ भनेर न्यु बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा अत्तो थाप्दै आएको छ । व्यापारिक तवरमा भयो भने बिजुली आयात नगरे पनि भाडा तिर्नुपर्छ, जुन ढल्केबरमा भएको छ, वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ प्रसारण शुल्क (भाडा) मात्रै । यसलाई सच्याउन खोज्दा भारतले मानेको छैन ।
यसरी मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएको जलस्रोत र जलविद्युत्का यति धेरै थाँती मुद्दामा भारतसित के सहमति होला, प्रधानमन्त्री देउवाले कस्ता मुद्दा उठाउलान् भन्ने चासो एकातिर छ भने अर्कोतिर विगतमा जस्तै यिनले जलस्रोतसम्बन्धी गोप्य सहमति गरेर आउने त होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । भारतसित मात्रै झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको नेपालले उसको हानि र आफ्नो फाइदाको मात्र कुरा छैन, दुवै देशलाई फाइदा मात्र हुने मुद्दा उठाउनुपर्छ, जसमा भारत सकारात्मक हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
