स्वास्थ्यमा सहरमुखी प्रवृत्ति
अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा रहेको नेपालले सन् २०२२ भित्र विकासशील मुलुकको स्तरमा उक्लिने योजना अघि सारेको छ । बाह्रौं आवधिक योजनाबाटै यो लक्ष्य घोषणा भएकोमा तेह्रौं योजनामा यसलाई अझ महत्व दिइएको छ ।
नेपाल संसारका ४८ अति कम विकसित मुलुकमध्ये एक हो । यतिबेला कुनै मुलुक विकास सूचकांकको कुनै स्थानमा हुनुको पछाडि इतिहासको गर्तमा अनेक कारण लुकेका हुन्छन्, तर भविष्यमुखी प्रतिबद्धता र त्यसप्रतिको इमानदारी भएमा एउटा मुलुकको रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्दैन । यस अर्थमा नेपालले अबको पाँच वर्षमा विकासको चोला फेर्ने सपना देख्नु रुमानी कल्पना होइन ।
तर यस्ता विहंगम लक्ष्य साकार पार्ने विषय सजिलो होइन । सिंगो मुलुकको स्तरोन्नतिका लागि थोरै मेहनतले पुग्दैन । मेहनतसँगै समग्र राज्यसंयन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था र यसका खेलाडी, जनता र दबाब समूहहरूबीच त्यो लक्ष्य प्राप्तितर्फको एकीकृत धारणा आवश्यक छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायत विकास आधारहरूको क्रमिक र योजनाबद्ध विकास हुनुपर्छ । नेपालमा विकासशील मुलुकका आधारशिला स्थापना गर्नेतर्फ केकस्तो प्रयत्न अनि प्रगति भइरहेको छ त ? वस्तुगत समीक्षा हुन जरुरी छ ।
यस सन्दर्भमा एउटा समसामयिक विवेचना स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि हुन सक्छ । विभिन्न घटनाक्रमबीच यतिखेर मुलुक आमजनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्याउने भन्ने बहसमा केन्द्रित छ । यसमा सबैभन्दा पहिले प्रश्न उठ्ने गर्छ- के हरेक नेपालीले कम्तीमा आफ्नो गृहजिल्लामै भरपर्दो तहको उपचार पाउने ग्यारेन्टी छ त ? छैन भने त्यस्तो प्रत्याभूतिको लागि राज्यसामु तेर्सिएका चुनौती केके हुन् ? सहरी विद्वत् वर्ग, मागपरक मनोविज्ञानमा रहने मध्यमवर्ग र फस्टाउँदो सञ्चारजगत्ले यस विषयमा निरन्तर बहस गर्दै आएको छ ।
अन्नपूर्णको आइतबारको अंकमा प्रकाशित ‘जिल्ला जाँदैनन् विशेषज्ञ डाक्टर’ शीर्षक समाचारले मुलुकमा थिति बसेको देख्न चाहनेको मन चसक्क पार्छ । समाचारमा राजविराजस्थित सगरमाथा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा अभावकै कारण पछिला तीन वर्षमा १८ शिशुको ज्यान गएको तथ्य छ ।
देशका दुई दर्जन ठूला भनिने अस्पतालमै विशेषज्ञ डाक्टरहरू छैनन् । विशेषज्ञ डाक्टरको कुल दरबन्दीमध्ये ५० प्रतिशत रिक्त छन् । भर्तीको लागि विज्ञापन गर्दा आधाजसो पनि आवेदन पर्दैन । दुर्गममा खटाउँदा बरु डाक्टर गायब हुन तयार छन्, राजीनामा दिएर हिँड्नमा खुसी हुन्छन् । यी तथ्यहरूले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र कतिसम्म रुग्ण, संवेदनहीन छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
चिकित्साजस्तो सेवामूलक पेसामा लागेको मानिस केही समयको लागि केही अप्ठेरो पर्दा यसरी पन्छिने अवस्था केले निम्त्यायो ? मात्रै सुविधाको कमीलाई यसको प्रमुख कारण मान्न सकिँदैन । यसको खास कारण हो, राज्यले निरन्तर अथाह लगानी गरेर निकाल्ने जनशक्तिलाई समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन नसक्नु । कैयन् देशमा अझै पनि आफ्नो राज्यको लागि भनेर अनिवार्य सैनिक तालिम लिनैपर्ने व्यवस्था छ । राज्य नै नरहे व्यक्ति अनि समुदायका आकांक्षा कहीं पनि अडिन सक्दैनन् ।
राज्यको सेवकको रूपमा जनतामाझ जान्छु भन्ने भावना अन्य क्षेत्रमा पनि खास छैन । शिक्षा, कृषि, प्रशासनलगायत क्षेत्रमा सहरमुखी प्रवृत्ति मनग्गे छ । यो प्रवृत्तिलाई सबैभन्दा बढी संरक्षण र मलजल राजनीतिले गरेको छ । यसको अर्थ हो, जति दुर्गम भयो उति नै कमजोर राज्यको उपस्थिति ।
राज्यको उपस्थिति नै भएन भने दुर्गमलाई कसरी सुगम बनाउन सकिन्छ ? हरेक गरिब मुलुकका आआफ्नै जटिलता छन् । नेपाल गरिबी, पिछडापनवाहेक अविछिन्न राजनीतिक संक्रमणको चेपमा परेको मुलुक हो ।
यस्तो मुलुकलाई कुनै समय लक्ष्यभित्र विकासको एउटा प्रस्ट विन्दुमा पुर्याउन सबैभन्दा पहिले राज्यका प्रतिनिधिहरूको काम गर्ने अनुशासन चाहिन्छ । नभए नीति, योजनाका ठेलीहरूमा लक्ष्य थपिँदै जाने तर जनताचाहिँ उपचारै नपाई मर्ने नियतिको विकल्प रहन्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
