प्रदेशमा एआईजी पठाउन हतार

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाएर पठाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीको संघीय र प्रादेशिक ऐन-कानुन नआउँदै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले एआईजीलाई प्रदेश पठाउन छलफल अगाडि बढाएका हुन् ।

एआईजी दरबन्दी तीनबाट बढाउँदै ११ पुर्‍याइएपछि आलोचना खेपिरहेका शर्माले एकलौटी ढंगले प्रदेशमा एआईजी पठाउन लागेको भन्दै प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । बिनातयारी प्रदेशमा एआईजी पठाइए 'चेन अफ कमान्ड'मा असर पर्ने एक प्रहरी अधिकृतले बताए । 'नियम-कानुन नबन्दै हतार गर्नु उचित छैन', उनले भने ।

गृहले तयार पारेको विधेयकमा केन्द्रमा महानिरीक्षक र प्रदेशमा एआईजी पठाउने उल्लेख छ । केन्द्रीय प्रहरीलाई गृहकै मातहत राख्ने गरी तयार पारिएको विधेयकप्रति प्रहरी नेतृत्व सन्तुष्ट देखिएको छैन । प्रहरी प्रमुखदेखि अन्य उच्च अधिकृतले केन्द्रमा महानिर्देशक र प्रदेशमा महानिरीक्षक (आईजीपी) राख्न गृहमन्त्री शर्मालाई सुझाएका छन् ।

'प्रादेशिक प्रहरीको प्रशासनिक ऐन र निजामती ऐन-नियम नआउँदै मन्त्रीले हतारमा प्रदेशमा एआईजी खटाउन रुचि राख्नुहुँदैन, भोलि क्षेत्राधिकार र कुन नियम-कानुनले चल्ने भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ', एक एआईजीले भने, 'राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि एआईजी संख्या बढाएर मन्त्रीज्यूले प्रदेशमा एआईजी पठाउन खोज्नुभएको हो, त्यो हतारको निर्णय हुन्छ ।'

अधिकारविनै एआईजीलाई प्रदेशमा खटाउनु उचित नहुने प्रहरी अधिकृतहरूको सुझाव छ । केन्द्रमा गृहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखेपछि मर्यादा क्रममा प्रहरी महानिरीक्षकभन्दा माथि रहने भए पनि प्रदेशमा कुन पदको निजामती कर्मचारी खटाउने भन्ने तय भइनसक्दा अप्ठ्यारो पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि प्रदेशसभा गठन नभई एआईजी पठाउनु संविधानको भावनाविपरीत हुने बताउँछन् । 'संवैधानिक व्यवस्थामा प्रदेश प्रहरीलाई सामान्य रूपमा व्याख्या गरिएको छ, यो झन् जटिल विषय हो । एउटै आईजीपीले कमान्ड गर्ने र एकीकृत प्रकृतिको व्यवस्था भएकाले कानुन नै नबनी प्रदेशमा एआईजी पठाउनु विवादास्पद हुन्छ', उनी भन्छन् ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाएपछि अञ्चल र क्षेत्रीय प्रहरीको अवस्था के हुने, प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई कुन अधिकार दिने, दरबन्दी कति रहनेजस्ता समस्या तत्काल देखिने प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

मन्त्री शर्माले पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने भन्नेबारे जिम्मेवारी प्रहरी मुख्यालयलाई नै दिएका छन् । 'प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै प्रदेश प्रहरी खटाइसक्नुपर्छ, अब अञ्चल-अञ्चलका रूपमा रहँदैन । डीआईजी र एसएसपीको पनि व्यवस्थापन हुन्छ', मन्त्री शर्माले भने, 'प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई कुन अधिकार दिने भन्ने कानुनी आधार छिट्टै तय हुन्छ, प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर अगाडि बढिन्छ ।' प्रहरी संगठनले आफ्नो संरचना बनाउन आवश्यकताअनुसार पाउने व्यवस्था नियमावलीमै उल्लेख भएका कारण त्यसमा टेकेर संघीय प्रहरी ऐन बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशसभा निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिलाई स्वागतका लागि प्रदेश प्रहरीलाई पठाउन आवश्यक भएकाले पनि एआईजी खटाउन लागिएको उनले सुनाए ।

संविधानले संघमा नेपाल प्रहरी र प्रदेशमा छुट्टै प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख गरेको छ । गृहले तयार पारेको विधेयकमा केन्द्रमा निर्देशक (महानिरीक्षकसरह) र प्रदेशमा एआईजी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्ट्याइए पनि विधेयक पारित नभई मन्त्रीको हतारले कानुनी अड्चन आउने देखिन्छ ।

गृहका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी पठाउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । अहिल्यै कसरी र कुन कानुनी अधिकारको वैधता दिएर पठाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालय टुंगोमा पुगिनसकेको प्रवक्ता काफ्लेले सुनाए । 'मन्त्रीज्यूले यो विषयमा प्रहरी अधिकृतसँग पनि छलफल गरिसक्नुभयो, गृहका अधिकारीसँग पनि छलफल भइरहेको छ', उनले भने ।

संघीय प्रहरी ऐन दुई महिनाभित्र

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले दुई महिनाभित्रै संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी संगठनलाई संघीय संरचनामा लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरीको सरुवा-बढुवा पारदर्शी बनाउन र संगठनलाई व्यवस्थित परिचालन गर्न संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने बताए । उनका अनुसार ऐन आइसकेपछि प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी हुनेछ । प्रहरी ऐन, २०१२ पुरानो तथा समयसापेक्ष नभएको र शासन सञ्चालन केन्द्रीकृतबाट संघीयमा परिवर्तन भएअनुसार मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको हो ।

प्रहरी अधिकारीको सरुवा-बढुवामा संगठनभित्र हुँदै आएको राजनीतीकरण सम्बन्धमा गृहमन्त्री शर्माले भने, 'ऐन कार्यान्वयन भएपछि संगठनभित्र हुँदै आएको राजनीतिक चलखेल अन्त्य हुन्छ । ऐनमै बढुवा र सरुवा क्यालेन्डर समावेश हुनेछ ।'

उनले ऐन लागू भएपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनकर्ताले सही मूल्यांकन गर्नुपर्ने र बढी वा थोरै नम्बर दिए त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'ऐन आएपछि संघ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी हुनेछन् । संघीय प्रहरीले आवश्यक पर्दा प्रदेश प्रहरीको सहयोग लिन सक्छ र कतिपय स्थितिमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यी कुरा सबै ऐनमा समेटिन्छ ।'

ऐन ल्याउन मन्त्रालयले प्रहरी संगठनका महानिरीक्षक, एआईजी, डीआईजी, एसएसपी र एसपीसँग सुझाव मागिसकेको छ । प्रहरी अधिकृतहरूले संघमा महानिर्देशक हुनुपर्ने र प्रदेशमा आईजीपी राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । महानिर्देशक सचिवभन्दा माथिल्लो तहमा हुनुपर्ने पनि उनीहरूको सुझाव थियो । मन्त्री शर्माले यसबारे विचार गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन् । उनले ऐनले नै प्रदेश र संघीय प्रहरीको काम बाँडफाँट निर्दिष्ट गर्ने बताए ।

गृहमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय र गम्भीर प्रकृतिका मामिलाको अनुसन्धान संघीय प्रहरीले गर्ने बताए । प्रदेशको निर्वाचनअघि नै संघीय ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण भइसक्ने जानकारी उनले दिए । 'आतंकवाद, साइबर क्राइम, मानव बेचबिखन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोडिने अपराध हुन् । यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्न छुट्टै ब्युरो गठन गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको छ', उनले भने, 'छोटो समयमा आन्तरिक तयारी गरेरै भए पनि प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा प्रहरी खटाइनेछ ।' उनले कसलाई आईजीपी बनाउने सम्बन्धमा धेरै राजनीतीकरण हुँदै आएकोबारे उनले भने, 'कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा पद बाँडफाँट हुनेछ र यो ऐनमै समेटिनेछ ।'