संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसद्‌मा छलफल

संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसद्‌मा छलफल

काठमाडौँ: नेपाली काँग्रेका नेता विमलेन्द्र निधिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमा निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विषय समेटिएको नेपालको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न आग्रह गरे।

व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा भाग लिदै उनले संशोधनको प्रस्तावमा सबै दलबाट समर्थन जनाउन आग्रह गरेका हुन्। नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञ सुनुवारले मुलुक बाढी पहिरोबाट छटपटाइरहेका बेलामा सरकारबाट ल्याइएको संविधान शंशोधन विधेयकलाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने अठोट व्यक्त गरे। उनले भने, 'त्यो प्रस्तावको विपक्षमा एकढिक्का भएर नेकपा (एमाले) उभिने छ।'

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले राज्यसत्ताबाट अन्यायमा परेका उत्पीडित जनताको हितको पक्षमा ल्याइएको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा सबै राजनीतिक दल उभिन आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले तत्काल शान्ति स्थापना गर्न र देशलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा संविधान संशोधन विधेयक समाधानको विन्दुमा पुग्ने विश्वासले आफूहरुले समर्थन र सहमति जनाएको बताए।

सोही पार्टीका नेता अशोक राईले आन्दोलनरत दलले उठाएका सामान्य विषयवस्तुलाई मात्र सम्बोधन गर्ने बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको निर्वाचन सकेर प्रदेश तहमा व्यापक छलफल गरेरमात्रै संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे।

नेकपा (एमाले)का प्रेम गिरीले मुलुकमा रहेका भाषाको विषयमा चिन्ता होइन, विदेशी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने उद्देश्यले संविधान सशोधनको प्रस्ताव कुनै हालमा मान्य नहुने धारणा व्यक्त गरे। नेपाली काँग्रेका प्रदीप गिरीले संसद् सरकार बनाउने मात्र थलो नभएर मुलुकमा उठेका जल्दाबल्दा विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने 'सरकार र सहयात्रीबीचको सहकार्यबाट अघि बढ्नका लागि यो एउटा सन्देश हो। राष्ट्रवादको नाममा आतंक र डर देखाउँदा देशलाई हित गर्दैन। सदनमा अहिले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७३ माथिको दफावार छलफल जारी छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.