तयारीविनै प्रदेश पठाइए एआईजी

तयारीविनै प्रदेश पठाइए एआईजी

काठमाडौं: गृह मन्त्रालयले न्यूनतम तयारीविनै सात प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदस्थापन गरेको छ। एआईजीका कार्यालय, जिम्मेवारी र मातहत कार्यालय खटनपटनपसम्बन्धी कुनैखाले तयारी गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेका छैनन्।

संघीय र प्रदेशसभा चुनावअगाडि नै प्रदेशमा एआईजी पठाउनुपर्ने बाध्यताको देखाउँदै आएका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार राति पदस्थापनको निर्णय गरेका हुन्। प्रदेश प्रहरी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न प्रहरी नियमावलीमा संशोधन हुन बाँकी नै छ । सरकारले उच्च अदालत राखिएका ठाउँमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय बस्ने मन्त्री शर्माले बताए। ‘उच्च अदालतले केन्द्र तोकिसकेको छ, अहिलेलाई त्यहीँ एआईजी गएर बस्छन्,' उनले अन्नपूर्णसँग भने।

मन्त्री शर्माले अब क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालय खारेज भएको प्रस्ट पारे । ‘अब क्षेत्र र अञ्चल प्रहरी कार्यालय छैन, पहिला क्षेत्रीय डीआईजी वा अञ्चल प्रहरी प्रमुख रहेको ठाउँमा पनि प्रदेश एआईजी बस्न सक्छन्, त्यो प्रहरी हेडक्वार्टरले मिलाउला,' उनले भने, ‘हाललाई केन्द्रका प्रहरी प्रमुख (महानिरीक्षक) ले नै प्रदेश एआईजीलाई परिचालन गर्नेछन् ।'

गृह स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर वा राजविराजमध्ये एक, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, भैरहवा र बुटवलमध्ये एक, ६ को सुर्खेत र ७ को महेन्द्रनगर वा डडेलधुरामध्ये एक स्थानमा एआईजी कार्यालय राख्ने तयारी छ।

आइतबार रातिको गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्रदेश नम्बर १ मा एआईजी पशुपति उपाध्याय, २ मा विजयलाल कायस्थ, ३ मा केशरीराज घिमिरे, ४ मा कमलसिंह बम, ५ मा मिङ्मार लामा, ६ मा रणबहादुर चन्द र ७ मा विजयकुमार भट्टको पदस्थापन गरेको हो। प्रदेश एआईजीको सहयोगीका रूपमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई समेत पदस्थापन गरिएको छ।

जसअनुसार भोगबहादुर थापालाई प्रदेश नम्बर ३, ज्ञानविक्रम शाहलाई १, शरद चन्दलाई ७, पुष्पचन्द्र रञ्जितलाई ४ र सुरेशविक्रम शाहलाई ६ मा पदस्थापन गरिएको छ।
पदस्थापनको तयारी नपुगेको गुनासो आइरहेका बेला अधिकार प्रत्यायोजनबारे गृहकार्य नभएको विषय पनि उठेको छ । ‘प्रदेशमा पठाइएको एआईजीलाई केन्द्रबाट चलाउन खोजियो भने स्थानीय तहका प्रमुखसँग कसरी समन्वय गर्ने ? संविधानले समेत स्थानीय तहलाई अधिकार दिइसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीलाई पनि केही अधिकार प्रत्यायोजन हुनु जरुरी छ,' एक एआईजीले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.