बाढीपहिरोको क्षति घटाउने सात उपाय

नेपालमा यस वर्ष पनि बाढीपहिरोका कारण लाखौं जनता प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभावित भएका छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो बनाएको देशलाई बाढीपहिरोले थप पिडा दिइरहेको छ । बाढीका कारण केही दिनको अन्तरालमा सयौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । शव अन्त्येष्टि गर्ने जमिन समेत नभएर एक नाबालकलाई नदिमै बगाउनु परेको भन्नेजस्ता घटनाले धेरैको मन रुवाएको छ । वर्षेनी बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्छ तर पनि न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चालिएका छैनन् ।

प्राकृतिक प्रकोप नेपालमा मात्र नभई संसारका विकसित देशहरूमा समेत हुने गर्छन्, तर सरकारले उचित ध्यान दिएको खण्डमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । वर्षेनी बाढीपहिरो आउँछ भन्ने जानकारी सरोकारवालालाई हुन्छ तर पनि उद्धार र राहतमा हुने ढिलासुस्तीले जनधनको धेरै क्षति हुने गरेको छ । बाढीपहिरोको रोकथामबारे गम्भीर बहस गर्न अब ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन, किनकि प्राकृतिक प्रकोप आफैंले भन्दा पनि मानिसले बनाएका भौतिक संरचना र प्राकृतिक स्रोतको अवैज्ञानिक दोहनले गर्दा निम्तिने गर्छ । यसले गर्दा जनधनको ठूलो क्षति हुन्छ ।

भारतले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म केन्द्र वा स्थानीय स्तरमा स्वीकृति लिएर या जबर्जस्ती हेपेर बनाएका बाँध, अग्ला सडकलगायतका संरचनाका कारण पनि नेपालको भूभागमा वर्षेनीबाढीले धेरै क्षति भइरहेको छ । यद्यपि आकाशे पानी निकासका लागि उचित ढलको व्यवस्था नहुनु, नदीनालाको जग्गा अतिक्रमण गरेर तिनीहरूलाई सानो कुलोमा सीमित पारिनु, अनियन्त्रित ढंगले नदीबाट ढुंगा र बालुवा निकालिनु, चुरेलगायतका क्षेत्रमा बन जंगलको विनाश, जलवायु परिवर्तन र अवैज्ञानिक प्राकृतिक दोहनजस्ता अन्य कारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेर दीर्घकालीन सामाधान खोज्न सकिँदैन ।

देशको हित र छिमेकीको अहित नहुने गरी जलविद्युत्, सिँचाइलगायतका संरचना बनाउने वा बनाउन अनुमति दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र सत्तामा पुर्‍याउने कर्तव्य जनताले पूरा नगरेसम्म हामी सधैं निम्छरो राष्ट्रका रूपमा रहिरहनेछौं ।

कोशी ब्यारेज, शारदा ब्यारेज, गण्डक ब्यारेजलगायतका दर्जनौं बाँधका कारण नेपाली भूभाग वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेका छन्, तर भारतले बनाएका संरचनाका कारण मात्र नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने कुराको चर्को वकालत वा विरोध गर्ने दुवै प्रवृत्ति भने गलत हुन् ।

बाढीपहिरो, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक प्रकोप भएको बेला केही दिनसम्म क्षति कम गराउने उपायबारे छलफल हुने गर्छन् तर ती छलफल कर्मकाण्डमा नगई सीमित हुने गरेका छन् । कष्ट भएको बेला रोएर वा चिच्याएर मात्र नहुने भएकाले यस वर्षबाट युद्धस्तरमा प्रकोप न्यूनीकरणका लगि आवश्यक सबै काम गर्नुपर्छ । पहिलो, प्राकृतिक हिसाबले बगेर जाने खोलानालाको पानी रोकेर वर्षेनी डुबान हुने गरी बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्छ ।

नेपालमा मात्र नभई बाँधका कारण भारतमा समेत धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै दुवै देशको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र कुनै पनि संरचना बनाइनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको अत्याधिक दोहन हुँदा वा खोलाको पानी बगेर जाने प्रकृतिको नियमलाई बाधा पर्ने गरी संरचना बनाउँदा भविष्यमा त्यसले झनै बढी क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने तथ्य दुवै देशले हेक्का राख्नैपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रले नेपालका भूभागमा असर पर्ने गरी जबर्जस्ती संरचना बनाउने प्रयास गरे वा भएको संरचना भत्काउन मानेनन भने र वार्ताबाट सामाधान ननिस्किए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढकढकक्याउन समेत पुग्नुपर्ला । त्यतिमात्रै होइन, विगतमा जानअन्जान गरिएका नेपालको हितविपरीतका सन्धि खारेज गरेर नयाँ परिवेशअनुसार सम्झौता गर्नका लागिसमेत नेताहरूले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

दोस्रो, विज्ञहरूको अध्यनबाट बाढीपहिरोको अत्यन्त जोखिम भएको भनिएका ठाउँमा मानव बस्ती बस्न दिनु हँुदैन । जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गर्नेलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएन भने वर्षेनी जनधनको क्षति हुने निश्चित छ । उक्त ठाउँ जंगल, पोखरी वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रकोपमा वा अन्य सेवासुविधा दिन पनि सहज हुने गरी एकीकृत बस्ती बसाउन राज्यले विषेश ध्यान दिनुपर्छ । तेस्रो, सडक, पुल, घर वा कुनै पनि भौतिक संरचना सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट बच्नेगरी बनाउनुपर्छ । आज भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउन सकिने प्रविधि छ ।

वर्षेनी बाढी आएर डुबानमा पर्ने हाम्रो देशमा पनि सडक-पुल बनाउँदा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ, किनकि बाटो वा पुल नै क्षतिग्रस्त भएमा प्रकोपको समयमा उद्धार र राहतका लागि पीडितमाझ पुग्न कठिन हुन्छ । साथै, सही समयमा सूचना नपाएका कारण झन् बढी जनधनको क्षति हुने भएकाले मौसमको अनि बाढीपहिरोको पूर्व जानकारी दिने नवीनतम प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्छ ।

भूउपयोगसम्बन्धी नीति बनाएर अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्लटिङ गरेर खोलानालालाई सानो कुलो बनाउने र उक्त प्राकृतिक दोहन गर्नेलाई नरोक्ने सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।

चौथो, आकासे पानी भण्डारण गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके डुबान कम हुनुका साथै खाने पानी र सिँचाइका लागि समेत त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । सहरमा आकासे पानीले निकास पाउने गरी आधुनिक ढलको व्यवस्था गर्ने, चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने, बाढीपहिरोबारे यथाशीघ्र जानकारी दिन प्रभावित क्षेत्रका सबै मोबाइलमा एसएमएस पठाउने, स्थानीय रेडियो वा टिभिमा घटनाबारे वा सम्भावित जोखिमबारे जानकारी दिनेलगायतका काम गर्नुपर्छ ।

पाँचौं, बाढीपहिरोपछि विभिन्न सरुवा रोगहरूले महामारीको रूप लिने सम्भावना हुने भएकाले शौचालय, चौपाया र मनिसका शवको उचित व्यवस्थापन, शुद्ध खानेपानीलगायतमा विषेश ध्यान दिन आवश्यक छ । छैटांै, नेपाल सरकारलाई कुनै पनि प्रकोपका बेला निर्धक्क भएर पैसा, जिन्सी वा अन्य सहयोग गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले देशविदेशबाट बाढीपीडितका पक्षमा सहयोग जुटिरहेको छ तर सरकारको विश्वसनीयतामाथि शंका लागेर धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरू आफंै पीडितमाझ पुगेर वा कुनै विश्वसनीय संस्थामार्फत सहयोग गर्न उचित ठानिरहेका छन् ।

यसअघि भूकम्पपीडितका लागि आएको राहत गोदाममा थन्क्याउनु र कुहाएर फाल्नु, राहत सामग्री मिलेमतोमा बेचेको कुरा बाहिर आउनु, वास्तविक पीडितले नभई पहुँचवालाले धेरै राहत पाउनु, सांसदहरूले त्रिपालमा समेत गिद्धे नजर लगाएका खबरहरू सामाजिक सञ्जालमा आउनुलगायतका कारणले गर्दा पनि मान्छेहरूले सरकारी तथा अन्य गैरसरकारी संयन्त्रलाई समेत विश्वास नगर्ने वातावरण बनेको हो ।

कतिपय संस्थाहरू यसै मेसोमा आफूखुसी गर्न र हिनामिना गर्न नपाइने त्रासले राहतमा एकद्वार प्रणालीको विरोध गरिरहेका छन् । सबै पीडितले बिनाविभेद राहत पाउनुपर्छ तर सरकारले गुमाएको विश्वास काम देखाएर फिर्ता गर्नुपर्छ । राष्ट्र विपत्मा भएको बेला सक्दो सहयोग जुट्नु सबल पक्ष हो तर विगतमा पनि राहत सामग्री पीडितमाझ पारदर्शी ढंगले नपुर्‍याएका कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई भने सहयोग गर्नु उचित हुँदैन ।

सातैाँ, सबै नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व हो । तत्काल प्रकोपमा परेका गाउँबस्तीमा सरकारी स्तरमै अग्ला भवन बनाई हस्तान्तरण गर्न सके कमसेकम त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले भोलिका दिनमा बाढीकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यति गर्न नसके पनि कम्तीमा सरकारले एउटा वडामा प्राकृतिक प्रकोपका बेला आ श्रय लिन मिल्ने गरी एउटा अग्लो घर बनाउनु उचित हुन्छ ।

त्यस्तो ‘राहत घर' लाई सामान्य अवस्थामा प्रहरी चौकी वा अन्य सरकारी कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस घरमा आवश्यक खाद्यान्न,साना डुंगा, डुबानमा जोगिनका लागि टायरलागयतका राहत र उद्धार सामग्रीको भण्डारण पनि गर्नुपर्छ । त्यस्तै, आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई डुबानबाट जोगिने गरी घरको जग अग्लो पार्नुपर्ने खालका मापदण्ड ल्याउनु उचित हुन्छ ।

संसारले भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको बताइरहँदा नेपालकै आन्तरिक आन्दोलनका कारण आपूर्तिमा समस्या आएको भन्दै भारतको बचाउ गर्ने नेपालका केही कथित नेता र बुद्धिजीवी अहिले भारतले बाँधेको बाँधका कारण समस्या आएको भन्न डराइरहेका छन् । बस्ती जोखिममा परेको भन्दै सुस्ता तथा एवं अन्य स्थानका बाढी प्रभावित जनताले आक्रोशित भएर बाँध भत्काउने प्रयास समेत गरेका छन् ।

शक्ति राष्ट्रहरूको निकृष्टताको मात्रा धेरैथोरै मात्र हुन सक्छ तर इतिहासमा सधैं शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना देशलाई अनेक ढंगले दुःख दिएका छन् । नेपाल स्वतन्त्र देश हो, तर पटक-पटक नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूले नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत अनेक सन्धिसम्झौता गरेका छन् । साम, दाम, दण्ड, भेदबाट विचलित नभई नेपालको हित र छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि हित वा अहित नहुने गरेर मात्र जलविद्युत्, सिँचाइलगायतका संरचना बनाउने वा बनाउन अनुमति दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र सत्तामा पुर्‍याउने कर्तव्य जनताले पूरा नगरेसम्म हामी सधैं निम्छरो राष्ट्रका रूपमा रहिरहनेछौं ।