प्रधानमन्त्री भ्रमणका अपेक्षा

नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ प्रायः बधाइ सन्देशका साथसाथै आउने भारत भ्रमणको निम्तो मान्दै प्रधानमन्त्रीले भारतलाई आफ्नो विदेश भ्रमणको पहिलो मुलुक बनाउने अघोषित नै भए पनि प्रचलन बसेको छ । यही प्रचलनलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भदौ ७ देखि ११ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन् । यस भ्रमणमा देउवाले भारतका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि भेट्नेछन् ।

यो सद्भावना भ्रमण भएकोले दुई मुलुकबीचका आधारभूत संरचनामा पुनरावलोकन हुने र महत्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल र सहमति हुने अपेक्षा यसबाट गर्न सकिँदैन । सद्भावना भ्रमणले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण मानिन्छ । भारत नेपालका लागि ऐतिहासिक र भूराजनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण राष्ट्र भएकाले यो सद्भावना भ्रमणलाई केही हदसम्म जायज भन्न सकिए पनि यस भ्रमणलाई लाभदायी बनाउनेतर्फ देउवा सचेत हुनुपर्छ ।

हालै विकसित केही घटनाक्रमले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । नेपालको तराई बाढीको प्रकोपले ग्रस्त छ र तराईका भू-भाग डुबानमा पर्नुमा भारतले सीमाक्षेत्रमा नेपालको सहमति नलिई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुनेगरी बनाएका बाँध जिम्मेवार रहेका बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा भारतसँग स्पष्टसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ । हालसालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर नेपाली भूमि डुबाउने भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएका बाँधका बारेमा कुरा गर्न र दलहरूबीच साझा सहमतिको विदेश नीति बनाउन पनि निर्देशन दिएकी छन् । राष्ट्रकी अभिभावकले असल नियतले दिएको यस्तो सुझाव पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मनन गर्नु आवश्यक छ ।

भारत र चीनबीच भुटान र चीनको विवादित भू-भाग डोक्लामका विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सन् १९६२ को सीमा युद्धपछि सबैभन्दा लामो समय भारतीय र चिनियाँ सेना आमनेसामने भएको यो समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भारतले डोक्लामका विषयमा नेपालको समर्थन खोज्न सक्छ । सन् १९६२ मा समेत तटस्थ रहन सफल भएको नेपाल यो विवादमा तटस्थ रहनुपर्छ । यसमा अलिकति मात्रै तलमाथि भएमा अर्को शक्तिशाली, महत्वपूर्ण र भरपर्दो मित्र चीन चिढिन सक्छ भन्नेतर्फ पनि देउवा सचेत हुनुपर्छ ।

नेपाल स्थानीय निर्वाचनको दुई चरण सम्पन्न गरेर भारतको चासो रहेको भनिएको प्रदेश २ मा समेत असोज २ मा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा छ । प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले मंसिर १० गतेका लागि प्रदेश सभा र संघीय संसद् निर्वाचनको मितिसमेत तोकेको छ । यी निर्वाचन नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुन् । २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी हुँदा भारतले सो संविधानको स्वागत नगरेकोमात्र होइन त्यसको विरोधमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी समेत गरेको थियो ।

भारत जसरी हुन्छ नेपालको संविधान असफल बनाउनतर्फ लाग्ने अनुमान गरिएका थिए, भारतका गतिविधि त्यस्ता आशंकालाई पुष्टि गर्ने खालका थिए । नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकीको रूपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई स्थायित्व दिन भारतको योगदान रहन सक्छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि यी निर्वाचन सम्पन्न गर्न भारतकोे शुभेच्छा र समर्थन जुटाउन मात्रै होइन नेपालको संविधानका बारेमा भारतमा रहेका भ्रम निवारण गर्न थप प्रयत्न गर्नेतर्फ देउवा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भूमिका खोजेर सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रोम्यानेजमेन्ट)को तहसम्म ओर्लिएको आरोप लागेको भारतको समेत शुभेच्छामा प्रधानमन्त्री बनेका भनिएका देउवाले भारतलार्ई अप्रिय लाग्ने र चिढ्याउने विषय उठाउलान् भन्ने अपेक्षा गर्न गाह्रो छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीका भ्रमणपूर्व नेपालमा राम्रोसँग छलफल नगरिएका विषयमा विवादास्पद सम्झौता हुने गरेका नजिर पनि छन् । देउवाले नेपाललाई भविष्यमा अप्ठेरोमा पार्ने यस्ता विवादास्पद सहमति गर्न नहुनेतर्फ सबैभन्दा बढी सचेतता आवश्यक छ ।