बाढीपीडितसँग असुलेको ५० रुपैयाँ फिर्ता

बाढीपीडितसँग असुलेको ५० रुपैयाँ फिर्ता

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका-४ स्थित पुलचोकमा राहतको चामल दिँदा बाढीपीडितसँग असुलेको रकम वितरकले फिर्ता गरेको छ । राहतको चामलमा ढुवानी भाडा भन्दै बाढीपीडितसँग रकम असुलेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोधपछि रकम फिर्ता गर्न वितरक बाध्य भएका हुन् ।

राहतस्वरूप वितरण गर्न भनेर ल्याइएको चामल ढुवानी खर्च भन्दै पीडितसँग ५० रुपैयाँ लिने गरिएको समाचार सोमबार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशनसमेत भएको थियो । बाढीले घरमा क्षति पुर्‍याएका परिवारलाई राहत दिने विराटनगर महानगरपालिकाको निर्णयअनुसार स्थानीयस्तरमा चामल वितरण गरिएको थियो ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएको मोरङमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका संयन्त्र र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको पहलमा राहत वितरण भइरहेको छ । महानगरपालिकाले पुलचोकका लागि उपलब्ध गराएको राहतबापतको चामल वडा कार्यालयको रोहवरमा वितरणको जिम्मा जामुनेश्वर टोल संगठनलाई दिइएको थियो ।

टोल संगठनका अध्यक्ष पीताम्बर पोखरेलले बाढीपीडितसँग चामल ढुवानीबापत लिएको रकम फिर्ता गरिएको जानकारी गराए । 'विराटनगर-४ कञ्चनबारीस्थित वडा समितिको कार्यालयबाट वितरणस्थलसम्म पुर्‍याउन तत्काल चामल ढुवानी गर्ने रकम अभाव भयो', अध्यक्ष पोखरेलले भने, 'त्यही भएर बाढीपीडितसँग तत्कालका लागि ढुवानी खर्च लिइएको थियो ।'

राहतको चामलमा ढुवानी भाडा भन्दै बाढीपीडितसँग रकम असुलेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोधपछि रकम फिर्ता गर्न वितरक बाध्य भएका हुन् ।

उनले फिर्ता हुने गरी ढुवानी खर्च लिइएको दाबी गर्दै त्यहीअनुरूप सोमबार सबै बाढीपीडितका रकम फर्काइएको बताए । उनका अनुसार ढुवानी खर्च वडा समितिले उपलब्ध गराएपछि पीडितका पैसा फिर्ता गरिएको हो ।

३० किलो चामल लिँदा ५० रुपैयाँ तिरेका पीडितले पनि पैसा फिर्ता पाइसकेको बताएका छन् । स्थानीय सन्तोष उरावले सोमबार पैसा फिर्ता पाएको सुनाए । सोमबार ४० जना पीडितले पैसा फिर्ता पाएका छन् ।

पोखरेलले अबका दिनमा राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिक्रिया दिँदै पीडितसँग कुनै पनि हिसाबमा पैसा नलिने बताए । 'राहतस्वरूप पहिलो चरणमा चामल वितरण गरियो', उनले भने, 'अब पीडितलाई त्रिपाल वितरणको तयारी छ ।' राहत उपलब्ध गराउने महानगरपालिकाले नै ढुवानीको व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्ने माग उनले गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.