भैरहवा रुट उच्चस्तरीय छलफलमा परेन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा हुने उच्चस्तरीय छलफलमा भरैहवा हवाई रुटका विषयमा छलफल नहुने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भैरहवाबाहेक तीन हवाई रुटको विषयलाई मात्र छलफलको एजेन्डामा राखेको छ।

नेपालगन्ज, जनकपुर र महेन्द्ररनगर हवाई रुटका विषयमा दुईपक्षीय छलफल तय भएको मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसार अधिकारीले दिए। भैरहवा हवाई रुटका विषयमा भने प्राविधिक र सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्ने गरी अहिलेलाई एजेन्डामा नराखिएको अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। स्रोतका अनुसार भारतकै चाहनाअनुसार अहिले भैरहवा रुटको विषय छलफलमा नराखिएको हो।

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध, निजगढ र पोखरा विमानस्थललाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले थप तीन हवाई रुटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो। मन्त्रालयले भैरहवालाई यसपटक छलफल एजेन्डामा नराखे पनि सधैंका लागि भने बाटो बन्द नगरको सचिव अधिकारीको भनाइ छ।

‘भैरहवा विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्वपश्चिम छ', अधिकारीले भने, ‘जहाज अवतरण तथा उडानमा भैरहवा हवाई रुट दक्षिण बिन्दु हो।' यसका कारण भैरहवाबाट जहाज प्रवेश पाए पनि अवतरणका लागि पुनः एक चरण लगाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। जहाज उडान र अवतरण गर्न दुवै देशकै भूभाग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्रालयले प्राविधिक र सुरक्षाका विषयमा दुईपक्षीय छलफलपछि टुंग्याउने गरी तत्कालका लागि एजेन्डामा नराखेको सचिव अधिकारी बताउँछन्।

भैरहवाबाट प्रवेश बिन्दु माग्दा गौतमबुद्ध विमानस्थलनजिक सीमापारि गोरखपुर आर्मी ब्यारेक र नेपालगन्जनजिक बरौनी आर्मी क्याम्प रहेको भन्दै भारतले हवाई रुट अनुमति दिन मानेको छैन।

भैरहवा विमानस्थल निर्माण करिब २७ प्रतिशत पूरा भएको छ भने पोखरामा पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर, यी दुवै विमानस्थलका लागि अत्यावश्यक जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जको हवाई रुटका विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। सचिव अधिकारीका अनुसार पूर्वरुट हुँदै आउने जहाजका लागि जनकपुर हवाई प्रवेश बिन्दु र पश्चिम रुट हुँदै आउने जहाजका लागि महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज बिन्दु उचित हुन्छ।

भैरहवा रुटको विषय उच्चस्तरीय छलफलमा राख्न आवश्यक नरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले केही महिनाभित्रै यस विषयमा दुईपक्षीय छलफल गरेर भैरहवा हवाई प्रवेश बिन्दु नेपालले पाउने वा नपाउने टुंगो लगाउनेछ। भैरहवाबाट प्रवेश बिन्दु माग्दा गौतमबुद्ध विमानस्थल नजिक सीमापारि गोरखपुर आर्मी ब्यारेक र नेपालगन्जनजिक बरौनी आर्मी क्याम्प रहेको भन्दै भारतले नेपालका हवाई रुटको अनुमति दिन मानेको छैन।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘भारतीय सेनाको क्याम्प छ। भातरतले आफ्नै लागि त पाँच÷सात नटिकल माइल टाढाबाट उडान गर्छ। नेपालका लागि हवाई रुट दिने विषयमा सोच्नै नसक्ने जवाफ आयो।'

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार जबसम्म भैरहवा र नेपालगन्ज प्रवेश गर्ने हवाई रुट पाइँदैन, तबसम्म भैरहवा, पोखरा र निजगढ विमानस्थल सञ्चालन सहज हुँदैन। विमानस्थल बनाएर मात्रै हुँदैन, सहज सञ्चालन गर्ने हवाई रुट पनि हुनुपर्छ। हाल नेपालका लागि सिमराको बाटो भएर मात्रै दुईतर्फी हवाई रुट प्रयोग भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निश्चित भइसकेका छन् तर हवाई रुट भने अनिश्चित छ।

नेपाल प्रवेश गर्ने पूर्व र दक्षिणपूर्व सिमरा मात्रैको हवाई रुट हो भने भुटानका लागि मात्रै मेचीरुट दुईतर्फी छ। चीनको ल्हासा र चेन्दुका लागि पनि नेपाली र चिनियाँ जहाजलाई मात्रै संखुवासभाको नोनेम भन्ने हवाई रुट रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालबाट बाहिर निस्कन मात्रै पश्चिमतर्फ महेन्द्रनगर र भैरहवा छ। बनारस र मुम्मे जान सिमरा छ भने पूर्व जाने जनकपुर र विराटनगर रुट छ। भैरहवाबाट निस्कँदा भने २८ हजार फिटभन्दा माथिको रुट मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। नेपाल प्रवेशमा भने यो रुट भारतले अनुमति दिएको छैन।

गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण सुस्त

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले २०७१ माघबाट काम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म २७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छैन। विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न करिब वर्ष मात्रै समय रहेको अवस्थामा निर्माण कम्पनी कामलाई गति दिन नसकेको उड्यन सचिव अधिकारीले बताए।

निर्माणमा ढिलासुस्ती भएपछि मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर एक महिनाभित्र कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ। निर्माण कम्पनीले अबको एक महिनाभित्र मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेअनुसार काम नगरे ठेक्का सम्झौताबारे सोच्न बाध्य हुने अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले यो विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा सुविधा सम्पन्न बनाउने लक्ष्यसहित ६ अर्ब २२ करोडमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।