देउवाको 'जम्बो' मोह
'जम्बो मन्त्रिमण्डल' गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूको सूची केलाउने हो भने शेरबहादुर देउवाको नाम अग्रलहरमा आउँछ । ०५२ सालमा ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेर आलोचित भएका देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरैले उनले पुनः त्यस्तै ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने हुन् कि भनेर संसयपूर्ण नजरले हेरेका थिए । नभन्दै भारत भ्रमणमा निस्कँदै गर्दा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने गरी देउवाले फेरि 'जम्बो' मोह प्रकट गरेका छन् । जसको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
३ उपप्रधानमन्त्री, २३ मन्त्री र २३ राज्यमन्त्रीसहित उनको मन्त्रिमण्डल अब ५० सदस्यीय भएको छ । र, यो संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनी आफैंले थप तीन वटा मन्त्रालय राखेका छन् । साना दल राप्रपाका लागि भनेर राखिएका ती मन्त्रालयमा मन्त्री÷राज्यमन्त्री थपिँदा देउवा मन्त्रिमण्डलको आकार अझै जम्बो हुन सक्ने टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । के यत्रो ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल अहिलेको सरकारलाई आवश्यक छ ? राज्यले किन र केका लागि जम्बो
मन्त्रिमण्डलको व्ययभार खेप्ने ?
अहिले मन्त्री÷प्रधानमन्त्रीजस्ता मर्यादित र जिम्मेवार पदको महत्व र गरिमा कम हुँदै गएको छ । सबै अनुहार र नाम आमनागरिकसँग परिचितसमेत हुँदैन । को मन्त्री छ÷हुन्छ, नागरिक तहमा त्यसप्रति खासै वास्ता राख्ने गरेको पाइँदैन । सत्ता टिकाउन र पार्टीको गुट, उपगुटलाई सन्तुष्ट राख्न, कार्यकर्ता रिझाउन, शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पार्न मनमौजी ढंगले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने जुन प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीहरूमा विकास हँदै गएको छ, त्यसले यी पदको मर्यादालाई थप क्षयीकरण गर्दै लगेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारोहणको एक महिनापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सुरु गरे ।
पार्टीभित्रको गुटलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विस्तारका क्रममा देखिएको थियो । पहिलो पटकको विस्तारमा रामचन्द्र पौडेल समूहले चित्तबुझ्दो स्थान नदिएको भन्दै शपथ कार्यक्रम बहिष्कार नै गरेको थियो । पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि नेता-कार्यकर्ता सन्तुष्ट हुन नसकेको पृष्ठभूमिका देउवाले अहिले अस्वाभाविक ढंगले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र निराशाभाव बढिरहँदा यसखाले औचित्यहीन र आलोच्य निर्णयले आमनागरिकमा निराशा थपिनेछ ।
आमनागरिक किन पनि निराश हुनेछन् भने राजनीतिक नेतृत्व तिनका अपेक्षामा खरो उत्रनै सकेका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुन्छ र नेतृत्व जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ भनेर आमनागरिकले आशा र अपेक्षा राखेका हुन्छन् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्ता आशा र अपेक्षामाथि सधँै खेलबाड हुने गरेको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा दोहोरिने यसखाले प्रवृत्तिले जनताको दिक्दारी थपेको छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दर्जनौं पटक प्रधानमन्त्री फेरिए, मन्त्रिमण्डल विस्तार भए, ती सबैमा एउटा निश्चित मापदण्ड अपनाइएको पाइँदैन ।
नेताहरूको मनमौजी पारामा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदै आएको छ । कुनै ठोस अभ्यास र पद्धतिविनै मन्त्रिपरिषद् गठन हुने र विस्तार हुने क्रम उपक्रम चलिआएको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि संसदीय अभ्यासका, सत्ता राजनीतिक उही विकृत खेलहरूले प्र श्रय पाएका छन् । अहिलेको ५० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार त्यसैको एउटा कडी हो ।
निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार मन्त्रिमण्डल गठन र विस्तार गर्न पाउँछन् । पाउनुपर्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा मन्त्रिमण्डल गठनको कुनै मापदण्ड छैन । यसको गठन र विस्तारमा पार्टीगत स्वार्थ एवं नेताहरूको आकांक्षा हाबी हुन्छन् ।
गुटको नेताको आशीर्वादले मन्त्री बनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसँग होइन, गुटको नेतासँग बढी बफादार हुने प्रवृत्ति यहाँ देखिन्छ । मनमौजी पारामा मन्त्रिमण्डल गठन र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिमा विकृत बढाएको छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषद् गठनको निश्चित मापदण्ड तय हुनुपर्छ । गुट वा कुनै नेता विशेषको आशीर्वादमा मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
