मुलुकभर सहरी विकास प्राधिकरण

काठमाडौं : सरकारले हालको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र ७२ जिल्लामा रहेका नगर विकास समिति खारेज गरी सहरी विकास प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन व्यवस्था, जग्गाप्राप्ति तथा उपभोग नियन्त्रण, भवन निर्माण तथा जग्गा विकास मापदण्ड निर्धारण, योजनाको स्वीकृति र अनुगमनका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्न लागेको हो । व्यवस्थित सहरीकरणका लागि हाल भएका सहरहरूको पुनर्निर्माण, बिस्तार र विकासका साथै नयाँ सहर निर्माण गरी आवश्यक सेवा-सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले प्राधिकरण व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ र नगर विकास ऐन २०४५ खारेज गरी सहरी विकास ऐन २०७४ ल्याउन लागेको छ ।

ऐन मस्यौदामा आइतबार तेस्रोपटक छलफल गर्नेक्रममा सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले संघीयताको अवधारणा कार्यान्वयनमा देश गइरहेको अवस्थामा नयाँ ढाँचाबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले सहरी विकास प्राधिकरण गठन गरी काम गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘गाउँ वा नगर परिषद्को बजेट वडा-वडामा पठाउने निर्णय भएका छन् तर सहरी विकासका लागि एकीकृत र दीर्घकालीन सोच चाहिन्छ', उनले भने, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी नगरपालिका भएर विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा द्वन्द्व हुने र नेतृत्वमा विवाद हुनेजस्ता कारणले अब सहरी विकास प्राधिकरण आवश्यक छ ।'

 

ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी तोकिएका क्षेत्रमा सहरी विकास प्राधिकरण गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय रेखदेखका साथै कामकारबाही सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा सोही मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, प्रदेशकै अर्थ मन्त्रालयको सचिव र सहसचिव, प्रदेशकै भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशकै कानुन मन्त्रालयका सचिवलगायत १० सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र ७२ जिल्लामा रहेका नगर विकास समिति खारेज गरिने ।
- हाल भएका सहरहरूको पुनर्निर्माण, बिस्तार र विकासका साथै नयाँ सहर निर्माण गरी आवश्यक सेवा-सुविधा पुर्‍याइने ।

यसैगरी, मस्यौदामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने गरी सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहने गरी १० सदस्यीय केन्द्रीय नियमन तथा निर्देशन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन संसद्बाट पारित भएपछि उपत्यकाभित्रका १८ नगरपालिकाको समन्वय गरिरहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज हुने सचिव शर्माले जानकारी दिए ।

सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले लामो समयका लागि हुने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका छन्, ऐन ल्याउन ढिलो भइसकेको छ तर कम्तीमा ५० वर्षसम्म हुने गरी बनाउने यो ऐनमा हतार पनि नगरौं', उनले भने । सहरीकरणको प्रक्रिया तीव्ररूपमा भइरहेकाले तत्काल ऐन जरुरी भएको भन्दै उनले थपे, ‘जतिसक्दो चाँडो सक्नोस् किनकि सदन पुग्न एउटा र पुगेपछि अर्को अध्यायको लम्बेतान प्रक्रिया छ ।'