१८ वटा सिँचाइ आयोजनामा क्षति

 १८ वटा सिँचाइ आयोजनामा क्षति

सप्तरी: हालै आएको बाढीपहिरोको कारण जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न १८ वटा सिँचाइ आयोजना पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सप्तरीद्वारा सञ्चालित नयाँ र पुरानो सिँचाइ आयोजना क्षतिगस्त हुँदा करिब रु ४० करोड बराबरको क्षति भएको छ। सिँचाइ आयोजनाका सम्पूर्ण काम समेत प्रभावित भएका छन्।

कार्यालय प्रमुख अशोक साहका अनुसार जिल्लाको खाँडो, मोहुली, जिता, खडक, बिहुल र त्रियुगा, सप्तकोशी नदीको बाढीसँगै बालुवा ढुङ्गा तथा माटोले सिँचाइ आयोजना पुरिँदा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

बाढीका कारण सडक सिँचाइ आयोजना कल्याणपुरमा हेडवर्कस र गाइड बै‌क टुटेको, पाचौँ सिँचाइ आयोजना अर्नाहामा बालुवा पुरिएर क्षतिग्रस्त भएको, शहिद गोविन्ददह सीतापुर आयोजनाको बेक फुटेको र रिटेलिङ वाल भत्केको, बलान सिँचाइ आयोजना मलहनिया बालुवाले पुरिएको तथा बैंकसमेत बगाएको, बिहुल सिँचाइ आयोजनाको हेडर्वक टुटेको र पश्चिम तर्फबाट बैंक भत्काई खोला त्यसमा सिफ्ट भएको छ।

त्यस्तै, क्षतिग्रत भएका आयोजनामा सुरुङ्गा सिँचाइ आयोजना पोखरियामा बालुवाले पुरेको, मोहुली सिँचाइ आयोजना जन्डोलमा खोला सिफट भएको, बिघना सिँचाइ आयोजना कुशाहाको हेडवर्कस ओभर टन भएको, आअमसोत सिँचाई आयोजना प्रशवनीको हेडवर्कस ओभरटर्न भएको र खडक सिँचाइ आयोजना मैनासहस्रबाहुको बैंक कटिङ भएको छ।

त्यस्तै, बलान सिँचाइ आयोजना हर्दिया, देवधार सिँचाइ आयोजना जमुवा, पोर्डासिँचाइ आयोजना, सुन्दरी सिँचाइ आयोजना धर्मपुरको कुलो पुरिएको र ठाउँ ठाउँमा भत्केको, सिरेला बाँध सिँचाइ आयोजना बनोली बाँध बगाएको, भोक्रदह सिँचाइ आयोजना शम्भुनाथ–३ डगराहीको स्यिपल वे भत्केको र कुलो पुरिएर फुटाएको, अमहा सिँचाइ आयोजना मल्हनमा बाँध पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भई नहर बिग्रेको तथा डुम्बर जोर सिँचाइ आयोजना हरिहरपुरको हेडवर्क र बै‌क क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ।

कार्यालयका अनुसार क्षतिग्रत आयोजना तत्काल सञ्चालन गर्न रु दश करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान छ। पूर्णरुपमा आयोजनालाई विगतको स्थितिमा लाउन रु ४० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताइएको छ। उक्त १८ वटा आयोजना सञ्चालनबाट सप्तरीको नौ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुँदै आएको थियो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.