सीमा विवादले बन्द आनन्द बजार नाका अझै खुलेन

सीमा विवादले बन्द आनन्द बजार नाका अझै खुलेन

भीमदत्तनगर: कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका-४ स्थित आनन्दबजार नाका पाँच महिना बितिसक्दा पनि सामान्य बन्न सकेको छैन।

गत फागुन २६ गते भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर शाहादत प्राप्त गर्नुभएका पुनर्वासका शहीद गोविन्द गौतमको निधनपछि नेपाल-भारत आनन्दबजार नाका ठप्प थियो। तर घटना घटेको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त नाकाबाट नेपाल तथा भारतीय नागरिकले हिँडडुलसमेत गरेका छैनन्।

सीमा नाकामा रहेको अस्थायी कल्भर्ट निर्माणका विषयलाई लिएर घटना भएको थियो। घटनाका बेला केही दिन असुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनले उक्त नाकाबाट आवागमन रोकेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दलराम टमाटाले आनन्दबजार नाका अझै पूर्णरुपमा प्रभावित रहेको बताए।

बसही बजारमा किनमेलका लागि जाने स्थानीयवासी घटनापछि धनगढी, बेलौरी, भीमदत्त नगरलगायतका बजारमा किनमेलका लागि जाने गरेका छन् ।

नेपाल-भारतका स्थानीय प्रशासनस्तरमा नाका सहज बनाउने विषयमा पहल गर्ने छलफल चले पनि समाधान भने भएको छैन। नाका असहज बन्दा व्यापारसमेत प्रभावित बनेको छ।

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले घटनाका बेला तत्काल असहज अवस्था आउन नदिन नाका बन्द मात्रै गरिएको जानकारी दिए। “अहिले स्थानीय प्रशासनले नाका बन्द गर्नु, नखोल्नु भनेको छैन।”

त्यसैगरी पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख जीवनराज थापाले नाका सुचारु गर्न पहल गरिदिन भन्दै स्थानीयवासी आफू कहाँ आएको बताउनुभयो ।

भारतीय पक्षले पनि नाका सुचारु गर्न पुनर्वास नगरपालिकामा पत्राचार गरेको जानकारी दिए। ‘केही समयअघि सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट नाका खुलाउन पहलभयो हामीले चाँसो दिएनौँ।”

नगरपालिकाका प्रमुख थापाले भन्नुभयो-“अहिले पनि नाका खुलाउने बारे केही पहल भएको छैन।”
आनन्द बजारवासी भने अझै पनि घटनाको विषयलाई लिएर भारतीय पक्षले माफी माग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.