'मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक र पुलको मर्मत होस्'

'मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक र पुलको मर्मत होस्'

काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं २ मा असोज २ गतेका लागि तय स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम शुरु हुनुअघि नै त्यस क्षेत्रमा कायम भएका मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक र पुलको मर्मत गरिसक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आयोगका पदाधिकारीले केही दिनअघि त्यस क्षेत्रमा गर्नुभएको निरीक्षण भ्रमणका क्रममा देखिएको समस्याबारे कार्यबाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई जानकारी गराउँदै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो।

प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि यही भदौ १२ गते निर्वाचन अधिकृत खटिने छन्। त्यसअघि नै मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो सञ्चालन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका कार्यबाहक प्रधानमन्त्री गच्छदारले आयोगले उठाएका विषयलाई सकारात्मक र गम्भीररुपमा लिई सरोकार राख्ने निकायसँग छलफल गरेर मतदान अधिकृत, उम्मेदवार र मतदातालाई सहजरुपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कार्यबाहक प्रधानमन्त्री गच्छदारले हालै आएको वर्षा र बाढीले त्यस क्षेत्रमा सडक भत्काउनका साथै पुल बगाउँदा मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न कठिनाइ भएको र त्यसलाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने जानकारी दिए।

उनले भने “सेनालाई जिम्मेवारी दिएर हुन्छ वा अरु के गर्न सकिन्छ, यो विषयमा सरोकारवालासँग भोलि नै छलफल गरेर शीघ्र बाटो र पुल मर्मत गरेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइने छ । मतदान केन्द्रसम्म जाने अवस्थाको सिर्जना हामी गर्छौं ।”

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन छिटो पारित होस् भन्ने आयोगको मागमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री, सभामुख र आफूबीच आजै पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए।

कार्यबाहक प्रधानमन्त्री गच्छदारले भने “कानून छिटो पारित गर्छौं । सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर १० गतेका लागि घोषणा गरिसकेको छ । आयोगले मंसिर ४ र २१ गतेका लागि प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा आयोगको केही भनाइ छ भने स्पष्ट गर्न सकिन्छ । तर मंसिर १० मा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।” रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.