द्वन्द्वका पुनर्निर्माण अलपत्र

काठमाडौं : माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सम्हालेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले अगाडि बढाएको पुनर्निर्माणको काम अलपत्र हुँदै गएको छ। माओवादी द्वन्द्वको समयमा अर्बौ मूल्यका सरकारी संरचना क्षति गराउने शक्ति नै सरकारमा भएका बेला पुनर्निर्माणको काम ओझेलिँदै गएको हो। द्वन्द्वका बेला भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणमा अझै १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ।

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयको बजेटलाई तुलना गर्दा द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माण बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण छैन, भूकम्प र बाढीपिडितका अवस्था पनि द्वन्द्वपीडितका जस्तै छन्।' सरकारले १० वर्षको अवधिमा असार मसान्तसम्म चार हजार दुई सय ६९ सरकारी संरचनाका मात्र पुनर्निर्माण सकेको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार अहिले पनि पाँच हजार पाँच सय ५७ संरचना पुनर्निर्माणको काम बाँकी छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले ‘शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम' स्थानीय निकायलाई दिएकाले मुख्य निर्माणका कामबाहेक अरू मन्त्रालयबाट नहुने बताए।

‘अर्थले यो आर्थिक वर्षदेखि हामीलाई बजेट दिएन,' उनले अन्नपूर्णसित भने, ‘शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमबाट हुने स्थानीय संरचना क्षतिको पुनर्निर्माण अब स्थानीय निकायले गर्नेछन्।' द्वन्द्वमा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतिमध्ये अझै पनि ६६ प्रतिशत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। ५ मंसिर ०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण विषय अगाडि बढेको थियो।

 

सरकारले १२ जेठ ०६४ मा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वको सम्पूर्ण असर समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले १० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। महालेखाको ५१ औं वार्षिक प्रतिवेदन (पाँच वर्षअघि) ले समितिको प्रतिवेदन अपूर्ण भएको जनाएको छ। प्रतिवेदन भन्छ, ‘द्वन्द्वमा मर्नेको परिवारलाई १० लाख दिने भएकाले प्रतिवेदनमा मृतकको संख्या र नाम पुनरवलोकन गरी यथार्थ बनाउनुपर्छ।'

मन्त्रिपरिषद्ले २ माघ ०७१ मा सात सदस्यीय पूरक आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। आयोगले ८ वैशाख ०७२ मा अघिल्लो प्रतिवेदनमा छुटेका व्यक्तिको नाम समावेश गरेर पूरक प्रतिवेदन बनायो।प्रतिवेदनअनुसार द्वन्द्वका बेला नौ हजार आठ सय २६ सरकारी संरचनामा मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्ष एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा खर्च भएको थियो।

अहिलेको बजेटबाट जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय क्षतिको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढे पनि त्योभन्दा तलको कामबाट मन्त्रालय जाने छैन। समितिका सभापति श्रेष्ठ भन्छन्, ‘१० वर्षअगाडि १० अर्बमा सकिन्छ भनेका कामको लागत बढेर अहिले २५ अर्ब पुग्यो। काम भएको छैन। यही अवस्थामा अगाडि बढ्ने हो भने अबका २५ वर्षमा पनि काम सकिँदैन। लागत बढेर कहाँ पुग्छ भन्न सकिँदैन।'

द्वन्द्वमा क्षतिग्रस्त भएका निजी सम्पत्तिका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन। सरकारले द्वन्द्व प्रभावितका लागि ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राहत वितरण गरे पनि अझै २० प्रतिशतले राहत नपाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि पनि एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। एकातर्फ पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छैन भने अर्कोतर्फ भएका कामको पनि गुणस्तर छैन।

गत वर्ष समितिले पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाइएका अछाम, जुम्ला र रुकुममा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा पुनर्निर्माण भएका धेरैजसो कार्यालय मापदण्डविपरीत पाइएको सभापति श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै टेको लगाएको भवनमा बसेका छन्। जिल्ला अदालतलाई बनाएको भवनमा अदालत सञ्चालन गर्न नसकिएको जनाएर अर्को भवन बनाइएको छ। बनेका कतिपय भवन फेरि बनाउने अवस्था आइसकेको छ। यसको लागत कसले व्यहोर्ने ? '

-पुनर्निर्माणमा १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक
-चालु आवका लागि ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन
-असार मसान्तसम्म ४२६९ सरकारी संरचना पुनर्निर्माण
-५५५७ संरचना पुनर्निर्माण बाँकी
-द्वन्द्वमा १० अर्ब रुपैयाँ क्षति
-२५ वर्षमा पनि पुनर्निर्माण नसकिने
-मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति
-द्वन्द्व प्रभावितका लागि ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरण
-२० प्रतिशत अझै राहतबाट वञ्चित
-राहतका लागि एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आवश्यक