प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २५ सय ऋण थपियो

प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा  २५ सय ऋण थपियो

काठमाडौं : सरकारले लिएको कर्जाको भार बढ्दै जाँदा गत आर्थिक वर्षमा एक नेपालीको जिम्मामा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । आन्तरिक र वैदेशिक कर्जा बढेका कारण हरेक व्यक्तिको भागमा ऋणको भार थपिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा सरकारले लिएको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण ६ खर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७४ को असार मसान्तसम्म प्रत्येक नेपालीलाई २४ हजार दुई सय १४ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । २०७३ सालको असार मसान्तसम्म एक नेपालीको भागमा २१ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ ऋण थियो । सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.२२ प्रतिशत बढेको छ । तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार गएको वर्ष नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८८ लाख थियो । अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०१६ मा भने जनसंख्या दुई करोड ८४ लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । सरकारले आव २०७२/७३ मा तिर्न बाँकी ऋण ६ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड हुँदा २१ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ ऋण पर्न आएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा ८१ अर्ब ४७ करोड राष्ट्र ऋण बढेको छ । गएको वर्षको अन्त्यसम्म वैदेशिक र आन्तरिक गरी ६ खर्ब ९७ अर्ब ३७ करोड सरकारी ऋण थियो । अघिल्लो वर्षसम्म यस्तो ऋण ६ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड मात्र थियो । एक वर्षमा ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण बढेको छ । सरकारले गएको वर्ष चार खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋण लिएको थियो । अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम तीन खर्ब ८१ अर्ब ७४ करोडमात्र थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गएको वर्ष ४९ अर्ब ५४ करोड आन्तरिक ऋण बढेको छ । २०७३ मा दुई खर्ब ३४ अर्ब १६ करोड आन्तरिक ऋण रहेकामा गएको वर्ष दुई खर्ब ८३ अर्ब ७० करोड पुगेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा हेर्दा भने यो दर घटेको छ । अघिल्लो आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २७.७ प्रतिशतबराबर यस्तो ऋण थियो । गत आवमा यो दर २६.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जीडीपीको तुलनामा वैदेशिक ऋण घटे पनि आन्तरिक ऋण भने केही बढेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिने र सोहीअनुपातमा दुवै ऋण तालिका बमोजिम तिर्दै जाने गर्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षसम्म कुल ऋणको हिस्सा निकै बढेको देखिन्छ । खासगरी नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत भएपछि वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.