स्काउट कार्यसमिति भंग, कौशिकको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति

स्काउट कार्यसमिति भंग, कौशिकको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति

काठमाडौं: युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल स्काउटको कार्यसमिति भंग गरेर तदर्थ समिति गठन गरेको छ। हटाइएका कार्यसमितिका पदाधिकारीले भने निर्वाचित कार्यसमितिलाई विधानविपरीत हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

चारवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित पदाधिकारीले कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइएको भन्दै न्यायका लागि अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रमुख आयुक्त, सहप्रमुख आयुक्त तथा राष्ट्रिय सचिवलगायत १६ सदस्यीय कार्यसमिति भंग गरिएको हो।

उनीहरूलाई हटाएर धनुषाका चन्दन कौशिकको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई एक वर्षभित्र चुनाव गराई नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। भंग गरिएको कार्यसमिति ०७१ पुस २१ गतेको निर्वाचनबाट चयन भएको हो। हटाइएका राष्ट्रिय सचिव लोकबहादुर भण्डारीले भने, ‘हामी चार वर्षका लागि निर्वाचित भएका हौं तर बीचैमा हटाएर मन्त्रालयले कानुनविपरीत काम गरेको छ। हामी कानुनी उपचारका लागि अदालत जान्छौं।'

तर, दुई महिनाअघि मात्र नियुक्त भएका मन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले निर्वाचित कार्यसमिति भंग गरेका हुन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले कार्यभार सम्हालेको दिन राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै पनि कर्मचारी र पदाधिकारीलाई नहटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। उहाँले कामको नतिजा मात्र खोज्नुभएको थियो तर दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै निर्वाचित कार्यसमिति हटाएर आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत काम गर्नुभएको छ।'

पुरानो कार्यसमितिका अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्य एमालेनिकट छन् । केसी कांग्रेस कोटाबाट मन्त्री भएका हुन् । केसीले भने हालको कार्यसमिति नै अवैध रहेको बताए। ‘हालका प्रमुख आयुक्तज्यूहरूले आफूखुसी कार्यसमिति बनाउनुभएको रहेछ । त्यसैले भंग गरेर तदर्थ समिति बनाएका हौं', केसीले भने, ‘ स्काउटका प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। मेरो एकल निर्णयले हटाइएको होइन । चित्त नबुझे अदालत जान सक्नुहुन्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.