क्षेत्राधिकार मिचेर अस्पताललाई अनुमति

काठमाडौं: शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिएको खुलासा भएको छ। कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट केही दिनअघि मात्र सम्बन्धन पाएको हो।

उक्त कलेजले कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षौंदेखि अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति रोकिरहेका बेला शिक्षाले स्वीकृति दिएको खुलेको हो। शिक्षाले अधिकारबाहिर गएर सञ्चालन स्वीकृति दिएको जानकारी पाएपछि स्वास्थ्यका अधिकारी चकित परेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकबाट कलेजलाई ०६९ साल साउन ७ गते तीन सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो। अस्पताल सञ्चालन इजाजत दिने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्र छ।

कलेज सञ्चालकले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय निकायको सिफारिसपत्र, भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रमाणपत्रलगायत कागज बुझाउन नसक्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिएको थिएन। डा. श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्डअनुसार' भन्दै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी प्राप्त भएको बताए।

यो प्रक्रियाबाट अनुमति दिइनु सरासर गैरकानुनी भएको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘हामीले भन्दा अटेरी गर्ने, क्षेत्राधिकार नै नभएको शिक्षाले चाहिँ अनुमति दिएर पठाउने ? यो त मिलेन,' उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘शिक्षाले अस्पतालको स्वीकृति दिने भए स्वास्थ्यले मेडिकल कलेज सञ्चालनको मनसायपत्र बाँडे भैगो नि!'

डा. श्रेष्ठले मनसायपत्र, सम्बन्धन र अस्पताल सञ्चालन स्वीकृतिसम्बन्धमा लगातार विवादास्पद निर्णय आएकाले सरकारले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याए।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले उक्त कलेजलाई अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको जानकारी आफूले अहिलेसम्म नपाएको बताए। ‘हामीले कलेज सञ्चालनका लागि मनसायपत्र प्रदान गर्ने हो।

सम्बन्धन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले दिन्छ। अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने हो,' डा. लम्सालले भने, ‘हामीलाई त्यसका लागि सिफारिससम्म गर्नसक्ने अधिकार छ तर अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृतिपत्रै दिने अधिकार छैन। त्यो काम कहाँबाट कसरी भयो, मलाई जानकारी छैन।'

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन सरकारले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गर्न झन्झटिलो, धेरै समय लाग्ने र खर्च पनि त्यत्तिकै व्यहोर्नुपर्ने भएपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कलेज सञ्चालकले ‘चोरबाटो' बाट अनुमति लिएका हुन्। शिक्षाबाटै अनुमति पाएपछि कलेजले स्वास्थ्यले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न बेवास्ता गरेको स्रोत बताउँछ।

‘दुई–चार जना कर्मचारीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएपछि सजिलै अस्पताल सञ्चालन जस्तो कुरामा अनुमति पाइने रहेछ । कसले लाखौं खर्च गरेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण गर्छ ? कसले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्छ ? कसले स्थानीय तह वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिस ल्याउँछ ? ' स्रोत भन्छ।

कलेजका सञ्चालक डा. जैनउद्दिन अन्सारीले भने शिक्षाबाट अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त नगरेको बताउँछन्। ‘हामीले त स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै स्वीकृतिपत्र लिने हो। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सम्बन्धन मिल्नुपर्छ । भर्खर सम्बन्धन पाएका छौं । मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर अस्पताल सञ्चालनको अनुमति लिन्छौं,' डा. अन्सारीले भने, ‘आरोप त जे पनि लगाइरहेका छन्। वास्तविकता फरक छ।'

मनसायपत्र प्राप्त गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने/नदिने भन्ने विवाद भइरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कारण देखाउँदै जेठ १२ गते उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए पनि गुपचुप राखिएको थियो।

सम्बन्धन निर्णय हेरफेर गर्न छलफल
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय हेरफेर गर्ने उद्देश्यसहित शिक्षा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालका अनुसार मंगलबार शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाएर लामो समय छलफल गरेका थिए।

सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताविपरीत त्रिविले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर त्रिविले दिएको सम्बन्धन विवादास्पद बनेपछि मन्त्रीले छलफल सुरु गरेका हुन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्रिवि पदाधिकारीसँग सम्बन्ध दिनुको कारण मागेका थिए। शिक्षा मन्त्रालयकै अनुगमन समितिले समेत बुधबार त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियासहित पदाधिकारीलाई बोलाएर सम्बन्धन दिनुको कारण खुल्ने प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।