तरकारीको भाउ तेब्बर वृद्धि

तरकारीको भाउ तेब्बर वृद्धि

 गाईघाट : बाढीको कारण देखाउँदै उदयपुरका तरकारी व्यापारीले तरकारीको मूल्य आफूखुसी तोक्न थालेका छन् । व्यापारीले साबिकभन्दा तेब्बर मूल्यमा तरकारीको बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । सहज अवस्थामा सदरमुकाम गाईघाटमा १५ रुपैयाँमा पाइने हरियो साग यतिबेला ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । पाउको १५ रुपैयाँमा पाइने रायो साग, लट्टे र पासे सागको ५० रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ पर्ने प्याज अहिले एक सय २० रुपैयाँ पर्छ । ३५ रुपैयाँ पर्ने प्रतिकेजी आलुको मूल्य अहिले ७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै ढेँडे खुर्सानी पाउको ३५, बन्दागोभी पाउको ३०, काउली पाउको ६० छ । वर्षाअघि यी सबै तरकारीको भाउ किलोको सय नाघेको थिएन ।
तरकारीको मूल्य एक्कासि महँगिएपछि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । उनीहरू तरकारीबेगर कहिले दाल त कहिले गुन्दु्रकसँग भात खान बाध्य छन् । अन्य बजारको तुलनामा सधैं महँगो पर्ने गाईघाटमा हरियो सब्जीको भाउ तेब्बरसम्म बढेपछि उपभोक्ता मारमा छन् ।

वर्षाका कारण बाहिरबाट तकारी न्युन मात्रमा आउने भएकाले जतिमूल्य तोके पनि हारालुछ हुने गरेको व्यापारी जमिन साहले बताए । उनले माग बमोजिम पुर्‍याउन नसकेको बताए । वर्षाले सडक अवरुद्ध र स्थानीयले लगाएको तरकारीबारीमासमेत क्षति पुर्‍याएकाले खरिद गर्दै महँगो पर्ने गरेको साह बताउँछन् ।

गाईघाटमा ८० प्रतिशत तरकारी अन्य जिल्लाबाट भित्रिने गरेको व्यापारी बताउँछन् । सर्लाहीको लालबन्दी, धनकुटा, इनरुवा, धरान, गोलबजार र भारतीय बजारबाटसमेत भित्रिने तरकारी वर्षापछि न्युन छ । दैनिक दुई सय टनसम्म तरकारी भित्रिने गाईघाटमा अहिले ५० टन मात्र आउने गरेको व्यापारीको भनाइ छ ।

चाहिँदो तरकारी आपूर्ति हुन नसक्दा नेपाली सेनाको गण, बाहिनी, सशस्त्र प्रहरीको गुल्म, नेपाल प्रहरीजस्ता धेरै तरकारी खपत हुने कार्यालयलाई मागेजति तरकारी दिन नसकेको व्यापारी बताउँछन् । तरकारीको अभावले दुई सय किलो माग्नेलाई २०÷३० किलो, एक सय किलो माग्नेलाई १५÷२० किलो दिने गरेको व्यापारी बताउँछन् । नियमित आपूर्ति गर्ने जिम्मा लिएका व्यापारीलाई वर्षापछि तरकारी पुर्‍याउन गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.