नेपाल र भारतबीच आठ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

 नेपाल र भारतबीच आठ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भ्रमणमा नेपाल-भारतबीच विभिन्न क्षेत्रका आठवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको २५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग परिचालनका लागि चार विधामा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

 

 

समझदारीअनुसार स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा र शिक्षा क्षेत्र क्रमशः पाँच, पाँच करोड अमेरिकी डलर र भूकम्पपीडितका घर निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब रुपैयाँ) खर्च हुनेछ।

यसैगरी,गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रमअन्तर्गत मेची पुल निर्माण र लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण समझदारीका थप विषय हुन्।

दुई मुलुकका गुणस्तर तथा नापतौल निकायबीच हुने समझदारीले नेपालले गुणस्तर चिह्न दिएका वस्तुलाई भारतले मान्यता दिने र भारतले गुणस्तर चिह्न दिएका वस्तुलाई नेपालले मान्यता दिने परिपाटी निर्माण हुने अपेक्षा छ। समझदारीबाट दुई देश जोड्ने मेची पुलको विस्तार र स्तरोन्‍ति हुनेछ।

नेपाल र भारतको चाटर्ड एकाउन्टेन्टबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका समकक्षीले पनि ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन (४०० केभी) मार्फत ८० मेगावाट बिजुली नेपाल पठाउन संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर सुरु गरेका थिए।

आठ समझदारी
पहिलो - भूकम्पपीडितका लागि ५० हजार घर निर्माण गर्न भारतले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने,
दोस्रो - स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक सय ५७ वटा साना परियोजना पुनर्निर्माणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने,
तेस्रो - भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका २८ सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न भारतले पाँच अर्ब रुपयाँ दिने,
चौथो - शिक्षाअन्तर्गत ७० वटा परियोजना पुनर्निर्माणमा भारतले पाँच अर्ब रुपयाँ दिने,
पाँचौँ - उत्पादन आयात-निर्यात सहज पार्न गुणस्तर चिह्न प्राप्त वस्तुलाई दुवै देशले मान्यता दिने,
छैटौँ - मेची पुलको स्तरोन्नतिका लागि भारतले सहयोग उपलब्ध गराउने,
सातौँ - लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि दुवै देशले मिलेर काम गर्ने,
आठौँ - नेपाल र भारतका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबीच सहयोग आदान-प्रदान गर्ने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.