पुँजीगत लाभकर उठाउँदा करोडौं राजस्व छुट

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूले घरजग्गा दर्ता (रजिस्ट्रेसन) गर्दा करोडौं राजस्व हिनामिना गरेको खुलासा भएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले विभिन्न मालपोत कार्यालयमा यससम्बन्धी छानबिन थालेको थियो । छानबिनका क्रममा पुँजीगत लाभकर उठाउँदा साढे दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट दिएर हिनामिना गरेको देखिएपछि मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । गत आर्थिक वर्ष देशभरबाट २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगत लाभकरबाट ४ अर्ब ६२ करोड मात्र उठेको थियो । मन्त्रालयले पुँजीगत लाभकर बढी उठ्नुपर्नेमा कम भएपछि अनियमितता भएको आशंका गर्दै छानबिन थालेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मालपोत कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को महालेखा परीक्षण गर्दा पुँजीगत लाभकर उठाउन नसककेको भन्दै १ अर्ब ३६ करोड बेरुजु निकालेको थियो । महालेखाले बेरुजु औंल्याएपछि मालपोत कार्यालयहरूमा पुँजीगत लाभकर उठाउँदा अनियमितता हुने गरेको खुलासा भएको हो । मालपोतहरूले उठाउने राजस्वबापतको पुँजीगत लाभकरमा करोडौं अनियमितता भएको देखिएपछि मन्त्रालयले घरजग्गा बढी बिक्री हुने जिल्लामा छानबिनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।

पुँजीगत लाभकरबापत ५ प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्नेमा २.५ प्रतिशत मात्र उठाएर करोडौं छुट दिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा पाँचवटा टोली गठन गरी उपत्यकाका चाबहिल, कलंकी, डिल्लीबजार, मनमैजु, टोखा, ललितपुर, भक्तपुर, साँखु मालपोत कार्यालयमा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंकामा छानबिन गरेको थियो ।

छानबिन टोलीले आव २०७३÷७४ मा घरजग्गा बिक्रीबापत उठाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरमध्ये साढे २ करोड रुपैयाँ नउठेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । टोलीले छानबिन गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर उठाउनुपर्नेमा २.५ प्रतिशत मात्र उठाएको, उक्त कार्यमा खरिदार, नायवसुब्बादेखि अधिकृतसम्मका ८० कर्मचारीको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

छानबिनमा संलग्न एक सदस्यले उपत्यकामा पुँजीगत लाभकरमा साढे २ करोडभन्दा बढी छुट दिएको पाइएको जानकारी दिए । राजस्व छुटको विवरणका साथै ८० कर्मचारीमाथि छानबिन माग गर्दै प्रतिवेदनसहितको फाइल मन्त्रालयले केही समयअघि अख्तियारमा पठाएको हो । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले करोडौं पुँजीगत लाभकर छुट दिएर गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएपछि छानबिनका लागि प्रतिवेदन नै अख्तियारमा पठाइएको जानकारी दिए । ‘कर्मचारीहरूले गम्भीर लापरबाही गरेको पाइयो, जसका कारण करोडौं पुँजीगत लाभकर गुमेको देखिएको छ', सचिव देवकोटाले अन्नपूर्णसँग भने ।

जग्गाका कारोबार गर्ने व्यक्ति, लेखनदास र कर्मचारीको मिलेमतोमा पँुजीगत लाभकरमा अनियमितता हुने गरेको उनले खुलाए । अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले पनि पुँजीगत लाभकरमा छुट दिएको, त्यसमा ८० कर्मचारी संलग्न रहेको भनिएको फाइलका बारेमा अनुसन्धान थालेको जानकारी दिए । ‘कर्मचारीहरूसँग बयान लिने क्रम सकिएको छ, अब चाँडै यसले उपयुक्त निकास पाउनेछ', प्रवक्ता कोइरालाले भने । यद्यपि, अख्तियारले छानबिनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन भने सकेको छैन ।

– साढे २ करोड हिनामिना भएको फाइल अख्तियारमा
– ८० कर्मचारी छानबिनको घेरामा
– राजधानीबाहिर पनि छानबिन टोली खटिए

उनका अनुसार अख्तियारले १८ टोली बनाएर पुँजीगत लाभकर छुटका सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ । एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार कतिपय अवस्थामा कर्मचारी र घरजग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिबीचको मिलेमतोमा लाखौं कर छुट दिएको पाइएको छ । ‘कानुनमा स्पष्टसँग ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर उठाउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न बहानामा २.५ प्रतिशत मात्र उठाएको पाइयो, त्यसरी उठाउनेहरू कारबाहीको दायरामा पर्छन्', ती अधिकृतले भने ।
केही कर्मचारीले भने कारबाहीमा पर्ने डरका कारण जागिरबाट राजीनामा दिएका छन् । अख्तियारले छानबिन थालेसँगै कतिपयले घरजग्गा विक्रेतालाई पुनः पुँजीगत लाभकर तिर्न ताकेता गर्न थालेका छन् ।

उपत्यकाबाहिर पनि छानबिन

उपत्यकाबाहेक घरजग्गाको बढी कारोबार हुने जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा पनि पाँचवटा टोली छानबिनका लागि खटिएको छ । मन्त्रालयले झापा, मोरङ र सुनसरीमा, भरतपुर र बुटवलमा, बाँके र कास्कीमा छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव देवकोटाले पुँजीगत लाभकर छुटका सम्बन्धमा जिल्लामा गएको टोलीले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिरहेको जानकारी दिए । राजधानीबाहेक बाहिरी जिल्लामा भने पुँजीगत लाभकरमा छुटका घटना न्यून मात्र देखिएको उनले सुनाए ।

 

सरकारले २०६६ सालमा मालपोत कार्यालयमार्फत अचल सम्पत्ति (घरजग्गा) निसर्ग ((बिक्री) गर्दा पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नै देशभरका मालपोत कार्यालयले पुँजीगत लाभकर उठाउँदै आएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरले भने आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट नगरेकाले मालपोतहरू लामो समय अन्योलमा परेको बताए । व्यक्ति आफैंले घोषणा गरेको करका आधारमा मालपोत कार्यलयले पुँजीगत लाभकर लिएको । केही अवस्थामा अञ्जानमा सामान्य गल्ती भएको महानिर्देशक घिमिरेको दाबी छ । यद्यपि, देशभरमा अधिकांश मालपोत कार्यालयबाट पुँजीगत लाभकर जिम्मेवारीपूर्वक नउठाएको मन्त्रालयकै टोलीको निष्कर्ष छ ।

के हो पुँजीगत लाभकर ?

३० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । घरजग्गा विक्रेता तथा व्यवसायीले सरकारलाई नाफाबापत तिर्नुपर्ने कर हो यो । व्यवसायी तथा विक्रेता आफूले घरजग्गा किनेको पाँच वर्षभित्र बिक्री गरेको अवस्थामा कुल फाइदाको ५ प्रतिशत रकम राजस्वस्वरूप तिर्नुपर्छ । घरजग्गा किनेको पाँच वर्षपछि बिक्री गरे फाइदाको २.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।

यसरी हुन्छ अनियमितता ?

नियमानुसार ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै मालपोतका कर्मचारीले विक्रेतासँगको मिलेमतोमा २.५ प्रतिशत मात्र लिने गरेका छन् । किनेको पाँच वर्ष नपुग्दै घरजग्गा बिक्री गर्ने व्यवसायीबाट कुल नाफाको ५ प्रतिशत राजस्व लिनुपर्नेमा २.५ प्रतिशत मात्र लिएको पाइएको छ, जुन सरासर अनियमितता हो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटले पनि ५ प्रतिशत रकम लिन छाडेर २.५ प्रतिशत मात्र लिएको सूचना प्राप्त भएकाले छानबिन थालेको जानकारी दिए ।

यसका साथै विक्रेताले क्रेतासँग मिलेर कम मूल्यमा बिक्री गरेको बहाना बनाउने गरेका छन् भने नापी र मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कम मूल्यांकन गराउने र कम मूल्यांकन गराएर कम राजस्व तिर्ने गरेका छन् । मालपोत कार्यालयमा यसअघि घरजग्गा किनबेच गर्दाको मूल्य रहेको कागजातसमेत लुकाउने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता कागजात लुकाएर बढी तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर हचुवामा कम तिराउने गरेको छानबिनले देखाएको छ ।

आधुनिक सफ्टवेयरको व्यवस्था

भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले अनियमितता रोक्न अब सफ्टवेयरमार्फत घरजग्गा बिक्रीको विवरण राख्ने प्रणालीको विकास गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘अब घरजग्गा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी सबै विवरण कम्प्युटरमै व्यवस्थित गरेर राख्ने प्रणालीको विकास गरेका छौं', सचिव देवकोटाले भने, ‘जसका कारण कागजात लुकाएर हुने खालका अनियमितता स्वतः रोकिनेछ ।'