वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटे

वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटे

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या आर्थिक २०७४/७५ को पहिलो महिनामै १७ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आवको साउनमा श्रम स्वीकृति लिएर ४२ हजार पाँच सय ११ जना युवा बिदेसिएका छन् । गत आवको साउनमा ५१ हजार एक सय सात जना बिदेसिएका थिए । सरकारले एक सय १० भन्दा बढी मुलुक नेपाली कामदारका लागि खुला गरेको छ ।

गत आवको साउनमा म्यानपावरमार्फत ३२ हजार सात ५२ युवा विदेश गएकामा चालू आवको साउनमा यो संख्या घटेर २१ हजार एक सय २१ मा सीमित भएको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले जानकारी दिए । कतारमाथि खाडी मुलुकले लगाएको नाकाबन्दीका कारण विदेश जानेको संख्यामा कमी आएको हो ।

गत आवको साउनमा म्यापावर कम्पनीले मात्रै आठ हजार आठ सय ५६ कामदार कतार पठाएका थिए । तर चालू आवमा यो संख्या घटेर ६ हजार पाँच सय आठमा झरेको छ । बिदामा आएर पुनः जानेको संख्या भने घटेको छैन । कतारलाई एक्ल्याउन खोज्ने खाडी मुलुक साउदी जानेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । चालू आवको साउनमा चार हजार ५७ जना कामदार साउदी गएका छन् । गत साउनमा म्यानपवार कम्पनीमार्फत १० हजार पाँच सय कामदार साउदी पुगेका थिए ।

खाडीका ६ राष्ट्र जाने कामदारको संख्या घटेपछि मलेसिया जानेको संख्या बढेको छ । साउनमा ११ हजारभन्दा बढी कामदार मलेसिया गएका छन् । गत आवको यसै अवधिमा ६ हजार मलेसिया गएका थिए । चालू आवको साउनमा आठ सय ९९ कामदार कोरिया गएका छन् । कतारलगायत खाडीका मुलुक जाँदा कामदारले म्यानपावर कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुरूप सेवासुविधा र काम पाउन सकेका छैनन् । कामदारबाट दिनहुँ गुनासो आउन थालेपछि व्यवसायीले पनि खाडीको सट्टा मलेसिया पठाउन थालेका हुन् ।

 

विगत आठ महिनादेखि खाडी जाने कामदारको संख्याका कमी आएको श्रमग्राम ताहाचल काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख तेजराज पान्डे बताउँछन् । त्यसका पनि जुन पाँचदेखि कतारलगायत खाडीका मुलुकबाट कामदारको माग २५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । ‘मलेसिया जाने कामदारको संख्या बढ्नु नेपाली कामदारका लागि सकारात्मक पक्ष हो', उनले भने, ‘खाडी जाने कामदारमा ह्वात्तै गिरावट आउँदा नेपाली कामदारले पाउँदै आएको रोजगारीका संकट सिर्जना हुन सक्छ ।'

३४ म्यानपावरबाट एक/एकजना

नेपालमा एक हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये चालू आवको साउनमा सात सय ३२ म्यानपावरले मात्रै कामदार विदेश पठाउनका लागि काठमाडौं कार्यालयबाट अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएका छन् । यसमध्ये ३४ म्यानपावर कम्पनीले एकजनाको मात्रै कामदारको अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएका छन् ।

कतारमाथि खाडी मुलुकले लगाएको नाकाबन्दीका कारण विदेश जानेको संख्यामा कमी आएको हो ।

१९ म्यानपावरले दुईजना कामदारको अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएका छन् । सबैभन्दा बढी कामदारको अन्तिम श्रमस्वीकृति एसओएस सर्भिस प्रालिले लिएको छ । एसओएसले सात सय २२ जना स्वीकृति लिएको छ । यसैगरी दी रिभर ओभरसिज प्रालि सात सय नौ, कोसिस इन्टरनेसनलले पाँच सय ७६, सोसाइटी ओभरसिजले चार सय २२ र अल समिट म्यानपावरले चार सय ११ जनाको अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएका छन् ।

सबैभन्दा बढी धनुषाबाट चालू आवको पहिलो महिनामा ७४ जिल्लाका युवाले विदेश जान अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैभन्दा बढी तराईका छन् । सबैभन्दा बढी धनुषाबाट १७ सय १८ युवा साउनमा विदेश गएका छन् । यसैगरी महोत्तरीका १४ सय दुई, सिरहाका १३ सय ३८, सर्लाहीका १२ सय १९ र झापाका १३ सय १३ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ । मनाङबाट एकजना पनि बिदेसिएका छैनन् ।

अर्थतन्त्रमा असर

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने अर्थविद् बताउँछन् । सरकारले फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा कमी आएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर रेमिटेन्समा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका जाने घटेपछि रेमिटेन्सको वृद्धिदर घट्दो छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा समेत रेमिटेन्सको योगदान घटेको छ । गत आवमा रेमिटेन्सको योगदान अघिल्लो आवको भन्दा तीन प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आवमा रेमिटेन्सको योगदान जीडीपीमा २६.८ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आवमा रेमिटेन्सको योगदान २९.६ प्रतिशत थियो ।


बढी कामदार जाने मुलुक मुलुक संख्या
कतार १२६५०
मलेसिया १२४५६
दुबई ८२८३
साउदी अरब ७९४०
कुवेत १२९८


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.