पेट्रोलियम पाइपलाइन राजधानीसम्म !
काठमाडौं : पेट्रोलियम पाइपलाइन राजधानीसम्मै ल्याउने विषयमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । तराईसँग जोड्ने द्रुत राजमार्ग (निजगढ फास्ट ट्र्याक) निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाको युनिट र सरोकारवाला निकायबीच यस विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।
सेनाको मुख्यालयमा यसैसाता भएको ‘मल्टिपर्पस' छलफलमा फास्ट ट्र्याकसम्बन्धी जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाको युनिट, नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, बाहिरी चक्रपथ आयोजना, रेल विभाग, सस्पेन्सन ब्रिजलगायत बहुसरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो । छलफलमा सेनाले फास्ट ट्र्याकको रुटसँगसँगै अन्य आवश्यक परियोजनालाई पनि एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिने सहभागीलाई जानकारी गराएको थियो । ‘सेनाको युनिटले फास्ट ट्र्याक निर्माणसँगै अन्य अत्यावश्यक वस्तुको पनि काम एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ की भनेर छलफलमा जिज्ञासा आएको थियो', छलफलमा सहभागी आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले निजगढबाट फास्ट ट्र्याकसँगै पेट्रोलियम पाइपलाइन राजधानीसम्मै ल्याउन सकिन्छ भनेर सुझाव दियौं ।'
सानो प्राविधिक कारणले पनि बाटो अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा इन्धनको ठूलो हाहाकार हुन्छ । उपभोक्ता इन्धनको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा फास्ट ट्रयाकसँगै राजधानीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन पाए दीर्घकालीन रूपमै इन्धनको समस्या समाधान हुने छलफलले निचोड निकालेको छ । छलफलमा पथलैया डिपोदेखि राजधानीसम्म फास्ट ट्र्याकसँगै पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउन करिब आठ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानित लागत निकालिएको थियो ।
निजगढ-काठमाडौंको दूरी ७६ किलोमिटर छ । यो रुटबाट पाइपलाइन ल्याउने विषय टुंगो लाग्नासाथ पथलैयास्थित क्षेत्रीय डिपोमा ब्रान्च स्टेसन खडा गरी निजगढसम्म पाइपलाइन पुर्याउनुपर्छ । पथलैयाको डिपोदेखि निजगढस्थित फास्ट ट्र्याक विन्दुसम्मको दूरी २० किलोमिटर छ ।
बहुसरोकारवाला निकायसँग पेट्रोलियम पाइपलाइनबारे गम्भीर छलफल भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कठायतले जानकारी दिए । ‘हो मल्टिपर्पसका विषयमा बहुसरोकारवाला निकायसँग छलफल भएको हो । फास्ट ट्र्याक रुटसँगै पेट्रोलियम पाइपलाइन राजधानीसम्मै ल्याउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भयो । थप छलफल र अध्ययन गर्दै छौं', उनले भने ।
सानो प्राविधिक कारणले पनि बाटो अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा इन्धनको ठूलो हाहाकार हुन्छ । उपभोक्ता इन्धनको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य हुन्छन् ।
उता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले पाइपलाइनसम्बन्धी काम द्रुत अघि बढाउन १५ दिनअघि नयाँ कार्यतालिका नेपाली पक्षलाई पठाएको छ । पाइपलाइन निर्माण गर्न आवश्यक पाइप, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न १५ दिनभित्र जग्गा खोजेर उपलब्ध गराउन पनि निगमलाई कार्यतालिका पठाएको छ । निगमले तीन महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी वीरगन्जस्थित चिनी मिलको भौतिक पूर्वाधार दुई वर्षका लागि उपलब्ध गराइदिन आग्रहसहितको पत्राचार गरेको थियो ।
जग्गा व्यवस्था गर्न कार्यतालिका
आईओसी टोलीले यसअघि पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्न कार्यतालिका पठाएको अमलेखगन्जस्थित निगमको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादव बताए ।
‘त्यहीअनुसार तीन महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरेका थियौं । अहिले पनि आईओसीले १५ दिनभित्र जग्गाको व्यवस्था गर्न कार्यतालिका पठाएको छ', उनले भने । अर्थले समयमै चिनी मिलको उक्त जग्गा वा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन नसके निजीक्षेत्रको जग्गा भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने बताएको छ ।
अर्थले पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक पर्ने पाइप र उपकरण आयात गर्न भने भन्सार शुल्कमा पूर्ण छुटको सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छ । यसै वर्षको नोभेम्बर वा डिसेम्बरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त रूपमा रक्सौलस्थित इन्डो नेपालको बोर्डरमा पाइपलाइन निर्माणको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको कार्यतालिका नेपाली पक्षलाई आईओसीले बुझाएको छ । कार्यतालिकाअनुसार नेपाली पक्षलाई असोज १४ गतेभित्र नेपालतर्फ भएका सम्पूर्ण अवरोध हटाइसक्नुपर्नेछ ।
ग्यास पाइपलाइनको अध्ययन हुँदै
भारतको मोतिहारीबाट चितवनसम्म ग्यासको पाइपलाइन ओछ्याउने विषयमा शुक्रबारदेखि दुई मुलुकको प्राविधिक टोली संयुक्त रूपमा पहिलो चरणको अध्ययन सुरु गर्दै छन् । आईओसीको दिल्लीबाट दुई, पटनाबाट एक र मोतिहारीस्थित युनिट कार्यालयबाट एक गरी चार सदस्यीय टोली ग्यास पाइपलाइन अध्ययन गर्न अमलेखगन्ज आइपुगेका छन् । मोतिहारीबाट ल्याइने पेट्रोलियम र ग्यासको पाइपलाइन सडकको दायाँ र बायाँ ओछ्याउने विषयमा पहिलो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली आएको हो । मोतिहारीदेखि चितवनसम्म ग्यासको पाइपलाइनको दूरी एक सय ३० किलोमिटर हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
