द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माणको मुद्दा

सरकारले जति नै पुनर्निर्माणको मुद्दालाई आफ्नो मुख्य प्राथामिकता बताउँदै आए पनि धेरै ध्वस्त संरचना अलपत्रै छन् । महाभूकम्प र बाढीपीडितमा परेका जनताले मात्रै पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको अनुभूति गर्न नपाएका होइनन्, द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माणले समेत ओेझेलमा परेको छ । माओवादी द्वन्द्वका समयमा द्वन्द्व संरचना बनाउन र शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय नै गठन गरे पनि अहिले बजेटेको अभावमा द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माण ओझेलमा परेको हो । अहिले पाँच हजार पाँच सय ५७ संरचना पुनर्निर्माणको काम बाँकी छ । १० वर्षको अवधिमा चार हजार दुई सय ६९ सरकारी संरचनाका पुनर्निर्माण भएको छ ।

५ मंसिर २०६५ मा सरकार र एक दशकभन्दा बढी सशस्त्र संघर्ष गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले एक दशकभन्दा बढी चलेकोे सशस्त्र संघर्ष रोकेर नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनाको लक्ष्य राखेको थियो । तत्पश्चात् सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुकको जीवनको विविध क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न र दिगो शान्ति स्थापनाको लागि चाहिने आर्थिक, भौतिक, सामाजिक आधार तयार गर्न विभिन्न प्रयास भए ।

पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापन कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, राहत तथा पुनस्र्थापन, शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजना, स्थानीय शान्ति समिति, द्वन्द्वप्रभावित क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम, शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम र माओवादी लडाकुहरूको पुनस्र्थापनजस्ता कार्यक्रम पनि लागू भए । लडाकुहरूको पुनस्र्थापनालगायतका केही काम सम्पन्न भए पनि शान्ति स्थापनाका अन्य कार्यक्रम अझै पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।

राज्य र माओवादीबीच भएको सशस्त्र संघर्षका बेला अर्बौं रुपैयाँबराबरका भौतिक संरचना क्षति भएका थिए । ती संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि चालू आर्थिक वर्षको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिए पनि सरकारले यो प्रयोजनको लागि जम्मा ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसले गर्दा द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १० वर्षको अवधिमा सरकारले चार हजार दुई सय ६९ सरकारी संरचनाको पुनर्निर्र्माण सकेको छ भने पाँच हजार पाँच सय ५७ संरचनाको पुनर्निर्माण बाँकी छ । अझै पनि द्वन्द्वमा भत्काइएका आधाभन्दा बढी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।

शान्ति सम्झौतापछि सरकारले श्रीकान्त रेग्मीको अध्यक्षतामा बनाएको कार्यदलले क्षति भएका सरकारी भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाएको थियो । अहिले लागत बढेर २५ अर्ब पुगेको छ । यस्तै गतिमा काम हुने हो भने अझै वर्षौंसम्म पुनर्निर्माणको काम सकिँदैन । मुलुक संघीयतामा गएसँगै र स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारको रूपमा स्वीकार गरिएसँगै यस्ता क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मा ‘शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम’ मार्फत स्थानीय निकायमार्फत गर्ने सरकारको कार्यक्रमपछि थप अन्योल उत्पन्न भएको छ । अझ यसमा नागरिकका व्यक्तिगत भौतिक संरचनामा भएका क्षति समेटिएका छैनन्, जुन राज्यले बेवास्ता गर्न पाउँदैन ।

शान्ति स्थापनाका अन्य गतिविधिमा पनि सरकारी समय र राज्यकोषको लगानी भएको छ, तर भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणजस्तो आधारभूत कामको आधा हिस्सा पनि नसकिनु राम्रो होइन । सरकारले अध्ययन गरी पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ भनेका संरचना बन्न नसक्दा राज्यको प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्न नसकिने परिस्थिति बन्छ । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्ण कार्यान्वयनसँग जोडिएको ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको मुद्दालाई बेवास्ता गरिनु हँदैन । द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउन सके मात्रै शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको अनुभूति हुनेछ।