भारत भ्रमणले पनि खुलेन ग्यास बुलेटको बाटो

काठमाडौं : नेपालको निजी क्षेत्रले भारतमा निर्माण गरेको नेपाली नम्बरको बुलेट सञ्चालनको विषय अझै ‘अन्योल’ मा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा यो विषयमा छलफल नहुँदा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्ने काम अनिश्चित बनेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले एक साताअघि नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकमा परराष्ट्र र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला बुलेटसम्बन्धी समस्या प्राथमिकतामा राखेर निकास खोज्ने बताएका थिए । तर, भ्रमणमा उक्त विषयले खासै ‘चर्चा’ समेत पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी विषय प्राथमिकताका साथ उठ्ने आशा थियो’, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले भने, ‘तर नेपाली बुलेट सञ्चालनका विषयमा उपलब्धिमूलक प्रतिफल आउन सकेन ।’नेपाली ग्यास उद्योगीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उक्त विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भ्रमण टोलीमा सहभागी नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा खासै प्रगति नभएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो समस्या समाधान हुने ठूलो आस थियो । तर यो विषयमा खासै चर्चा भएन । भारतीय सरोकारवाला निकायका तर्फबाट चासो नदेखाइँदा हाम्रो अर्बौं लगानी डुब्ने भयो । नेपाली बुलेट सञ्चालनको विषय अन्योलमै रह्यो’, उनले भने ।

७७५ बुलेटको साढे पाँच अर्ब जोखिममा
प्रतिबुलेटको निर्माण लागत ७० लाख
निर्माण सम्पन्न चार सय थान अलपत्र
थप ३७५ को निर्माण पनि अन्तिम चरणमा
सन् १९९४ मा अनुमति, अहिले आनाकानी

शुक्रबार दिउँसो मात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री निर्मला सिथारमनबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा नेपाली ग्यास उद्योगीले सम्पूर्ण नियम र मापदण्ड पुर्‍याएर भारतमै निर्मित नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालन हुन नसकेको वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री सिथारमनलाई जानकारी गराएका थिए।

'हामीले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्दा पनि भारतको नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागबाट विस्फोटनसम्बन्धी प्रमाणपत्र र अनुमति नपाउँदा नेपाली उद्योगीको अर्बौ रुपैयाँ फसेको भारतीय मन्त्री सिथारमनलाई जानकारी गरायौं,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘तर उहाँले खासै चासो राख्नुभएन । हामी समस्या समाधान होला भन्ने सोचले भ्रमणमा आएका थियौं । तर, कुनै प्रतिफल आउन सकेन ।’ मन्त्री सिथारमनले बुझेर मात्रै उक्त विषय ‘सट आउट’ गर्छु भनेर आश्वासन मात्रै दिएको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।

विस्फोटन विभागले सन् १९९४ मा को १ ख २८३ नम्बर र एक अर्को गरी दुई वटा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई अनुमति र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको थियो । तर, यही विभागले अहिले भने अनुमति र प्रमाणपत्र दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । नेपाली अधिकारीले भारतको अदृश्य शक्तिकेन्द्रको इशारामा नेपाली बुलेटलाई अनुमति दिन विभागले अस्वीकार गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले सरकारको लाचारीपनका कारण नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई एक्सप्लोसिभ अनुमति र प्रमाणपत्र दिन नसक्दा आठ महिनादेखि ५३ वटा ग्यास रिफिलिङ गर्ने उद्योगको चार सय थान नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट भारतको हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे र दिल्लीमा अलपत्र परेका छन् । एउटा बुलेट निर्माण गर्न नेपाली उद्योगीको ७० लाख रुपैयाँ खर्च परेको छ । यसबाहेक थप तीन सय ७५ वटा बुलेटको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । व्यवसायीले नेपाल आयल निगमबाट सात सय ७५ वटा बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति प्राप्त गरेका थिए ।

यसरी हिसाब गर्दा विस्फोटन विभागबाट सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति नपाउँदा व्यवसायीको साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । व्यवसायीले बैंकबाट ७० प्रतिशत ऋण उठाएर उक्त बुलेट निर्माण गर्न लगाएका थिए । विस्फोटनसम्बन्धी प्रमाणपत्र अभावमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले उक्त बुलेटमा लोड दिन मानेको छैन ।

संघका अनुसार भारतको सातवटा ढुवानी व्यवसायी (ट्रान्सपोर्टर) को सात सय बुलेट भाडामा लिएर नेपालका उद्योगीले भारतको चार वटा रिफायनरी केन्द्र कर्णाल, मथुरा, हल्दिया र बरौनीबाट ग्यास आयात गर्दै आएको छ । यसबाट भारतीय व्यवसायीले ढुवानी खर्चबापत नेपालबाट वार्षिक तीन अर्ब भुक्तानी लिँदै आएका छन् । नेपाली नम्बर प्लेट परिचालन भयो भने नेपाल भारतबीचको व्यापार घाटा करिब तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, करिब दुई हजार पाँच सय सर्वसाधारणले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।