प्रदेश एआईजीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन : ‘गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्नूस्'

काठमाडौं : गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेशमा खटाइएका एआईजीहरूलाई संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्म व्यावसायिक ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । एआईजीहरूलाई शुक्रबार मन्त्रालयमै बोलाएर गृहमन्त्रीले लामो समयसम्म ठाउँ ओगटेर बसेका अधिकृत र घुमुवा प्रहरीलाई तत्काल परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ ।

‘गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्नुस् । तपाईंहरू आफू पनि आर्थिक अनुशासन कायम गरेर बस्नुस्', गृहमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कुनै गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको प्रमाण पाएँ भने कडा कारबाही गर्छु ।' गृहमन्त्री शर्माले मंसिर १० गतेको केन्द्र र प्रदेश सभाको चुनाव सकिएपछि प्रदेशमा महानिरीक्षक (आईजीपी) खटाइने बताएका थिए । गाउँपालिकामा इन्स्पेक्टर, नगरपालिकामा डीएसपी, उपमहानगरमा एसपी र महानगरमा एसएसपीको दरबन्दी राख्ने जानकारी पनि उनले त्यहाँ दिएका थिए ।

मन्त्री शर्माले एआईजीलाई निर्देशन दिएपछि प्रदेशमा प्रहरी खटाइएको बारे जानकारी दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

सम्मेलनमा प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कर कार्कीले हाल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय रहने जानकारी दिए । उनले प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ६ र ७ मा रहेका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय रहने तथा २ र ५ प्रदेशको कार्यालय बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताए । गृहमन्त्री शर्माले २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय अस्थायी रूपमा जनकपुर गुल्म र ५ नम्बरको दाङमा राख्न निर्देशन दिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेरै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको सट्टा ‘प्रदेश प्रहरी कार्यालय' र अञ्चल प्रहरी कार्यालयको सट्टा ‘संघीय प्रहरी इकाइ' राखेको पाइएको छ । त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएनएम) ले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । ‘संघीय प्रहरी इकाइ प्रहरी कार्यालयको हकमा संघीय प्रहरी ऐन पारित नभएसम्म साविकको अञ्चल प्रहरी कार्यालयसरह र ऐन पारित भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू गरिनेछ', डीआईजी कार्कीले भने, ‘नेतृत्व शृंखला र प्रतिवेदन गर्ने प्रयोजनका लागि एउटै संघीय प्रहरी इकाइले दुईवटासम्म प्रदेश प्रहरी कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न सक्नेछ।'

आदेश र प्रहरी कर्मचारी खटनपटन प्रदेश प्रहरी प्रमुखले गर्ने भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकमा रहेको जानकारी कार्कीले दिए ।