काठमाडौं : तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पारेर नियमविपरीत इन्जिनियरिङबाट प्रशासन सेवामा जान खोज्ने एक सहसचिवको योजना असफल भएको छ । इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव रामआधार शाहलाई तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रशासन सेवामा ल्याउन गरेको प्रयासलाई लोकसेवा आयोगले रोकेको हो ।
लोकसेवाले बिनाऔचित्य समूह परिवर्तन गर्न नमिल्ने निर्णय गरेपछि शाहको प्रशासन सेवामा जाने बाटो थुनिएको छ । आयोगको बैठकले शाहलाई प्रशासन सेवामा ल्याउने कार्य औचित्यपूर्ण नभएको ठहर गर्दै इन्जिनियरिङमै राख्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहलगायतको प्रयासमा सरकारले नियमविपरीत शाहलाई प्रशासन सेवामा ल्याउन खोजेको थियो ।
मन्त्रीहरूले नियमविपरीत सहसचिवको सेवा परिवर्तन गर्न खोज्दा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमै चर्काचर्की परेको थियो । मुख्यसचिवले विरोध गरेपछि सेवा परिवर्तनको टुंगो लोकसेवाबाट लगाउने निर्णय भएको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी कटौती भई जगेडामा परेका इन्जिनियरिङ सेवा मेट्रोलोजी समूहका सहसचिव शाहलाई नेपाल प्रशासन सेवामा लैजानका लागि लोकसेवासँग परामर्श मागेको थियो । तर, लोकसेवाले शाहलाई प्रशासन सेवामा ल्याउनुको साटो यसअघि कटौती भएको भनिएको मेट्रोलोजी समूहमै प्राथमिकता दिएर राख्ने व्यवस्था मिलाउन परामर्श दिएको हो ।
इन्जिनियरिङका सहसचिव रामआधार शाहलाई प्रशासन सेवामा ल्याउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयासलाई लोकसेवा आयोगले रोकेको हो ।
लोकसेवाका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले सेवा परिवर्तनजस्तो गम्भीर विषय हचुवामा भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएकाले शाहलाई प्रशासन सेवामा ल्याउन नमिल्ने ठहर गरेको जानकारी दिए । ती सहसचिवले केही समयअघि लोकसेवामै गएर आफूलाई प्रशासन सेवामा जान दिन दबाबसमेत दिएका थिए ।
नापतौल तथा गुणस्तर विभागको महानिर्देशक हुँदा राजधानीका विभिन्न पेट्रोल पम्पमा तेल घटबढ गर्ने रिमोटको चिप्स प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनी गत मंसिरमा पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालत ललितपुरबाट सफाइ पाएपछि उनी हाल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
