मिसन दीर्घकालीन गठबन्धन

नौ महिनादेखि संसद्मा थाँती रहेको नेपालको संविधान संशोधन विधेयक त्यतिबेला मात्र मतदान प्रक्रियामा लैजाने सहमति भयो, जतिबेला भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौंमा आइन् । बिमस्टेकको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन साउन २६ गते काठमाडौं आइपुगेकी उनले त्यसै दिन राति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित अध्यक्ष मण्डलमा रहेका नेताहरूसँग होटेल सोल्टीमा भेटघाट गरिन् ।

त्यसैबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ता गरिन् । साउन २७ गते बिहानै प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाल र राजपा नेताहरूसँग बैठक राखे । बैठकमा सहमति जुट्यो- सरकारले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णय प्रक्रियामा अघि बढाउने र पारित गराउन प्रयत्न गर्ने । परिणाम जे आए पनि राजपाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुने ।

त्यसको १० दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जानु दुई दिनअघि संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसद्मा मतदान भयो । संविधान संशोधनको पक्षमा तीन सय ४७ मत पुग्यो । संसद्मा कायम पाँच सय ९२ को दुईतिहाइलाई ४८ मत पुगेन र भारतीय विदेशमन्त्रीसमेतको ‘सदिच्छा' मा अघि बढाइएको संशोधन विधेयक असफल भयो । अझै रोचक त के छ भने भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले नेपाल भ्रमणका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटसमेत नगरी फर्केकी थिइन् ।

एमालेले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्‍यो । यसलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न । राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतले एमालेलाई साथ दिए । मालेले बहिष्कार गर्‍यो । राप्रपाबाट फुटेको घोषणा गरेको समूहका सांसद्हरू अनुपस्थित रहे । संशोधनको विपक्षमा २०६ मत पर्‍यो । सरकारलाई थाहा थियो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने । तर पनि किन संसद्मा मतदानमा लगियो, संशोधन प्रस्तावलाई ? अहिले राजनीतिक वृत्तमा यो प्रश्नको चर्चा छ ।

अझ पहिले संसद्मा चौथो ठूलो दलको रूपमा रहेको बेला संविधान संशोधनको पक्षमा राप्रपाले मत दिने निर्णय गरिसकेको बेला मतदानमा नलगेर निर्णय उल्टाएर मत नदिने निर्णय गरेपछि संविधान संशोधन विधेयकमाथि मतदानमा लगियो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एक दिनअघि यो विषय संसद्बाट छिनोफानो गराइयो । अनि दिल्ली प्रस्थान गर्नुले ‘भारतको शुभेच्छा' लाई पारित गराउन आफूले सकेसम्म प्रयत्न गरे पनि विपक्षी एमालेका कारण असफल भएको भन्ने सन्देश दिन खोजेको भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।

निर्वाचन प्रणाली समावेशी र समानुपातिक छ । कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने भएपछि गठबन्धन बन्नु स्वाभाविक हो । राधेश्याम अधिकारी, कांग्रेस सांसद
गठबन्धन चुनाव र त्यसपछिको सरकार निर्माणमा समेत एमालेलाई एक्ल्याउने ढंगले गरिएको छ ।
सुवास नेम्बाङ, एमाले नेता

कांग्रेस सांसद्समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी राजपालाई प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउन मतदानमा लगेको बताउँछन् । ‘राजपाले संविधान संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगे चुनावमा भाग लिन्छौं भन्ने सर्त राख्यो । त्यसैअनुसार अहिले चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ' अधिकारीले भने, ‘संविधान जारी गर्ने बेलामै संविधान संशोधन गरेर केही विषय समेट्ने कमिटमेन्ट गरेका थियौं । त्यसलाई ध्यानमा राखेर पनि अहिलेको संशोधन अघि बढाउनु नैतिक दायित्व थियो ।'

संविधान संशोधन विधेयक असफल भए पनि यसको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको राजपालाई चुनावमा जान ‘फेस सेभिङ' को काम गरेको छ । ‘संविधान निर्माणको बेला बहिष्कार गर्ने तत्कालीन मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू (राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम) ले पनि संविधान संशोधनमा भोट हाले । त्यसबेला संविधान निर्माण प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका संविधानसभाको करिब १० प्रतिशत मतले पनि संविधान स्विकार्‍यो । अब कोही पनि बाहिर रहेन' सांसद् अधिकारीले भने, ‘संविधान संशोधन जसको प्रयासबाट आएको भए पनि यो हाम्रोनिम्ति सुखद पक्ष नै हो ।'

भारतीय पक्षको असन्तुष्टि

दुई वर्षअघि संविधानसभाले संविधान बनाउँदादेखि नै भारतको यसप्रति असन्तुष्टि देखिएको हो । संविधानसभाले पारित गरिसकेको तर राष्ट्रपतिले जारी भएको घोषणा गर्नुअघि भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा आएका विदेशसचिव एस जयशंकरले प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई भेटेर संविधानको घोषणा केही दिन रोक्न दबाब दिएका थिए । तत्कालीन मधेसी मोर्चामा आबद्ध मधेसकेन्द्रित दलले संविधानसभा बहिष्कार गरेकाले उनीहरूका मुद्दा पनि समेट्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कोही पनि जयशंकरको ‘आग्रह' मान्न तयार भएनन् । नेताले संविधान रोक्न अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘कफ्र्यु लगाएर जारी गरेको संविधानको भारतले समर्थन गर्न नसक्ने' प्रतिक्रिया जनाउँदै फर्के । भोलिपल्टै संविधान जारी भयो । भारतले त्यसपछि करिब ६ महिना नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो ठूलो दल एमाले पनि सहभागी भएकाले राजनीतिक नेतृत्वसँग नाकाबन्दीसँग जुध्ने राजनीतिक शक्ति थियो । त्यसपछि राजीनामा गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ‘भद्र सहमति' विपरीत एमाले अध्यक्ष केपी शर्माविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न बाध्य पारेपछि कांग्रेस र एमाले दुई ध्रुवमा उभिँदै आएका छन् ।

संशोधन प्रस्तावमाथिको मतदानपछि तत्कालीन मधेसी मोर्चाभित्रका दलहरूसँगै कांग्रेस-माओवादी केन्द्र पनि उभिन पुगेका छन् । अर्थात् तत्कालीन मधेसी मोर्चाका आन्दोलनकारीलाई दसगजापारि खानाको व्यवस्था गरेर पनि जनसहभागिताको अभावमा आन्दोलन चर्काउन असफल भएको सीमापारिको शक्ति अब मधेसी मोर्चासँग कांग्रेस-माओवादीलाई पनि जोड्न सफल भएको छ, संविधान संशोधनको विषयमा । जतिसुकै चर्का आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि स्वतः शिथिल भएकाले शक्तिहीन हुन पुगेको राजपा कम्तीमा पनि आगामी प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय चुनाव, त्यसपछि मंसिरमा हुने प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावसम्मको लागि एउटा गठबन्धन गर्ने आधार तयार भएको छ । संविधान संशोधनपछि तराईका जिल्लाहरूमा एमालेविरुद्ध थालिएको अभियानले पनि पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेविरुद्ध यो गठबन्धन निर्माण हुँदै गरेको आभास हुन्छ ।

संशोधनमा चासो

संविधानप्रतिको भारतीय सरोकार मधेसी मोर्चाले माग अगाडि सार्नुअघि नै भारतीय छापामार्फत सार्वजनिक भएको हो । संविधान जारी भएलगत्तै धारा १५५ ले भारतीय मूलका नेपाली नागरिकप्रति अन्याय हुने भन्दै विरोध जनाएको थियो । नयाँ संविधानको धारा १५५ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू, प्रदेश प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश संसद्का सभामुख, उपसभामुख बन्न वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निषेधात्मक व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा थिएन । यस्तो व्यवस्थाले ‘भारतबाट आएर नेपालको नागरिकता पाएका थुप्रै मधेसी अन्यायमा पर्छन्, त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ' भन्ने धारणा त्यसबेलै सार्वजनिक भएको हो ।

नेपाली जनताबाट तीव्र विरोध भएपछि ‘हाम्रो होइन' भने । अंगीकृतको विषय अलि मत्थर भयो । यो विषय भारतीय शासकको मनोवृत्ति उतिबेलै उजागर भएको हो । त्यतिबेला भारतीय छापाबाट सार्वजनिक भएका तिनै विषय त्यसपछि आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलले बोकिरहे । संशोधन प्रस्तावको रूपमा आएका तिनैमध्येका केही माग संसद्बाट अस्वीकृत भए । संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मतदान प्रस्तावका विषयप्रतिको विमतिभन्दा पनि बढी लामो समयदेखि राख्दै आएको ‘पोजिसन' कै परिणाम थियो । एमाले सरकारकै पालामा २०७२ माघ ९ गते संसद्ले पारित गरेको संविधान संशोधनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाउने भनी प्रस्ट पारियो ।

राज्यका हरेक निकायमा महिला, मुस्लिम, दलित, जनजाति, पछाडि परेका खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने उल्लेख गरियो । यो व्यवस्थाले संघीय संसद्को एक सय ६५ सिटमध्ये तराई-मधेसमा ८० र बाँकी भूभागमा ८५ सिट हुने सुनिश्चित गरेको थियो । यो संशोधनले मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि हल हुने भन्ने कांग्रेसले विश्वास दिलाएकाले एमाले सरकारले त्यसअघि कांग्रेस सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई नै अघि बढाएको थियो । पारित पनि भयो तर मधेसकेन्द्रित दलहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण र त्यसको अघिपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि नेपालको संविधान कार्यान्वयन नै मुख्य विषय बनेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जारी भारत भ्रमणमा पनि संविधान कार्यान्वयन नै मूल मुद्दा बनेको छ । संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएको एक दिनपछि भारत पुगेका देउवाले फेरि पनि संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिलेको रूपान्तरित संसद् छउञ्जेल एकतिहाइभन्दा बढी संख्याको गठबन्धनको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ, जसमा असम्भव देखिएको छ । त्यसैले आगामी संघीय संसद्मा यो गठबन्धनको दुईतिहाइ मत पुगेमा मात्र ‘सर्वस्वीकार्य' बनाउने गरी संशोधन गर्न सकिने अवस्था आउन सक्छ ।

एमालेविरुद्ध गठबन्धन !

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना ‘क्याडर' हरूलाई भनेका छन्- एमालेलाई सिध्याउन कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका हौं । मधेसी मोर्चा त एमालेविरुद्ध आन्दोलनरत नै छ । स्थानीय तह चुनावमा एमालेभन्दा निकै कमजोर देखिएको कांग्रेसले पनि दुई महानगरसहित १२७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश नम्बर २ बाट आफू पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरेको छ । २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा अरू नौवटा स्थानीय तह पनि थपिँदै छन् । राजपाले एमालेविरुद्ध अभियान नै चलाएको २ नम्बर प्रदेशमा यसअघि कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल थियो । स्थानीय चुनाव मात्र हैन, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव र सरकार निर्माणमा समेत गठबन्धन गर्ने गरी तयारी भएको एमालेको बुझाइ छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ आफूहरूले चुनावपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए सहयोग गर्छौं भन्दाभन्दै एमालेसँग छलफलसम्म नगरी जानाजान योजनाबद्ध रूपमै विधेयक असफल बनाएको बताउँछन् । ‘एमालेले संशोधन प्रस्ताव विफल बनायो भनेर एमालेलाई विरोध गर्ने मुद्दा बनाउन छापामार शैलीमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो र मतदानमा लग्यो', नेम्बाङले भने, ‘निरंकुशताविरुद्ध लड्ने कांग्रेस, माओवादी र एमालेबीच विभाजन ल्याउन सकियो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर विभाजन गर्ने प्रयासकै निरन्तरता हो यो ।

कांग्रेससँग राजपा नमिले २ नम्बर प्रदेशमा पनि पहिलो हुनेमा विश्वस्त देखिएको एमाले संविधान संशोधनमा देखिएको एकताले निकै झस्किएको छ ।

राजपालाई कांग्रेस-माओवादीसँग जबर्जस्ती मिलाउने काम भएको छ । यो ध्रुवीकरणलाई स्थायी गठबन्धन बनाउने कोसिस हो ।' एक सातासम्म राजपा नेताहरू एमालेले सुरुदेखि एउटै अडान राख्दै आएको तर कांग्रेसले धोका दिएको बताउने गरेको उल्लेख गर्दै नेम्बाङले भने, ‘त्यही राजपालाई कांग्रेस-माओवादीसँग टँसाउने काम भयो- स्थायी गठबन्धन बनाउने कोसिसमा ।' प्रदेश नम्बर ३ को स्थानीय चुनाव बहिष्कार गरेको राजपाले आफ्नो प्रभाव रहेको नवलपरासी, कपिलवस्तुका केही स्थानीय तहमा कांग्रेसले धोका दिएको आक्रोशमा आफ्ना उम्मेदवारलाई मत हालेर जिताएको विश्वाससमेत एमालेलाई थियो । कांग्रेससँग राजपा नमिले २ नम्बर प्रदेशमा पनि पहिलो हुनेमा विश्वस्त देखिएको एमाले संविधान संशोधनमा देखिएको एकताले निकै झस्किएको छ ।

कुनै पनि दलले प्रस्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हाम्रो सन्दर्भमा चुनावसम्म मात्र हैन, त्यसपछि प्रदेश र संघीय सरकार निर्माणमा समेत गठबन्धन जरुरत छ । त्यसैले पनि एमाले गठबन्धन निर्माणसँग सशंकित देखिएको छ । कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारी ‘दीर्घकालीन गठबन्धन' निर्माणको कुरा अड्कलबाजी र अनुमानको कुरा मात्र भएको बताउँछन् । बाहिरबाट प्रेरित भएर गठबन्धन निर्माणको प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली समावेशी र समानुपातिक छ ।

कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने भएपछि गठबन्धन बन्नु स्वाभाविक हो ।' तर संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्ने दलहरूकै दीर्घकालीन गठबन्धन बन्ला । अनि प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव र त्यसपछिको सरकार पनि यही गठबन्धनको बन्ला भन्ने कुरालाई अहिल्यै ठोकुवा गर्नु केवल अनुमान मात्र हुने कांग्रेस सांसद् अधिकारीको धारणा छ । एमाले नेता नेम्बाङ यसलाई चुनाव र त्यसपछिको सरकार निर्माणमा समेत एमालेलाई एक्ल्याउने ढंगले गठबन्धन निर्माणको कोसिसकै रूपमा व्याख्या गर्छन् ।